Ajay Kedia, Director of Kedia Advisory Ajay Kedia, Director of Kedia Advisory:

पिवळा वाटाणा मुक्त आयातीची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपली. मग सध्या आयातीचे धोरण काय आहे?

देशातील वाढते डाळींचे भाव लक्षात घेऊन सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये पिवळ्या वाटाण्याची आयात शुल्क मुक्त केली. तोपर्यंत पिवळा वाटाणा आयातीवर ५० टक्के शुल्क होते. तसेच २०० रुपये किलो किमान आयात मूल्य होते. आयात मुक्त झाल्याने पिवळ्या वाटाण्याची आयात वाढून देशात डाळींचे भाव कमी झाले. त्यामुळे सरकार पिवळा वाटाणा आयातीच्या धोरणात बदल करेल, असे इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनच्या बैठकीत सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. तेव्हाच सरकार पिवळा वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला मुदतवाढ देणार नाही, असा अंदाज आला होता आणि बाजारात तशी चर्चाही सुरू होती. सरकारने मुक्त आयातीला २८ फेब्रुवारीपर्यंत शेवटची मुदतवाढ दिली होती. पण २८ फेब्रुवारीपर्यंत पिवळा वाटाणा आयातीविषयी कोणतेही धोरण जाहीर केले नाही. त्यामुळे डिसेंबर २०२३ च्या आधीचे म्हणजेच सरकारचे आयात मुक्त करण्याआधीचे नोटिफिकेशन लागू झाले. म्हणजेच सध्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क आणि २०० रुपये किलो किमान आयात मूल्य लागू आहे. म्हणजेच यापेक्षा कमी दरात देशात पिवळा वाटाणा आयात होणार नाही.

सरकार पिवळा वाटाणा आयातीचे सध्याचे धोरण कायम ठेवेल का?

पिवळ्या वाटाण्यावर २०० रुपये किलो किमान आयात मूल्य लागू असल्याने देशात पिवळा वाटाणा आयात शक्य होणार नाही. देशात पिवळ्या वाटाण्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. यामुळे हरभऱ्याला चांगला मागणी येऊ शकते. देशातील हरभऱ्याच्या कमी होत असलेल्या किमती स्थिरावतील आणि भावात सुधारणाही होऊ शकते. सध्याच्या आयात धोरणामुळे दरात काही दिवस सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होऊ शकतो. देशातील शेतकऱ्यांना भाव मिळावा, यासाठी सरकारने धोरण बदलले. पण देशात कडधान्याचे भाव जास्तच वाढले आणि किरकोळ बाजारात डाळींच्या किमती जास्त वाढल्या तर ग्राहकांचाही विचार सरकारला करावा लागेल. या परिस्थितीत सरकार शेतकरी आणि ग्राहक हिताचा समतोल साधण्याच्या हेतूने धोरणात बदल करू शकते. त्यामुळे सध्याचे जे आयातशुल्क ५० टक्के आणि २०० रुपये किमान आयात मूल्य लागू आहे, यात सरकार बदल करू शकते.

सरकार आयात धोरणात काय बदल करू शकते?

पिवळा वाटाणा आयात धोरणात सुधारणा केली जाईल, हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. आता २८ फेब्रुवारीला मुदत संपली. पण सरकारने अजूनही धोरणात बदल केला नाही. जेव्हा धोरणात बदल होत नाही आणि मुदत संपते तेव्हा आधीचे धोरण लागू होते. ते वर सांगितल्याप्रमाणे लागू झाले आहे. पण सरकार पिवळा वाटाणा आयातीविषयी सुधारित धोरण पुढच्या आठवडाभरात जाहीर करू शकते. मात्र आयात पूर्ण खुली होणार नाही, हे जवळपास निश्‍चित आहे. सरकार धोरणात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचे कारण म्हणजे कडधान्याचे आणि डाळीचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. डाळींमधील महागाई कमी झाली त्यामुळे सरकार आता शेतकऱ्यांचा विचार करेल. म्हणजेच शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळेल, याची काळजी आता सरकार घेईल. देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन चांगले आहे. आयातही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने स्टॉक उपलब्ध आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार धोरण राबवेल. पिवळ्या वाटाण्याची अतिरिक्त आयात रोखण्यासाठी सरकार १५ ते २० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती आहे. यामागे पिवळ्या वाटाण्याची स्वस्त आयात कमी राहून देशात हरभऱ्याला दर चांगले राहतील, देशातील कडधान्य उत्पादन वाढेल, असा हेतू आहे. त्यातही हरभरा उत्पादकांना चांगला दर मिळावा, असा सरकारचा उद्देश दिसतो.

आयात धोरणातील बदलाचा देशातील कडधान्य बाजारावर कसा परिणाम होऊ शकतो?

