घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, शेतकरी वीज दर जास्त आहेत. दरवाढ न करता उलट दर कमी करणे गरजेचे आहे.

देशातील विजेचे दर समपातळीवर असले पाहिजेत. तरच राज्याचा विकास होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांचे दर सवलतीचे दर निश्चित झाले पाहिजेत, तरच शेतीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली.

३१ मार्च रोजी वीज दरवाढ निश्चितीसंदर्भात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आदेश जाहीर करणार आहे.

त्यामुळे १ एप्रिलपासून राज्यातील ग्राहकांना वीज दरवाढीचा चटका बसू शकतो.

होगाडे म्हणाले, "महावितरणने २६ जानेवारीला मध्यवधी फेरआढावा याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये २०१९ ते २०२४ अशी सहा वर्षातील तूट म्हणून ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांची मागणी केली.

ही रक्कम महावितरणला दोन वर्षात वसूल करायची आहे. त्यामुळे ३७ टक्के दरवाढ असा हिशोब याचा होतो. तर प्रतियुनिट २.५५ रुपये दरवाढीची मागणी महावितरणने केली आहे."

"१५ फेब्रुवारीपर्यंत या याचिकेवर हरकती दाखल करायच्या होत्या. ३ फेब्रुवारीला राज्य स्तरीय समन्वय समितीची बैठक घेतली.

या बैठकीत राज्यातील २२ जिल्ह्यातील २०० हून अधिक प्रतिनिधि उपस्थित होते. प्रचंड हरकती दाखल केल्या. १० हजार हरकती दाखल झाल्या.

२८ फेब्रुवारीला या वीज दरवाढ प्रस्तावाची होळी करायचे ठरवले. त्याप्रमाणे २३ जिल्ह्यातील ५० हून अधिक ठिकाणी प्रस्तावाची होळी केली. आयोग आणि राज्य सरकारकडे हरकती गेल्या आहेत." असेही होगाडे म्हणाले.

आयोग आणि राज्य सरकारने या संदर्भात निर्णय घ्यावा, तशी मागणी संघटनेने केली होती.

येत्या शुक्रवारी (ता. ३१) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग वी दरनिश्चितीसंदर्भात आदेश जारी करणार आहे.

त्यामुळे पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून वीज जवळपास अडीच रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे.