BRS Party Update : शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज देऊ, पाणी मोफत देऊ, वर्षाला एकरी १० हजार रुपये देऊ, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना ५ लाख रुपये मदत देऊ अशा आकर्षक घोषणेच्या जोरावर 'अबकी बार किसान सरकार' म्हणत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी महाराष्ट्रात रणशिंग फुंकलेत.

आधी विदर्भ-मराठवाड्यात जंगी सभा घेतल्यानंतर केसीआर यांचं गुलाबी वादळ आता पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, पंढरपुर दिशेनं निघालंय.

केसीआर यांची राजकीय कारकीर्द खऱ्या अर्थानं प्रकाश झोतात आली ती २००१ साली तेलगू देसम पार्टीच्या उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर! सत्तेच्या गणितात परफेक्ट असणारे केसीआर यांची राजकीय प्रवासाची सुरुवात १९८३ पासून झाली.

१९८५ साली पहिल्यांदा ते आमदार झाले. तिथून पुढे चार टर्म ते आमदार राहिले. १९९६ साली ते मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू यांच्या मंत्रीमंडळात परिवहन मंत्री झाले. परंतु आंध्रप्रदेशकडून २००१ ला तेलंगणातील लोकांवर होणाऱ्या भेदभावाच्या मुद्यांवरून त्यांनी पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला.

आणि पहिल्यांदा स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी केली. २००१ च्या एप्रिलमध्ये तेलंगणा राष्ट्र समिती म्हणजेच टीआरएसची स्थापन केली. याच टीआरएसचं नाव बदलून त्यांनी २०२२ मध्ये बीआरएस म्हणजे भारत राष्ट्र समिती केलं. पण ती फार पुढची गोष्ट.

आता थोडं मागे जाऊया. २००४ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवत कॉँग्रेससोबत आघाडी करत सरकार स्थापन केलं. केसीआर यांनी कॉँग्रेसमध्ये जाण्याच्या आधीच एक पूर्वअट घातली होती आणि ती म्हणजे आम्ही सोबत येऊन परंतु तुमच्या केंद्रातील सरकारला तेलंगणा वेगळं राज्य स्थापन करून द्यावं लागेल.

पण गोष्ट इथेच संपली नाही. एकीकडे स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्द्यावर केसीआर यांचा संघर्ष सुरूच होता. तर दुसरीकडे खासदार असताना केंद्रीय खात्यांच्या जबाबदारी घेत त्यांची राजकीय घोडदौड सुरू होती. शेवटी २००९ साली त्यांनी खासदार असतानाच आक्रमक भूमिका घेत स्वतंत्र तेलंगणासाठी उपोषण सुरू केलं आणि अखेर ११ दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांची स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी केंद्र सरकारनं मान्य केली.

आणि आंध्रप्रदेशमधून तेलंगणा वेगळं राज्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु वास्तवात मात्र स्वतंत्र तेलंगणा राज्य स्थापन होण्यासाठी २०१४ चा जून उजाडावा लागला. तोवर केंद्रात सरकार होतं ते छोटं राज्य निर्मितीला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपचं! त्यामुळं केसीआर यांनी वेगळं राज्य मिळवल्यानंतरही केंद्र सरकारवर फार वार केले नाहीत.

तेलंगणा मॉडेल-

केसीआर यांच्या नेतृत्वात टीसीआरनं २०१४ च्या निवडणुकीत तेलंगणामध्ये एकहाती सत्ता मिळवली. त्यानंतर राज्यात विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली. पुढे २०१८ नंतर दलित समूहासाठी घर देणारी योजना राबवली. रयथू बंधुसारखी योजना असेल किंवा मोफत वीज आणि पाणी पुरवणाऱ्या योजना असतील त्यांची अंमलबजावणी करून केसीआर यांनी तेलंगणा मॉडेल उभं केलं.

त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनावरची पकड यांचा पुरेपूर वापर केसीआर यांनी केला. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, तेलंगणा मुळात छोटं राज्य आहे.

