Inflation Rate: महागाई दरघटीचा बळी शेतकरीच

प्रा. सुभाष बागल

Agriculture Issues: अर्थ जगतात सध्या हर्ष, उल्हासाचे वातावरण आहे. सदैव महागाईच्या नावे ओरड करणारा ग्राहक वर्गही शांत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये केलेली कपात हे त्याचे कारण. चालू वर्षातील ही तिसरी कपात आहे. तीन कपातींनंतर ६.५ टक्के वरचा व्याज दर ५.५ टक्क्यांवर आला आहे. उपभोग व विकासदरात वाढ व्हावी या हेतूने व्याजदरात कपात करण्यात आली असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात येते. बँकेचा हेतू कितपत पूर्णत्वास जातो, ते येत्या काळात कळेल. उद्योग जगताकडून वारंवार मागणी केली जात असतानाही महागाईचे कारण देत बँकेने आजवर दर कपात करण्याचे टाळले होते.

परंतु गेल्या काही काळापासून त्यात सातत्याने घट होऊ लागल्याने बँकेने दर कपातीचे पाऊल उचलले आहे. नोव्हेंबर (२०२४) मध्ये असलेला किरकोळ महागाईचा ५.४८ टक्के दर फेब्रुवारीत (२०२५) ४ टक्के व एप्रिल (२०२५) मध्ये ३.२ टक्क्यांवर आला होता. जून २०२५ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर २.१ वर आला आहे. सहा वर्षांपूर्वी तो असाच नीचांकी पातळीला होता, त्याच पातळीवर आता तो आल्याने बँकेवर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. अमेरिकेसह बहुतेक देश सध्या वाढत्या महागाईने त्रस्त असताना आपल्याकडेच महागाई दरात घट कशी, असा प्रश्‍न साहजिकच पडतो. त्यासाठी या प्रश्नाच्या थोड्या खोलात जाण्याची गरज आहे.

दर पाडणारी आयुधे

रूढ अर्थाने आपण ज्यास महागाई म्हणतो; अभ्यासक तिची गाभा भाववाढ (Core Inflation) व खाद्यान्न भाववाढ (Food Inflation) अशी फोड करतात. इंधन व खाद्यान्न वगळून इतर सर्व वस्तू सेवांची दर वाढीचे वर्णन गाभा भाववाढ असे केले जाते. वर्तमान महागाई दरातील घट ही गाभा भाववाढीमुळे नव्हे तर सर्वस्वी खाद्यान्न दर घटीमुळे घडून आली आहे. हे उघड आहे. भरडधान्ये, डाळी, दूध, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे, फळे अशा सर्वच खाद्यान्नाचे दर सध्या कोसळताहेत. उत्पादन खर्च घटल्याने दर घटत असतील तर आक्षेप घेण्याचे कुठलेच कारण असत नाही.

परंतु वास्तव पूर्णपणे भिन्न आहे. उत्पादन खर्चात घट नव्हे तर वाढ होताना पाहायला मिळते. बियाणे, खते, कीडनाशके, इंधन, मजुरी अशा सर्वच निविष्ठांचे दर वाढत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होतेय. २०१९ ते २०२४ या काळात शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात अडीच पटीने वाढ झाली असल्याचे सांगितले जाते. हरितक्रांती आणि त्यानंतर झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे खर्च वाढीला अधिक गती प्राप्त झाली आहे.

उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतीमालाचे दर मात्र कमी होताहेत, असा अजब विरोधाभास सध्या आपल्याकडे घडतोय. तो घडवून आणण्याचे सर्वस्वी श्रेय केंद्र सरकारकडे जाते. त्यासाठी सरकारकडून निःशुल्क मुक्त आयात, अल्प शुल्क दराने आयात, आयात शुल्क दरात कपात, निर्यात बंदी, किमान निर्यात किंमत आणि इतर व्यापार आयुधांचा वापर केला जातो. सरकार ज्या ज्या वेळी यापैकी एका किंवा अनेक आयुधांचा वापर करते तेव्हा बाजारपेठेतील दर पडतात आणि त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. त्याचे कित्येक दाखले देता येतात.

