सचिन होळकर

शेती व्यवसाय ( Agricultural Business) करणे अत्यंत किचकट आणि जिकिरीचे झाले आहे. यात नफा तर फारच दूर मात्र उत्पादन खर्च (Production Costs) भरून निघण्याची देखील शाश्‍वती राहिली नाही. कृषिप्रधान देशातील शेतीची (Indian Agriculture) ही अवस्था मागील अनेक वर्षांपासून कायम आहे.

शेतीतून उत्पादित धान्य, दूध, डाळी व इतर उत्पादनांवर संपूर्ण मानव जातीचे भरण पोषण होत असते. जगातील कोणत्याही देशातून मिळणाऱ्या विविध शेती उत्पादनाच्या आदान-प्रदान व्यवस्थेमुळे शेतीमाल जगाच्या बाजारात आज आपण पाठवू शकतो. जगात शेती करणाऱ्या देशांमध्ये आपला भारत देश हा अग्रस्थानी आहे. आपल्या देशाच्या शेतीला हजारो वर्षांचा इतिहास आणि पुरावे आहेत. वेद काळापासून या देशात शेती कसण्याचा आणि उत्पादन देण्याचा या मातीचा गुणधर्म आजही कायम आहे. आपल्या देशातील जवळपास ६० ते ७० टक्के जनता शेती क्षेत्रावर थेट अवलंबून आहे.

शेतीक्षेत्राचा आपल्या देशाच्या सकळ उत्पादनात मोठा वाटा आहे. रोजगार निर्मिती करण्यात हा शेती व्यवसाय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेषतः कमी शिक्षित, अशिक्षित लोकांना शेतीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतो. देशाच्या जमिनीचा आणि हवामानाच्या विविधतेचा विचार केल्यास आपण विविध पिकांचे उत्पादन घेण्यात यशस्वी झालो आहोत. या सर्व कारणांमुळे आपल्या देशाला कृषिप्रधान देशांच्या यादीत स्थान आहे.

जगातील इतर कृषिप्रधान देशांपेक्षा आपल्या देशाची जमीन आणि हवामान शेतीस अनुकूल आहे. त्यामुळे आपण या सर्व देशांमध्ये अव्वल स्थानी आहोत. याच शेती व्यवसायावर आपल्या देशातील कारखानदारी, उद्योगधंदेदेखील अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. मात्र कृषिप्रधान देश म्हणून जे लक्ष या व्यवसायाकडे असणे आवश्यक आहे ते खरेच आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. आपल्या देशात कृषिक्षेत्राला खरंच प्राधान्य आहे का, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. फक्त कृषिप्रधान हे लेबल लावून देश सुजलाम् सुफलाम् होईल हे निव्वळ मृगजळ आहे.

कृषिप्रधान देशात सर्वाधिक प्राधान्य हे देशाच्या शेतकऱ्यांना आणि पर्यावरणाला असणे अपेक्षित आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते विधानसभा, लोकसभा यांच्या अधिवेशनात, नेत्यांच्या भाषणात, वृत्तपत्रातील बातम्यांमध्ये, टीव्हीवरील कार्यक्रमात शेतीला किती स्थान दिले जाते याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

देशाच्या, राज्याच्या अंदाजपत्रकातील खर्चात शेतीसाठी होणारा खर्च बघितल्यास आपल्या कृषिप्रधानतेचा बुरखा फाटल्याशिवाय राहणार नाही. शेती व्यवसाय करत असणाऱ्या सर्वांना प्रत्येक ठिकाणी किती प्राधान्य दिले जाते याचा देखील अभ्यास होणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत असणाऱ्या शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या किती प्राधान्यक्रमाने सोडवल्या जातात हाही संशोधनाचा विषय आहे.

आज देशातील विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या भिन्न भिन्न आहेत. मात्र स्थानिक समस्या वगळता देशातील सर्व शेतकऱ्यांची महत्त्वाची समस्या म्हणजे उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव आणि कर्जबाजारीपणा हा आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची आणि दीडपट हमीभावाची मागणी जुनीच आहे. देशभरातील शेकडो शेतकरी संघटनांनी याबाबत दिल्लीत आवाज उठवला, तरी या मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. यावरून राज्यकर्त्यांची याबाबतची इच्छा प्रकट होते. या दोन मुद्द्यांचा आधार घेऊन निवडणुका जिंकल्या जातात हे मात्र सत्य आहे.

