Unemployment Rate : देशात महागाई वाढली आहे. परंतु सरकारने त्याची दखल घेतली असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी पावलं उचलली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. वाढत्या महागाईमुळे गरीब, तरूण आणि कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे, यावर समाजवादी पार्टीचे खासदार झिया उर रहमान यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.  

तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गरीब, तरुण आणि कुटुंबांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध मार्गाने प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. "अन्नधान्याचा साठा वाढवणे, खुल्या बाजारात धान्याची विक्री, आवश्यक तेव्हा आयात सुलभ करणे आणि निर्यात रोखणे, निवडक वस्तूंवर साठेबाजी मर्यादा लागू करणे, तसेच 'भारत' ब्रँड अंतर्गत कमी दराने अन्नपदार्थ विकणे यांसारख्या उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे, तसेच १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात जास्त पैसा राहतो," असेही त्या म्हणाल्या.

केंद्र सरकारच्या उपायांमुळे किरकोळ महागाई दर मागील ६ वर्षांतील सर्वात नीचांकीवर आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. महागाई दर २०२३–२४ मध्ये ५.४ टक्क्यांवरून २०२४–२५ मध्ये ४.६ टक्क्यांवर आला आहे.

तर यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल–जून २०२५) महागाई दर २.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला असून जून २०२५ मध्ये तो केवळ २.१ टक्के होता. विशेष म्हणजे, अन्नपदार्थांची महागाई जूनमध्ये ऋण १.०६ टक्क्यांवर पोहोचली, जी जानेवारी २०१९ नंतरची सर्वात नीचांकी पातळीवर असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.

तर महागाई नियंत्रणाबरोबरच सरकारने रोजगार वाढवण्यावर आणि तरुणांना कौशल्य शिक्षण देण्यावर भर दिला. त्यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगांना रोजगार आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शहरी आणि ग्रामीण उपजीविका मिशन, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचा फायदा झाल्याचा दावा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला.

तसेच कृषी क्षेत्रातील रोजगाराचा अभाव कमी करण्यासाठी ‘ग्रामीण समृद्धी आणि सक्षमता’ कार्यक्रम २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्याचे सांगितले. यामध्ये महिला, तरुण आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आला आहे. तर केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमधील राष्ट्रीय बेरोजगारी २०२३–२४ मध्ये केवळ ३.२ टक्के राहिल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.