डॉ. नितीन बाबर

Cooperative Sector: अलीकडेच केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकारी धोरण २०२५’ जाहीर केले आहे. ही एक नवीन धोरणात्मक चौकट असून देशातील सहकारी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवनासह, आधुनिकीकरणाचा रोडमॅप आहे. अर्थात हे धोरण शेतकरी, लघु उद्योजक, ग्रामीण कामगार आणि सहकारी संस्थांमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येकासाठी बनवले आहे. सहकारी संस्थांना अधिक समावेशक, व्यावसायिक आणि भविष्यासाठी सुसज्ज बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. कायदेशीर सुधारणा, डिजिटायझेशन आर्थिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक लोकशाहीकरण आदी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकेंद्रित विकासातून सहकाराचे उत्थान अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने या धोरणाचे स्वरूप, अपरिहार्यता, त्यातील प्रमुख शिफारशी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पातळीवरील ४८ सदस्यीय समितीने १७ बैठका आणि चार प्रादेशिक कार्यशाळांनंतर प्राप्त ६४८ सूचना विचारात घेऊन राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चा अंतिम मसुदा तयार केला आहे. त्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये १६ ठोस उद्दिष्टे, ८२ कृती कार्यक्रम आणि सहा मूलभूत गोष्टींचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे. त्यामध्ये सहकार क्षेत्राचा मूलभूत पाया मजबूत करणे, सहकार क्षेत्रातील सक्रियता आणि गतिशीलता वाढवणे, सहकारी संस्थांना सक्षम करणे, समाजातील सर्व घटकांना सहकार क्षेत्राशी जोडणे, सहकाराचा नव्या क्षेत्रांत विस्तार, सहकार वृद्धीसाठी नवी पिढी घडवणे आदी सहा तत्त्वांचा समावेश आहे.

देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकाराने दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. परंतु अलीकडे सहकारात घुसलेले व्यक्तिकेंद्रित महत्त्वाकांक्षी राजकारण, गटबाजी, सत्तास्पर्धा अपुरा भांडवल पुरवठा, अनियमितपणा, नियमबाह्य कर्जवाटप आणि भ्रष्टाचार अशा अनेकविध कारणांनी थकबाकी व बुडीत कर्जाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. शिवाय सहकारी संस्थांचे जाळे कमकुवत होत चालले आहे.

बदलती जागतिक बाजारव्यवस्था, खासगी क्षेत्राचा उदय, धोरणात्मक अडथळे, व्यावसायिक व्यवस्थापन पद्धतींचा अभाव, आर्थिक संकट आणि तांत्रिक अस्थिरता या साऱ्याचा परिणाम सहकार क्षेत्राला मारक ठरले. तसेच जागतिकीकरण, डिजिटायझेशन आणि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनामुळे झालेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे आता २००२ चे सहकार धोरण कालबाह्य ठरत आहे. सरकारने सहकारी क्षेत्राला अधिक बळ देण्यासाठी ६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष जाहीर केले होते. ‘सहकारातून समृद्धीकडे’ हा मंत्र भारताने जगाला दिला आहे. त्यादृष्टीने नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण आखण्यात आले आहे.

परिवर्तनाचा दस्तऐवज

राष्ट्रीय सहकारी धोरण २०२५ हे एक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचे धोरणात्मक दस्तऐवज आहे. पारंपारिक शेती आणि दुग्ध व्यवसायाच्या पलीकडे, सहकारी संस्था आता पर्यटन, विमा, टॅक्सी सेवा आणि हरित ऊर्जा यामध्ये सहभागी होतील. या धोरणानुसार देशातील प्रत्येक गावात पाच वर्षांत एक सहकारी संस्था असेल. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत २ लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट ‘पीएसीएस’ला विविध सरकारी योजनांसाठी तळागाळातील अंमलबजावणीसाठी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था म्हणून निर्णायक ठरतील.

हे धोरण सहकारी बँकांना शहरी आणि ग्रामीण भागात नवीन शाखा उघडून आणि वित्तीय उत्पादने आणि सेवांमध्ये विविधता आणि व्याप्ती वाढविण्यास प्रोत्साहित करते. पंतप्रधान जन औषधी केंद्र, रास्त किंमत दुकाने आणि एलपीजी वितरण यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये विविधीकरण सहकारी संरचनेस प्राधान्य देते. सहकारातील निरोगी स्पर्धेला चालना देण्यासाठी वेब पोर्टलद्वारे पारदर्शकतेला हातभार लागेल. धोरणाची अंमलबजावणी केंद्र तसेच राज्य पातळीवर प्रभावीपणे व्हावी यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्येक राज्याने स्थानिक गरजांनुसार स्वतःचे सहकार धोरण तयार करावे लागेल.

सहकाराचे उत्थान

हे धोरण पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी सहकारी संस्था कायदे आणि नियमावलीच्या संस्थात्मक सुधारणेवर भर देते. आजारी सहकारी संस्थांना संस्थात्मक यंत्रणेसह पुनरुज्जीवित करून आर्थिक सक्षमीकरण होईल. मॉडेल सहकारी गाव अंतर्गत भारत ब्रँड अंतर्गत ब्रँडिंगला समर्थन देणे व्यवसाय परिसंस्था विकासाला गती देईल. अ‍ॅग्री-स्टॅक आणि आकडेवारी संकलनातून एकत्रितपणे एक राष्ट्रीय ‘सहकारी स्टॅक’ विकसित होऊन भविष्यकालीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोपक्रमांना चालना मिळेल.

सहकारकेंद्रित अभ्यासक्रम निर्मिती, सहकार जागरूकता कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण याद्वारे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये युवावर्गाच्या क्षमता वृद्धींगत होईल. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती, बायोगॅस आणि इथेनॉल उत्पादन इ. सहकारी संस्थांच्या क्षेत्रीय विविधीकरणाला गती येईल. धोरणांची प्रभावी आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक प्रकल्प व्यवस्थापन, समन्वय, धोरण आढावा आणि मूल्यांकन इत्यादींतून सहकारी संस्थांच्या समावेशक अशा विकेंद्रित विकासातून सहकाराचे उत्थान अपेक्षित आहे.

संभाव्य परिणाम

देशातील सहकारी चळवळीची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. जी प्राचीन भारतीय ‘जग एक कुटुंब’ या विचारधारेशी निगडित आहे. सहकारी संस्थांनी समाजातील उपेक्षित वंचित घटकांना संसाधने मिळविण्यास, उपजीविका सुरक्षित होऊन जीवनमान बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. राष्ट्रीय सहकारी धोरण २०२५ ही देशातील सहकारी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासह, आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल करणारी धोरणात्मक दिशादर्शक चौकट आहे.

समग्र सहकारी क्षेत्रासाठी साखरेकेंद्रित एकल कार्यात्मक क्षेत्राच्या परिघाबाहेर ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि सेवा आदी बहु कार्यात्मक क्षेत्रांच्या सहकारी उपक्रमातील सहभागातून पुनर्निर्मितीची संधी प्रदान करते. ग्रामीण भागात रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधीच्या निर्मितीसाठी सहकारी संस्थांसाठी निधी, प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स आणि लॉजिस्टिक सपोर्टवर भर देते. ज्यायोगे २०४७ हे वर्ष विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकासातून आत्मनिर्भर भारतासाठी सहकार क्षेत्राचा पाया मजबूत होऊन सहकारातून समृद्धीचे ध्येय साकार होईल.

९७३०४७३१७३

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.