Pune News : “जलजिवन मिशन योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची अंदाजपत्रके बनविताना पाण्याचे स्रोत पाहिले नाहीत. स्थानिक अडचणी लक्षात घेतल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक कामे बंद पडली आहेत. नुसते पाइप गाडून ठेवलेत मात्र नळाला पाणी नाही.

त्यामुळे निधी असूनही अनेक गावे पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. जल जिवन मिशन म्हणजे पैशांची खिरापत वाटण्यासारखे झाले आहे,’’ अशी खंत माजी सहकारमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १०) आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदार संघातील विविध प्रलंबित शासकीय योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत वळसे पाटील बोलत होते.

या वेळी माजी खासदार म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई आदी उपस्थित होते.

तळेघर ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यासाठी कर्मचारी नेमावेत, महाशिवरात्रीच्या दिवशी रुग्णालय सुरू झाले पाहिजे. कातकरी कुटुंबांच्या घरांसाठी जागा संपादन करणे, आदिवासी भाागातील जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करून जास्तीत जास्त कामे सूचवा, यासाठी निधी दिला जाईल.

पोखरी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना व भीमाशंकर पाणीपुरवठा योजना, आदिवासी भागातील रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा त्वरित भरणे, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या हिरडा झाडांच्या नोंदी सात-बारा उताऱ्यावर करणे, कलम ३५च्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे, प्रलंबित वैयक्तिक व सामूहिक वनदावे मंजूर करण्यासाठी प्रक्रिया राबविणे, आंबेगाव तालुक्यातील पुर्नवसित गावठाणांच्या ग्रामपंचायती विभक्त करणे, आहुपे येथील साकरमाचीचे पुनर्वसन प्रक्रिया, धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन, अतिउपसा म्हणून घोषित झालेली गावे वगळणे, बीएसएनएल टॉवरची कामे लवकर पूर्ण करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.