मुळात खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात १० टक्केने कपात केल्याने तेलबियांचे दर आणखी घटणार यात शंका नाही. सोयाबीनचा हमी भाव ५८३८ रुपये प्रतिक्विंटल असताना बाजारभाव ४१००-४२०० रुपयांदरम्यान आहे. हमाली, तोलाई, अडत जाऊन शेतकऱ्याच्या हाती कसेबसे प्रतिक्विंटल ४००० रुपये पडतात. त्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा सोयाबीन खरेदीसाठी भारतावरील दबाव वाढतोय. दबावाला बळी पडून अमेरिकन सोयाबीनसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली केल्यास दर आणखी खाली येणार यात शंका नाही.

डाळीची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. निर्यातबंदी किमान निर्यात किंमत या अस्त्रांचा वापर करून देखील सरकारकडून अंतर्गत बाजारपेठेतील दर पाडले जातात आणि ग्राहकांना स्वस्तात डाळी आणि अन्य शेतीमाल मिळेल याची सोय केली जाते. गहू, तांदूळ, साखर, कांदा यांच्यावर त्यांचा वारंवार वापर केला गेला आहे. यामुळे देशाच्या निर्यातीत घट होण्याबरोबर शेतकरी, आर्थिक लाभांपासून वंचित राहिला आहे. सरकारी धोरणाचा हा प्रकार म्हणजे गरीब शेतकऱ्याच्या खिशातील पैसे काढून मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांच्या खिशात टाकण्यासारखा आहे. शहर व गावातील वाढत्या दरीची मुळं इथवर जातात.

उलटी धोरणे

खाद्यतेल, डाळींच्या आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार केल्या जातात. परंतु त्यांच्याकडून राबवली जाणारी धोरणे मात्र परावलंबनात वाढ करणारी आहेत, असे खेदाने नमूद करावे लागते. खाद्यतेलांच्या आयातीवर जेव्हा निर्बंध होते तेव्हा देशाची ७० टक्के गरज अंतर्गत उत्पादनातून व ३० टक्के आयातीतून भागवली जात होती, आता हेच प्रमाण ३५ व ६५ टक्के असे झाले आहे.

तिच गोष्ट डाळींची. सरकारच्या आयातीला उत्तेजन देण्याच्या धोरणामुळे डाळींची आयात सहा वर्षांच्या उच्चांकी पातळीला गेली. या प्रकारच्या धोरणातून देश खाद्यतेले, डाळीत आत्मनिर्भर बनेल अशी अपेक्षा करत असू तर हरितक्रांतीच्या इतिहासावरून आपण कुठलाच बोध घेतला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचनाचा हरितक्रांतीच्या यशात जितका वाटा आहे तितकाच भाव व खरेदी हमीचा आहे, हे विसरून चालणार नाही.

वर्तमान महागाई दरातील (स्वस्ताई) घट पुरवठ्यातील वाढीमुळे घडून आलेली नसून विविध आयुधांचा वापर करून सरकारने ग्राहक हितार्थ ती घडवून आणली आहे. परंतु यामुळे शेतीमालाचे दर पडल्याने शेतकरी मात्र देशोधडीला लागला आहे. त्याच्या कर्जबाजारीपणात वाढ होतेय. काहींनी आत्महत्या करून त्यातून आपली सुटका करून घेतलीय. आतबट्ट्याच्या व्यवसायाला कंटाळून अनेकांनी आपल्या परंपरागत व्यवसायाचा त्याग करून अन्य व्यवसायात पदार्पण केलेय.

उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूर उत्पन्नाला लागलेल्या गळतीमुळे शेतकऱ्याला आपला उदरनिर्वाह करणेही कठीण झालंय. दारिद्र्य पातळी खालील नागरिकांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या वाढताना पाहायला मिळतेय. आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देऊन काही साध्य होत नाही, हे तर खाद्यतेल आणि डाळींच्या वाढत्या आयातीवरून दिसून आलेच आहे. त्यासाठी गरज आहे ती देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आयातीवर निर्बंध लादण्याची. परंतु सरकारचे विद्यमान धोरण आयातीला प्रोत्साहन देणारे असल्यामुळे शेतकरी तर देशोधडीला लागतोच आहे, शिवाय देशाची अन्न सुरक्षाही धोक्यात येतेय. अन्न सुरक्षेविना लष्करी सुरक्षा पोकळ ठरते, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ‘जय जवान जय किसान’ असा नारा पुन्हा दिल्याशिवाय देश खऱ्या अर्थाने विकसित व सामर्थ्यशाली बनणार नाही.

: ९४२१६५२५०५

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)