Jalgaon News : खानदेशात मागील मार्च ते जून या कालावधीत पावसासह आलेल्या वादळात केळीची मोठी हानी झाली आहे. ही हानी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. पण शासनाकडून मदतीबाबत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा योजनेतून मिळणाऱ्या भरपाईचाच आधार आहे.

जळगावातील जळगाव, जामनेर, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, धुळ्यातील शिरपूर, नंदुरबारातील शहादा, अक्कलकुवा, तळोदा या तालुक्यांमधील सुमारे साडेसहा हजार हेक्टरवरील केळी बागांची हानी झाली आहे. रावेर, मुक्ताईनगर, यावल भागात केळी काढणी, वाढीच्या अवस्थेत होती. मार्च व एप्रिलमध्ये काढणी सुरू होण्याची स्थिती होती.

जळगाव, जामनेर, चोपडा भागातही केळीची जोमात वाढ झाली होती. परंतु मार्च ते जून यादरम्यान खानदेशातील केळी पट्ट्याला वादळी पावसाचा मोठा फटका बसला. काही भागात तर सलग तीन दिवस वादळी पाऊस झाला. त्यात केळी भुईसपाट होऊन तिचे १०० टक्के नुकसान झाले.

प्रशासनालाही विविध टप्प्यात अनेक दिवस पंचनामे करावे लागले. यात नुकसानीची पातळी, वादळाची तीव्रता सतत वाढली. केळी पट्ट्यात यंदाही मोठे नुकसान झाले आहे. शासनानेही पंचनामे केले. परंतु शासनाकडून नुकसान भरपाई जाहीर झालेली नाही. तसेच त्यासंबंधीचे आश्वासन मिळालेले नाही. पीकविमा योजनेतून पंचनामे झाले, परंतु हा निधी केव्हा मिळेल, किती मिळेल, याची माहिती केळी उत्पादकांना दिली जात नाही.

खर्च मोठा, पण मदत तुटपुंजी

केळीला एकरी किमान ६० हजार ते एक लाख रुपये खर्च येतो. काही शेतकरी एकरी सव्वा लाख रुपये खर्च करतात. हा खर्च वाढत आहे. यामुळे हेक्टरी ५ लाख रुपये भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. कारण केळीचे झाड कोसळल्यानंतर ते पुन्हा उभे राहत नाही. त्यातून कुठलेही उत्पादन येत नाही. कोसळलेल्या झाडाचे घडही कुणी खरेदी करीत नाही. झाड फेकून द्यावे लागते. विमा योजनेतूनही कमी नुकसान विमा कंपनी दाखविते व अल्प मदत शेतकऱ्यांना देते.

पाहणी दौरे, आश्वासने

केळी पिकाबाबत राजकारणही करण्यात आले. अनेक नेत्यांच्या पाहणी दौऱ्यांचा सपाटा मार्च ते जून या कालावधीत सुरू होता. लोकसभा निवडणुकीमुळे अनेक आमदार, लोकप्रतिनिधींनी धावती भेट आपल्या नजीकच्या क्षेत्रात दिली. आता केळी नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.