त्यामुळं त्या राज्यात राबवलेल्या योजनांची जशास तशी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात अंमलबजावणी करता येणं कठीण आहे. कारण बदलत जाणारी भौगोलिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनाची उपलब्धता या दोन गोष्टी आडव्या येऊ शकतात, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

महाराष्ट्रातली एंट्री-

केसीआर यांच्या गळाला आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातील बरीच मासे लागलेत. त्यात शेतकरी नेत्यांचा भरणा आहेच. केसीआर यांच्याकडे भुरळ घालणारी प्रचाराची रणनीती, योजनांची सरबत्ती आणि तेलंगणा मॉडेलची महाराष्ट्रासाठीची आवृत्ती आहे. त्याचबरोबर सर्वात मोठा फॅक्टर आहे तो आर्थिक ताकदीचा.

केसीआर यांच्या हातात एक राज्य असल्यानं आर्थिक जोरावर त्यांनी महाराष्ट्रातही जोरदार एंट्री केलीय. त्यामुळे बीएसआरचं गुलाबी वादळ सध्या तरी घोंघावत निघालंय. त्याची सुरुवात केसीआर यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात केली असली तरी हळूहळू संपूर्ण राज्यात पक्षविस्तार करण्याची रणनीती केसीआर यांनी आधीच आखली होती.

त्याचीच झलक त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील सभेत दाखवून दिली होती. त्याआधी कॉँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या नांदेडमध्ये जंगी सभा घेऊन वातावरण निर्मिती केल्यानंतर केसीआर यांनी मोर्चा वळवला तो आरएसएस आणि भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या नागपुराकडे. बीएसआरचं राज्यातील पहिलं पक्ष कार्यालय नागपुरात स्थापन करून एकप्रकारे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना शह देण्याचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात होतं.

पवार, ठाकरे आणि केसीआर भेट-

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवारांनी अलीकडेच बीआरएस म्हणजे भाजपची 'बी टीम' असल्याची टीका केली. यापूर्वीच कॉँग्रेस नेत्यांनेही बीआरएसची ताकद फार तोकडी असल्याची टीका केलीय.

परंतु याआधी २०२२ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना केसीआर आणि महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट झाली होती. या भेटीनंतर पवार, ठाकरे आणि केसीआर यांनी एकमेकांचं तोंड भरून कौतुक केलं होतं.

परंतु आता मात्र राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेसमधील नेत्यांचा बीएसआर पक्ष प्रवेश करून घेत असल्यानं पवारांनी सावध पाऊल टाकलंय. दुसरं म्हणजे २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर केसीआर यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध उघड आक्रमक भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान मोदींवर ते थेट टीका करत होते.

परंतु आता राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी विरोधीपक्ष एकत्र येऊन मोट बांधत असताना मात्र केसीआर यांनी मात्र त्याकडे पाठ फिरवलीय. सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना खुलं आव्हान देणारे केसीआर आता मात्र पक्षविस्तारासाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेससाठी निवडणुकांच्या मैदानात डोकेदुखी ठरू शकतात. महाराष्ट्रावर केसीआरनं याच तयारीनं पक्षविस्ताराचा कार्यक्रम हाती घेतल्याचं दिसतं, असा राजकीय विश्लेषकांचा होरा आहे.

केसीआर यांनी त्यांच्या राजकीय महत्त्वकांक्षा कधीही झाकून ठेवलेल्या नाहीत. यावेळीही त्यांनी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती ठेवून राजकीय डावपेच खेळायला सुरुवात केलीय. आता महाराष्ट्राचं दैवत असणाऱ्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी ऐन आषाढी वारीच्या दरम्यान ३०० गाड्यांचा ताफा घेऊन केसीआर सोलापूरच्या दिशेनं निघालेत.

या दौऱ्याचं कारण उघडच आहे ते म्हणजे महाराष्ट्रातील अवघा वारकरी, शेतकरी आणि कष्टकरी सध्या आषाढी वारीत विठ्ठलाच्या भेटीसाठी निघालेलाय. आणि याच वारकरी, शेतकरी आणि कष्टकरी जनतेला भुरळ घालण्यासाठी केसीआर यांनी हा दौरा आयोजित केलाय.आता या दौऱ्यातून नेमकं काय हाती लागतं? राज्यातील राजकारणात काही उलथापालथ होईल का? ते येणारी वेळच सांगेल.