पुढच्या दोन महिन्यांत शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येणार आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी या दोन महिन्यांतच तूर आणि हरभरा विकतील. त्यामुळे आपण पुढील दोन महिन्यांविषयी बोलू. आपण जर यंदाची कडधान्य लागवड आणि पिकाची परिस्थिती पाहिली तर यंदा उत्पादन वाढणार हे शेतकरी आणि उद्योगांनाही मान्य आहे. म्हणजेच यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा उत्पादन अधिक असणार आहे. तर दुसरीकडे आयातही जास्त झाली. त्यामुळे यंदा पुरवठा चांगला आहे. पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीला लगाम लावण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा आधार बाजाराला या काळात मिळेल. सरकारने आयातीचे धोरण बदलून १५ ते २० टक्के आयात शुल्क लावले, तरी पिवळ्या वाटाण्याचा अतिरिक्त पुरवठा देशात होणार नाही. त्यामुळे देशातील बाजारात कडधान्याच्या किमती स्थिरावण्यास मदत होईल. आता पुढील महिना-दीड महिना देशातील बाजारात आवकेचा दबाव असेल. वाढलेल्या आवकेमुळे तूर आणि हरभऱ्याच्या बाजारभावावरही दबाव असेल. दुसरीकडे सरकारही हमीभावाने खेरदी करणार आहे. त्यामुळे आवकेचा दबाव वाढला तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, याची काळजी सरकार घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.

तूर आणि हरभरा बाजारात पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये काय घडामोडी घडू शकतात?

देशात यंदा तुरीचे उत्पादन वाढले आहे. यंदा उत्पादन ४० लाख टनांच्या दरम्यान पोहोचल्याचा अंदाज आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात विक्रमी आयात झाली. म्यानमार, मालावी, मोझांबिक, टांझानिया देशातून ही आयात झाली. आता बाजारात आवकही होत आहे. याचा साहजिकच परिणाम दरावर दिसत आहे. पण दुसरीकडे सरकार हमीभावाने खरेदी करत आहे. त्यामुळे तूर बाजाराला हमीभावाचा एक आधार पुढील दोन महिने असेल. हरभऱ्याची बाजारातील आवकही सुरू झाली आहे. आवकेचा दबाव पुढील काही आठवड्यांमध्ये वाढेल. पण सरकारही बफर स्टॉकसाठी हरभरा खरेदी करणार आहे. त्यामुळे आवकेचा दबाव असला तरी सरकारच्या हमीभाव खरेदीचा आधार बाजाराला असेल. त्यातही हरभरा आणि तूर बाजारावर सर्वांत मोठा दबाव असलेल्या पिवळ्या वाटाण्याची आयात आता खुली नसेल, तसेच आयातीचा लोंढाही येणार नाही. त्याचा आधार पुढील दोन महिन्यांत आणि त्यानंतरही असेल. बाजारातील ही परिस्थिती शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी तूर आणि हरभरा विक्री कशी करावी, जेणेकरून चांगला दर मिळू शकतो?

तूर आणि हरभरा दोन्ही पिकांचा विचार केला तर पुढील दीड ते दोन महिने बाजारात चांगली आवक राहून पुरवठा चांगला राहणार आहे. आवकेच्या दबावाचा परिणाम बाजारावर दिसणार आहे. सध्याच्या आयात धोरणामुळे बाजारात काहीशी सुधारणा दिसत असली, तरी पुढे आवक येणार आहे. आपण पुढील दोन महिन्यांचा विचार केला तर एकंदर सध्याच्या दरावरून तूर आणि हरभऱ्याच्या भावात जास्तीत जास्त १०० ते २०० रुपयांची नरमाई दिसू शकते, मात्र या सर्व घडामोडींमुळे ३०० ते ४०० रुपयांचीही सुधारणाही दिसू शकते. पण या काळात शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्रीचा एक पर्याय असेल. जसे बाजारात आवकेचा दबाव कमी होत जाईल तशी दरातही सुधारणा दिसू शकते. मे महिन्यापासून बाजारभावात सुधारणा दिसू शकते. पिवळ्या वाटाण्याची आयात कमी झाल्यास याचा आधार मुख्यतः हरभऱ्याला मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील दोन-तीन महिन्यांनंतर विक्रीचे नियोजन केले तर चांगला दर हाती लागू शकतो. तसेच जे शेतकरी लगेच विक्रीचे नियोजन करत आहेत, त्यांना सरकारच्या हमीभाव खरेदीचा एक आधार आहे. ही परिस्थिती लक्षात ठेवून शेतकऱ्यांनी गरजेप्रमाणे माल विकावा आणि बाजारातील घडामोडी तसेच सरकारच्या धोरणाकडेही लक्ष ठेवून असावे. शेतकऱ्यांनी असे धोरण आखले तर सरासरी चांगला भाव मिळू शकतो.