सत्यसाई पी. एम.मेळघाटात जूनपासून अवघ्या सहा महिन्यांपर्यंतच्या काळात कुपोषणामुळे ६५ बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. याबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे देखील ओढले आहेत. परंतु सरकार पातळीवर याबाबत फारसे गांभीर्य दिसत नाही.कतीच बिहार निवडणूक होऊन त्याच्या निकालावर बरीच चर्चा झाली. आता राज्यात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग वर्तमानपत्रातून, समाजमाध्यमातून पहायला मिळतेच आहे. परंतु या सर्वच घडामोडींमध्ये एक अत्यंत संवेदनशील घडामोड जरा नजरेआड होतेय, ती म्हणजे कुपोषणाची! मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागात लहान बालके कुपोषणामुळे माना टाकत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा एक असा आदिवासी प्रदेश आहे जिथे कुपोषणाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळतात. .या परिसरातील चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यांत गेल्या वर्षी दहा हजारांवर बालके कुपोषित असल्याचे सरकारी आकडेवारीतूनच उघड झाले होते. कुपोषण कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असतानाही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. हा प्रश्न आताच ऐरणीवर आला असेही नाही. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या दाहक समस्येवर उच्च न्यायालय २००६ पासून निर्देश देत आले आहे. असे असताना मेळघाटात मागील सहा महिन्यांच्या काळात कुपोषणामुळे ६५ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत सरकारवर ताशेरे ओढले. एवढेच नाही तर पुढील सुनावणीला चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश दिल्याने याबाबत न्यायालय किती गंभीर आहे, हे दिसून येते..Malnutrition Crisis : ठाणे जिल्ह्यावर कुपोषणाची पकड.कुपोषणाची कारणेहे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने किमान याबाबत चर्चा तरी होते आहे. अन्यथा तिथल्या मृत्यूंच्या घटनांचे सरकारला काहीही देणेघेणे नाही, हे स्पष्ट आहे. अनेक सामाजिक संस्था या भागांत याच संवेदनशील विषयावर काम करताना दिसतात. गेल्या दहा वर्षांमध्ये झालेल्या कुपोषणाच्या अभ्यासात सर्वच वयोगटांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वांत जास्त असल्याचे आढळले. चुकीचे बालसंगोपन हे मुलांच्या कुपोषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. लग्नाचे कमी वय, माता आणि मुलांचे आजारपण, दोन मुलांमधील कमी अंतर अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. या भागात उपजत म्हणजे गर्भातच बाळाचा मृत्यू तसेच मातामृत्यूंचे प्रमाणही भयावह आहे..येथे ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य पथके, फिरती पथके यांसह इतरही यंत्रणांमार्फत उपचार आणि उपाय केले जात असताना, मुलांचे मृत्यू रोखण्यात का अपयश आले, याची कारणे शोधण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. काही पाहण्यांमध्ये कुपोषित मुलांसाठी देण्यात येणारे सरकारी योजनांचे फायदे बहुतेकदा संपूर्ण कुटुंबाला मिळत होते. त्यामुळे पोषण कमी होत गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पोषण संपूर्ण कुटुंबासाठी दिले गेले पाहिजे आणि योग्य पोषणासह शिक्षणावरही भर दिला पाहिजे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता..Malnutrition : ‘कुपोषणमुक्ती’साठी जिल्हा परिषदेचे ‘सीईओ’ झाले ‘पोषणदूत’.तसेच अन्नवाटप आणि उत्पन्न वाढवण्यामुळेही कमीतकमी दुष्परिणाम होतील, अशीही अटकळ होती; अशा निष्कर्षाबाबत प्रभावी अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्नच आहे. आहारासोबतच इतरही अनेक मुद्दे आहेत, जे नजरेआड करून चालणार नाहीत. कुपोषण रोखण्यासाठी त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. मेळघाट निसर्गसंपन्न असतानाही हा प्रदेश नैसर्गिक साधनांबाबत कुपोषितच आहे. पाऊस भरपूर पडत असला, तरी पाणी जमिनीत मुरतच नाही. पावसाचे सर्व पाणी वाहून जात असल्याने जमीन सुपीक असली तरी शेतकऱ्यांसाठी पाणी उरत नाही, हे ही वास्तव आहे..‘सर्च’चा अहवालमहाराष्ट्रात दरवर्षी १ लाख २० हजारांपेक्षा जास्त बालमृत्यू होत असून, त्यामध्ये कुपोषणाने होणाऱ्या नवजात अर्भकांच्या व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचा डॉ. अभय बंग यांच्या समितीचा धक्कादायक अहवाल डिसेंबर २००४ मध्येच विधानसभेत मांडण्यात आला होता. या अहवालामुळे या सामाजिक समस्येची बाजू उजेडात येऊन याबद्दलची राज्य शासनाची उदासीनता टीकेचे लक्ष्य ठरली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही डॉ. बंग समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम आखण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते..Malnutrition : कोवळी पानगळ.डॉ. बंग यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू केलेल्या सोसायटी फॉर एज्यूकेशन, अॅक्शन, अॅन्ड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (सर्च) या संस्थेचे कार्य या भागात १९८८ पासून सुरू होते. पुढे आदिवासी बहुल मेळघाटात काम करताना न्यूमोनिया व हगवण या प्रामुख्याने बालमृत्यूंना कारणीभूत असलेल्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना राबवून बालमृत्यूंचे प्रमाण घटवण्यात ‘सर्च’ला यश मिळाले, तरीदेखील हे प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा कमी होत नाही..त्यामुळे ‘सर्च’ने पुन्हा पाहणी केली आणि पुढील उपाययोजनांचा भाग म्हणून ‘आरोग्यदूत’ ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गावागावांतील साक्षर विवाहित स्त्रियांना नवजात बाळांच्या आरोग्यासंबंधी प्रशिक्षण देऊन, घरोघरी नवजात बाळांची काळजी ही मोहीम सुरू केली. राज्यातील २२६ गावांमध्ये व्यापक पाहणी करून प्रसिद्ध केलेल्या ‘कोवळी पानगळ’ या अहवालामधून बालमृत्यूंची प्रत्यक्ष आकडेवारी शासकीय आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला..Malnutrition : कर्जतमध्ये कुपोषणात वाढ.धुळे, नंदूरबार, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्यांमधील कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दखल घेऊनच, २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारला याबाबतच्या स्थितीची त्वरेने माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र त्यापूर्वी दहा वर्षे आधी सामाजिक कार्यकर्त्या शिला बारसे यांनी मेळघाटातील बालकांच्या चिंताजनक स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..बालमृत्यूबाबत डॉ. बंग समितीप्रमाणेच अन्यही काही समित्या व कार्यगट स्थापन करण्यात आले. सरकारी स्तरावर मात्र योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत चालढकलच करण्यात आली की, राजकीय दबावामुळे आडकाठी निर्माण करण्यात आली, हे समजणे कठीण आहे. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य समोर ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रात कुपोषण व बालमृत्यू यांसारख्या समस्या असणे लांच्छनास्पद आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असली, तरी खासकरून आदिवासी पट्ट्यांतील बालकांच्या आरोग्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे..राज्यामध्ये अशा संवेदनशील विषयाबाबत चर्चा होत राहायला हवी. किमान राजकीय नेत्यांनी यावर बोलून, चर्चा करून उपाययोजनांबाबत योग्य त्या सूचना प्रशासनाला द्यायला हव्यातय. त्या सूचनांची कडक अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. तसेच यांसंबंधी बेफिकिरी दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळेप्रसंगी कठोर कारवाई करायला हवी.७२४८९९२३२३(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
