Fruit Crop Insurance Scheme : जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप परतावे मिळालेले नाहीत. केळीची जेवढी लागवड केली होती, त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात केळी लागवड केल्याचे दाखवून अधिकचे विमा संरक्षण (ओव्हर इन्श्युरन्स) घेतल्याचा दावा विमा कंपनीने केला आहे. यामुळे अनेक केळी विमाधारकांवर अन्याय झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यात ११ हजार ३०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी जेवढी केळी लागवड केली होती, त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात केळी लागवड केल्याचे दाखवून ओव्हर इन्श्युरन्स घेतल्याचा दावा विमा कंपनीने केला आहे. एमआरसॅकच्या मदतीने यासंबंधीची पडताळणी करून अहवाल विमा कंपनीने मान्य केला आहे. परंतु एमआरसॅकच्या मदतीने केलेली पडताळणी ही अतांत्रिक आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात जेवढी केळी होती, तेवढेच विमा संरक्षण घेतले असतानादेखील त्यांनी अधिकच्या क्षेत्राचे किंवा ओव्हर इन्श्युरन्स घेतल्याचा जावईशोध विमा कंपनीने लावला असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील रावेरातील तांदलवाडी, चिनावल व अन्य गावांत ओव्हर इन्श्युरन्सच्या यादीत अनेक शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करून त्यांना हक्काचा विमा परतावा नाकारण्यात आला आहे.
संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात आजघडीला केळीचे अवशेष आहेत, त्याची स्थळ पाहणी करून प्रशासन, विमा कंपनी खात्री करू शकते. विमा कंपनीने अन्याय केल्याने संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी नेत्यांना गावबंदी केली आहे. यात काही शेतकऱ्यांच्या शेतात अनुदानित ठिबक घेतली आहेत. 

विमा कंपनीने जिल्ह्यातील १० हजार ७०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड केलेली नसताना विमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये भाग घेतला, असा दावा केला होता. यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन, तक्रारी करण्यात आल्या. याची दखल प्रशासनाने घेतली व याबाबत आपल्या स्तरावर चौकशी सुरू केली. यात सहा हजार ८०० शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवड झाली होती, असे दिसून आले असून, संबंधित केळी विमाधारकांचे विमा प्रस्ताव जिल्हा पीकविमा तक्रार निवारण समितीने मंजूर केले आहेत. अशीच चौकशी ओव्हर इन्श्युरन्सबाबतही केली जावी व सत्य समोर आणावे, अशी मागणी केळी विमाधारकांनी केली आहे.