Akola News : राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’चे सदस्य सचिवपद कृषी विभागाकडे देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र कृषी सेवा महासंघाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व मृद-जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली आहे. याबाबत व इतर प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत गुरुवारी (ता.१) संघटनेने निवेदन दिले.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी विभागाने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. पूर्ण केलेल्या कामात जवळपास ७० टक्के कामे कृषी विभागाने केलेली आहेत. मात्र ‘जलयुक्त शिवार अभियान २’ राबविण्याची जबाबदारी ३ जानेवारी २०२३ रोजी मृद व जलसंधारण विभागास देण्यात आली आहे.

ही जबाबदारी देताना जिल्हा व तालुका स्तरावर योजनेचा आढावा, संनियंत्रण व कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सदस्य सचिवपद अनुक्रमे जिल्हा जल संधारण अधिकारी व उपविभागीय जल संधारण अधिकाऱ्यांकडे दिले आहे, असे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे.

कृषी खात्यातून मृद्संधारण विभागासाठी ९९६७ पदे देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. मूळ कृषी खात्याचा आकृतिबंध २७ हजार ५०२ पदांचा आहे. त्यातील आजमितीस सुमारे ९ हजार पदे रिक्त आहेत. अशा खात्याचे चुकीच्या पद्धतीने विभाजन करून कृषी खाते कमकुवत करण्याच्या निर्णयास वेळोवेळी खात्यातील तांत्रिक तसेच अतांत्रिक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

प्रस्तावित जल व मृद्संधारण खात्याकडे वर्ग होण्यासाठी विकल्प मागविण्यात आले होते. आज ७ वर्ष उलटूनही त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मृद्संधारण हा विषय अद्याप कृषी विभागाकडे असताना देखील नोडल यंत्रणा म्हणून मृद व जलसंधारण विभागास प्राधिकृत केले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कृषी आयुक्तांऐवजी आयुक्त मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांना घोषित केले आहे. महासंघाचे सरचिटणीस अभिजित जमधडे, अध्यक्ष डॉ. के. पी. मोते यांच्या स्वाक्षरीने निवेदन देण्यात आले.

कृषी विभागाला सापत्न वागणूक

‘जलयुक्त’च्या पहिल्या टप्प्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून देखील कृषी विभागाला सापत्न वागणूक दिली गेली. जाणीवपूर्वक बदनामी व नाहक लादलेल्या चौकशांमुळे ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’चे सदस्य सचिवपद अर्धवट अवस्थेत कृषी विभागाकडे घेण्यास खात्यातील सर्व तांत्रिक तसेच अतांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ठाम विरोध आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या...

- ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’चे सदस्य सचिवपद कृषी विभागाकडे अर्धवट अवस्थेत देऊ नये

- ‘पाणलोट विकास घटक २.०’ या योजनेचे तांत्रिक तसेच प्रशासकीय नियंत्रण पूर्वीप्रमाणे कृषी विभागाकडेच द्यावे

- मृद्संधारण विभागाचे तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रण कृषी विभागाकडेच ठेवून कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध जलद गतीने अंतिम करावा

- कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे महसूल, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभागाच्या धर्तीवर बळकटीकरण तसेच समकक्षता प्रस्थापित करून त्यानुसार पुनर्रचना करावी