Jalgaon News: खरीप हंगामात मागील वर्षी (२०२४) जून-जुलै या महिन्यांत पावसाने हुलकावणी दिल्याने व सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे कापसासह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अशात पीकविमा योजनेतून मंजूर परतावे किंवा नुकसानीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

काही शेतकऱ्यांना फक्त अतिपावसात नुकसानीसंबंधी तक्रारी व पंचनामे केल्यानंतर परतावे मिळाले आहेत. फक्त नऊ कोटी रुपये त्यासंबंधी जळगाव जिल्ह्यात वितरित झाले. शेतकऱ्यांनी अनेकदा तक्रारी केल्या, शेतकरी संघटनेने या प्रश्नी आंदोलनाची भूमिका घेतली, निवेदन दिले, पण प्रशासन, विमा कंपनीने दखल घेतलेली नाही.

शेतीमालाचे नुकसान भरून निघावे, यासाठी शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना काही हजार रुपयांची मदत मिळविण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कापूस पीकविम्याची परतावा रक्कम त्वरित द्यावी, अशी मागणी शेतकरी अनेक महिने करीत आहेत. 

एक रुपयात संरक्षण; अनेकांचा सहभाग

जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५५ हजार ७७९ शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. एक रुपयात शासनाने खरिपातील पिकांना विमा संरक्षण दिले होते. जळगाव जिल्ह्यात ८७ महसूल मंडलांपैकी २७ महसूल मंडलांत पावसामुळे कापसासह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले.

यात ज्यांनी विमा कंपनीच्या ॲपवर तक्रारी करून पंचनामे करून घेतले, त्यांनाच परतावे मिळाले. त्यातही अडीच ते तीन हेक्टरसाठी फक्त पाच ते सहा हजार रुपये भरपाई मिळाली.  नुकसान टक्केवारी अल्प लावण्यात आली होती. त्या शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपनीकडे वेळीच पीक नुकसानीच्या तक्रारी नोंदवून व कंपनीच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून घेतले होते.

पीकविमा हप्ता भरताना एक विशिष्ट मुदतीत भरावा लागतो, तसेच पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते. परंतु भरपाई देताना कुठलेही वेळेचे बंधन विमा कंपनीवर नाही, अशी नाराजी शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. 

यंदा अल्प प्रतिसाद

पीकविमा योजनेतून परतावे अल्प मिळाल्याने यंदा या योजनेस जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण शेतकऱ्यांना लाभ कमी व विमा कंपनीस अधिक लाभ, अशी स्थिती असते. यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. परिणामी योजनेतील सहभाग अल्प झाला आहे.