कृषी विभागाने पाठपुरावा करून कृषी समृद्धीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा आणि त्याचे वेळेत वाटप शेतकऱ्यांना करायला हवे. कृषी समृद्धीसाठी वाढीव निधी मिळेल असे प्रशासनाने गृहीत धरून विविध घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानाची हमी देणारे पूर्वसंमतीपत्रे राज्यभर वाटली. परंतु प्रत्यक्षात एकाही घटकासाठी आता निधी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांबरोबर अधिकारी देखील हैराण आहेत. राज्यात कृषी समृद्धी योजना जाहीर होऊन चार महिने झाले आहेत. आर्थिक वर्ष संपायलाही आता चारच महिने उरले आहेत. मात्र कृषी समृद्धी योजनेला अगदी सुरुवातीपासून लागलेले निधीचे ग्रहण काही सुटताना दिसत नाही. त्यामुळे या योजनेच्या बाबतीत तरी पहिल्याच वर्षी राज्य सरकार तोंडघशी पडले आहे. .राज्यात शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करायची म्हणून ही योजना मोठा गाजावाजा करीत सुरू केली. एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद केल्यानंतर राज्य हिश्शात होणाऱ्या बचतीतील पैसा या योजनेसाठी वापरला जाईल, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे योजनेसाठी निधीची अडचण येणार नाही, असा सर्वांचाच समज निर्माण झाला. ही योजना गेमचेंजर ठरेल, असे दावे शासन-प्रशासनाकडून करण्यात आले. शेतीत भांडवली गुंतवणूक होणार म्हटल्यावर सगळ्यांच्याच कृषी समृद्धी योजनेबाबत अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु ह्या सर्व आशा-अपेक्षा आता फोल ठरत असल्याने डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्याच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत..Krishi Samruddhi Yojana:कृषी समृद्धीअंतर्गत १७ कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर.मुळात कृषी समृद्धी या योजनेच्या संकल्पनेतच स्पष्टता नाही. शेतीत भांडवली गुंतवणुकीसाठी ही योजना आणली असे सांगण्यात येत असले तरी अनुदानासाठीच्या आधीच असलेल्या बहुतांश घटकांचा समावेश यात करण्यात आला. त्यात प्रशासनाचा गाफीलपणा असा की योजनेला निधी मिळेल म्हणून राज्यभर लाखो संमतिपत्रे वाटून ठेवली आहेत. आता ही संमतिपत्रे घेऊन शेतकरी यंत्रे-अवजारे, शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक, तुषार सिंचन, शेडनेट, हरितगृह, पॉलिहाऊस, संरक्षित शेती, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, मल्चींग पेपर, पॅक हाउस, गोडाउन, कृषी प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकास अशा घटकनिहाय साहित्याची खरेदी करणार..त्यानंतर त्याचे बील अपलोड करणार. बील अपलोड झाल्यावर एक महिन्यात अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे सरकारचे दायित्व आहे. परंतु कोणत्याच घटकासाठी निधी नसल्याने ऐन मार्चअखेर या योजनेचा उडालेला बोजवारा सर्वांसमोर येऊ शकतो. त्यामुळे कृषी विभागाने पाठपुरावा करून कोणत्याही परिस्थितीत पुरवणी मागण्यांद्वारे कृषी समृद्धीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा आणि त्याचे वेळेत वाटप शेतकऱ्यांना करायला हवे. असे केले तरच मार्चअखेरचा मोठा गोंधळ टळू शकेल..Krishi Samruddhi Yojana: ‘कृषी समृद्धी’त नावीन्यपूर्ण योजनांना ‘रेड सिग्नल’!.कृषी समृद्धी या योजनेच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या योजनेतून नेमके सरकार काय साध्य करणार हे देखील त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. २५ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेला जिल्हा, विभाग, राज्य पातळीवर असा कुठेही कक्ष नाही. योजना अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष आढावा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य विविध प्रकल्प, महामंडळ, विभागांचे संचालक असले तरी या योजनेला कोणीही पालक नाही, अशी स्थिती राज्यात आहे..त्यामुळे योजनेबाबतचे आदेश कोण, कुठून काढते हे देखील एक कोडे आहे. एवढेच काय तर योजनेची साधी माहिती कुणाला विचारली तर ते देत नाहीत. योजनेच्या लाभाबाबत नियम-अटी देखील स्पष्ट नाहीत. अशा वेळी आढावा समिती नेमके काय करते, असाही सवाल उपस्थित होतो. एकंदरीत काय तर आत्तापर्यंत तरी नाव मोठं, लक्षण खोटं असे कृषी समृद्धी योजनेचे झाले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