गेल्या काही वर्षांत मजुरांचा प्रचंड तुटवडा, वाढती मजुरी, मशागतीचा वाढता खर्च, इंधन दरवाढ, कृषी निविष्ठांचे वाढते दर शेती क्षेत्राला चिंता करायला लावणारे आहेत. उत्पादन तंत्रावर बोलणारे खूप झाले, मात्र शेतीत नफ्याबाबत आणि अर्थशास्त्राबाबत बोलण्यास तज्ज्ञ तयार होत नाही. कृषिप्रधान देशात कृषी निविष्ठा, बियाणे बनवणाऱ्या कारखानदारांचे लाड पुरवता पुरवता सरकारने बळीराजाला पाताळात घातले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शेतीसाठीची कीडनाशके, खते यांचे दर अनियंत्रित प्रमाणात वाढले आहेत. पेट्रोल, डिझेल दरवाढ शेतकऱ्यांचा काळ ठरत आहे. मशागत करण्यात शेतकऱ्यांचा प्रचंड पैसा जात आहे. या देशात कारखानदारी आणि उद्योग वाढले पाहिजे मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी आणि जमीन हिसकावून घेणे योग्य नाही.

कारखानदारांना २४ तास वीज मिळत असेल, तर कृषिप्रधान देशात आणि राज्यात किमान दिवसाची आठ तास अखंडित वीज मिळण्यास काय अडचण असावी? उद्योगपतींचे लाखो करोड रुपयांचे कर्ज माफ केल्या जाणाऱ्या या देशात अनेक कर्जबुडवे उद्योजक देश सोडून दुसऱ्या देशात मजा करतात. मात्र याच देशात शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जापायी आत्महत्या करावी लागते. थोडा राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून केंद्र पातळीवरून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्यास या देशातील शेतकरी नव्याने उभा राहू शकेल.

किमान उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतीमालाचे भाव या देशात कसे स्थिर ठेवता येतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारखानदारी जशी जशी वाढेल तसतसे देशात शेतमजुरांची कमतरता निर्माण होईल. कारण कारखानदारांइतका पगार आणि सुविधा शेतकऱ्यांना देणे परवडणारे नाही. सेंद्रिय शेतीचा अट्टहास आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना परवडणार नाही. सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित मालाला त्यांच्या उत्पादन खर्चानुसार बाजारभाव देण्याची स्वतंत्र व्यवस्था सरकारने निर्माण केली पाहिजे.

शेती करत असताना शेतकरी करत असलेल्या संघर्षाची जाण सर्वांनीच ठेवणे आवश्यक आहे. ज्याला शेतीतील काही समजत नाही अशा महाभागांनी आपले तोंड बंद ठेवल्यास मोठे उपकार शेतकऱ्यांवर होईल. अर्धवट आणि अपूर्ण ज्ञानाच्या आधारावर बरळणाऱ्या वाचाळवीरांनी स्वतः शेती कसावी म्हणजे त्यांना योग्य तो अनुभव येईल.

बाहेरच्या देशातील शेतीचे गोडवे गाताना त्या देशातील शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान आणि सवलती यांचा अगोदर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान हे तत्काळ आणि रोख स्वरूपात मिळत नाही उलट सिंचन यंत्रणेवर भरमसाट जीएसटी लावून त्यांचे दर वाढून ठेवले आहेत. विजेचा प्रश्‍न सुटत नाही म्हणून सरसकट सोलरपंप अनुदानाची योजना राबवली पाहिजे. मात्र वीज वितरण कंपनीची चिंता असल्याने त्यात अनेक अटी-शर्तींचा समावेश करून ठेवला आहे.

देशातील चाकरमान्यांना खुश ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून आयात निर्यात धोरण ठरवली जातात. ज्यामुळे देशांतर्गत काही शेतीमालाचे दर सातत्याने नियंत्रणात राहतात. पीकविमा कंपन्यांचे हित साधण्यात शेतकऱ्यांना विम्याचा परतावादेखील मिळणे दुरापास्त झाले आहे. एकंदर या देशात शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे गरजेचे असताना उद्योजकांचे, व्यावसायिकांचे हित जोपासले जात आहे. येत्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे न राबवल्यास आपण फक्त नावालाच कृषिप्रधान देश म्हणून राहणार आहोत.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत. संपर्क क्रमांक - ९८२३५९७९६०)