Jalgaon News : जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सध्या वित्त विभागात सुरू आहे. विविध विभागांमधून निधीसंबंधी आलेली मागणी, शिफारशी यावर अंतिम निर्णय घेऊन तरतूद करण्यात येत आहे. यंदा सुमारे २९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर होईल, असे संकेत आहेत.

जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज आहे. सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांच्याकडे सर्व धोरणात्मक व इतर अधिकार आहेत. निवडणुका पार न पडल्याने अध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेत झालेली नाही. यामुळे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आहेत.

यात जिल्हा परिषदेत विविध विभागांसाठी निधीची तरतूद व अन्य वित्तीय आडाखे बांधावे लागणार आहेत. मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक सादर केले जाईल. त्यासंबंधी निधीची तरतूद किती हवी आहे, किती निधी किंवा स्वनिधी आला आहे. नेमके उत्पन्न याची माहितीदेखील अंतिम केली जात आहे.

वित्त विभागात यावर काम सुरू आहे. कृषी व पशुसंवर्धन विभागावर सर्वात कमी तरतूद मागील काळात केली जाते. किमान पाच ते सहा कोटी रुपये निधी कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी करायला हवी, असा मुद्दा वारंवार मागील काळात पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. यानुसार या विभागांवर यंदा अधिकाधिक तरतूद केली जाऊ शकते. कृषी विभागास किमान दोन ते अडीच कोटी रुपये निधी या अंदाजपत्रकातून मिळू शकतो.

शिक्षण विभागावरही कमी तरतूद केली जाते. कारण केंद्राकडून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत निधी प्राप्त होतो. यातून विविध कामे प्रस्तावित असतात. यामुळे स्वनिधीतून शिक्षण विभागासाठी फारशी तरतूद केली जाणार नाही, अशी माहिती आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे जळगाव शहरात विद्यानिकेतन विद्यालय अनेक वर्षे चालविले जात आहे.

या विद्यालयातील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यासाठी वेतन व अन्य खर्चाची तरतूद केली जाईल. ही तरतूद ५० ते ६० लाख रुपयांवर असू शकते, अशी माहिती मिळाली. यासह लघुसिंचन, बांधकाम, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत, महिला व बाल कल्याण, समाज कल्याण या विभागांवरही तरतूद केली जाईल. त्यासाठी वित्त विभागाने माहिती प्राप्त करून कार्यवाही सुरू केली आहे, अशी माहिती आहे.

वित्त विभागाकडून अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य वरिष्ठ चर्चा करतील. त्यासंबंधी स्वतंत्र बैठक किंवा सभा घेतली जाईल. १० मार्चपूर्वी ही कार्यवाही अंतिम होईल. त्यात दुरुस्तीचे अंतिम अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असतील, अशी माहिती मिळाली.

शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठीही तरतूद शक्य

जिल्हा परिषदेने मागील काळात शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मदतनिधी दिला आहे. कोविड काळात हा निधी देण्यात आला नव्हता. हा निधी पुन्हा एकदा शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना देण्यासंबंधी तरतूद केली जाऊ शकते, अशीही माहिती आहे.