डॉ. अजित नवले

Dairy Farming Challenges : दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र हे एक अग्रगण्य राज्य आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, मुक्त गोठे, संकरित गाई व वाढत्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे राज्यातील दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दुसरीकडे मात्र विविध कारणांमुळे त्यात गंभीर अरिष्ट ओढवले आहे. राज्यात दुधाची मागणी कमी, तुलनेने पुरवठा अधिक, उत्पादन खर्च अधिक, परतावा कमी, सहकाराचे तीन तेरा, खासगीची मक्तेदारी व सरकार हतबल अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील दुधाचे खरेदीदर यामुळे वारंवार पडत आहेत.

दूध उत्पादकांच्या मागण्या

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, किसान सभा व विविध शेतकरी संघटनांनी २८ जुलै २०२४ रोजी राज्यभर पुन्हा आंदोलन सुरू केले. गाईच्या दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव द्या. प्रति युनिट एस.एन.एफ., फॅट गुणप्रत कपात दर (डिडक्शन रेट) ३० पैसे ठेवा. ३.२/८.३ गुणवत्तेच्या खालील दुधाचे एस.एन.एफ., फॅट गुणप्रत कपात कंपन्यांनी एक रुपये केली आहे, ती प्रति युनिट ३० पैसे करा. ५ जानेवारी २०२४ ते १० जुलै २०२४ या काळात दूध घातलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट अनुदान द्या.

कठोर पावले टाकून सर्व प्रकारची दूध भेसळ बंद करा. पशुखाद्याचे विक्री दर कमी करा. महाबीजच्या धर्तीवर सरकारी खाद्य निर्मिती कंपनीची स्थापना करून स्वस्तात, गुणवत्तापूर्ण पशू आहार उपलब्ध करून द्या. खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रिव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा.

राज्यात दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना करा. अनिष्ट ब्रॅण्ड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रॅण्ड धोरणाचा स्वीकार करा. मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दूध पावडर आयात बंद करा व दूध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहन द्या. राज्यातील दूध उत्पादकांच्या ह्या काही मागण्या असून, त्यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

अतिरिक्त दूध

अधिक दूध देणाऱ्या गाई, मुक्त गोठे, योग्य पशुआहार व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे राज्यात मागील पंधरा-वीस वर्षांमध्ये दूध उत्पादनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. राज्यात सध्या रोज १ कोटी ७० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. राज्याची रोजची दुधाची गरज ७० लाख लिटर इतकी आहे. यामुळे १ कोटी लिटर दुधाचे रोज दूध पावडर, बटर इत्यादी फॉर्ममध्ये रूपांतर करावे लागते आहे.

दूध पावडर, बटर इत्यादी स्वरूपात रूपांतरित केलेल्या दुधाची देशांतर्गत बाजारातील मागणीनुसार राज्यात निर्माण झालेल्या विक्री क्षमतेचा विचार करता आज मितीस यांपैकी २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरताना दिसते आहे. हे सरप्लस दूध हाताळण्याची क्षमता सरकार किंवा सहकाराकडे नसल्यामुळे कंपन्यांकडून नफ्यासाठी या अतिरिक्त दुधाचा खरेदी दर पाडण्यासाठी ‘शस्र’ म्हणून उपयोग केला जातो आहे.

भेसळ

दुधात पाणी व पावडर वापरून तसेच स्निग्धांश काढून घेऊन टोण्ड दूध बनविले जाते. कमी गुणवत्तेच्या दुधाला ३.५/८.५ गुणवत्तेचे करण्यासाठी सुद्धा त्यात पावडर मिसळली जाते. दुधाचे प्रमाण यामुळे वाढते. टोण्ड दूध, भेसळ व कृत्रिम दुधामुळे, दुधाची मूळ चव नष्ट होते. दूध बेचव बनते. आरोग्याला घातक बनते. दुधाची मागणी यामुळे घटते. टोण्ड दुधाबरोबरच जोडीला काही ठिकाणी दुधात पाणी, पावडर, स्टार्च, साखर, ग्लुकोज, युरिया, मीठ, न्यूट्रिलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, डिटर्जंट यांसारख्या पदार्थाची भेसळ केली जाते.

मोठ्या प्रमाणात केमिकलचे कृत्रिम दूध तयार केले जाते. दुधातील ही भेसळ थांबविली तर आज दुधाचे खरेदी दर पडण्यासाठी जे २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत आहे ते अजिबात ठरणार नाही. उलट दुधाची कमतरता निर्माण होऊ शकेल. दुधाचे खरेदी दर यामुळे वाढतीलच, शिवाय ग्राहकांना सुद्धा चांगल्या चवीचे आरोग्यदायी दूध देता येईल. दुधाची मागणीही यामुळे वाढेल.

दुधातील ही भेसळ रोखण्याचे काम अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. मात्र अत्यल्प मनुष्यबळ व अत्यल्प इच्छाशक्ती असल्याने या विभागाकडून दूध भेसळ रोखण्याचे काम होताना दिसत नाही. अन्न व औषध प्रशासनाने त्यामुळे हे काम दुग्ध विकास विभागाकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी सातत्याने होत असते, यावरही विचार झाला पाहिजे.

वाढता उत्पादन खर्च

दुधाचे खरेदी दर एकीकडे पाडले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला दुधाचा उत्पादन खर्च मात्र वाढता ठेवला जातो. पशुखाद्याचा कच्चामाल असलेल्या सोयाबीन, सोया डी.ओ.सी., मका, कापूस सरकी, मोहरी सरकी यांचे दर वाढले की पशुखाद्य कंपन्या पशुखाद्याचे दर वाढवतात. मात्र या कच्च्या मालाचे दर कमी झाले म्हणून पशुखाद्याचे दर कमी झाले, असे कधी घडत नाही. पशू औषधे, पशू उपचार व पशू सेवांचे दरही सरकारी धोरणामुळे वाढत असतात.

दूध उत्पादनाचा खर्च यामुळे सातत्याने वाढता राहतो. महाराष्ट्रात गाईच्या दुधाचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४१ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र १५ रुपये तोटा सहन करून दूध २६ रुपये दराने विकावे लागते. सरकारने हा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. पशुखाद्य, पशू औषधे व कच्च्या मालावरील जी.एस.टी. सरकारने बंद केली पाहिजे. पशुखाद्य गुणवत्ता व पशुखाद्य दर नियंत्रित करणारा कायदा केला पाहिजे.

दुग्ध क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा योग्यरीत्या स्वीकार केला, दूध प्रक्रिया उद्योग आधुनिक तंत्रज्ञानासह विकसित करण्यात आला व निर्यात केंद्री दूध धोरण स्वीकारून ध्येयवादी पद्धतीने काम केले गेले तर भारत जगाला सर्वांत चांगल्या चवीचे, उत्तम गुणवत्तेचे दूध पुरवणारा प्रथम क्रमांकाचा देश बनू शकतो. दूध उत्पादकांना यामुळे मोठा आर्थिक हातभार लागू शकतो. बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)

: ९८२२९९४८९१