Pune News: राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे कार्यालय थाटण्यासाठी पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या शताब्दी इमारतीतील पाच ते सहा खोल्या ताब्यात घेऊन तोडफोड, नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने यासंदर्भात ठराव केलेला नसताना बेकायदेशीरपणे हे काम सुरू असून त्यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कार्यालयासाठी महाविद्यालयाच्या सहयोगी अधिष्ठात्यांच्या दालनाचे स्थलांतर करण्यात आले असून हवामान अद्ययावत संशोधन केंद्रही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून निरनिराळ्या वादांमुळे चर्चेत असलेले कृषिमंत्री शताब्दी इमारतीतील कार्यालयामुळे नव्याने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पुणे कृषी महाविद्यालयाला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या विशेष प्रयत्नातून शंभर कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. जुन्या हेरिटेज इमारतीचे आयुष्य संपत आल्याने त्या निधीतील सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून पंधरा वर्षांपूर्वी नवीन दोन मजली सुसज्ज शताब्दी इमारत बांधण्यात आली. त्यामध्ये सहयोगी अधिष्ठाता कार्यालय, प्रयोगशाळा, प्राधापकांसाठी स्वतंत्र कार्यालये, बैठक हॉल, अभ्यास वर्ग, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा आहेत.

याच इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर पुढील पाच वर्षांसाठी कृषिमंत्र्यांचे कार्यालय थाटण्याचा घाट घातला गेला आहे. सध्या चांगल्या अवस्थेतील असलेल्या या इमारतीतील भिंती पाडणे, स्वच्छतागृह उभारणे, दरवाजे बसविणे, फर्निचर व वायरिंगची कामे दोन महिन्यांपासून वेगात सुरू आहेत.

या कार्यालयासाठी दोन प्रयोगशाळा, लेखा विभाग, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राध्यापकांच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. तसेच याच इमारतीत भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय कृषी उच्चशिक्षण प्रकल्पाअंतर्गत हवामान अद्ययावत शेती व जल व्यवस्थापनाचे आधुनिक कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्र आहे. त्याला लागूनच कृषिमंत्र्यांचे कार्यालय थाटले जात असल्याने हे केंद्रही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

कृषिमंत्री हे राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या समन्वयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व विद्यापीठांचे प्रतिकुलपती असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या आवारात सुसज्ज बंगला उपलब्ध आहे. कृषिमंत्री पुणे दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी याच ठिकाणी बैठका व कार्यालयीन कामकाज करणे अपेक्षित आहे.

तसेच महाविद्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर कृषी भवन, साखर संकुल या इमारती असून काही अंतरावर भोसले नगर येथे कृषी परिषदेचे मुख्यालय तर पुणे स्टेशनच्या जवळ कृषी आयुक्तालय आहे. कृषी भवनाची जुनी इमारत पाडण्यात आली असून तिथे २४८ कोटी रुपये खर्च करून प्रशस्त इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. हे सर्व पर्याय असतानाही कृषिमंत्र्यांचा शताब्दी इमारतीवरच डोळा का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयात कोणतेही महत्त्वाचे काम करायचे असल्यास त्यासंदर्भात कृषी परिषदेने ठराव करणे आवश्यक असते. परिषदेची शेवटची बैठक चार जानेवारी रोजी पार पडली. त्या बैठकीत पुणे कृषी महाविद्यालयात कृषिमंत्री कार्यालयाला जागा देण्याबाबतचा कोणताही ठराव झालेला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी महाविद्यालयाकडून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत कृषी परिषदेकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर परिषदेच्या बैठकीत ठराव मंजूर करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव परिषदेकडे दाखल झालेला नसतानाच कार्यालयाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम तातडीने बंद करावे, अशी मागणी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.