Parbhani News : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (Farmers Producers Company) केवळ अनुदानासाठी (Subsidy) नव्हे तर लहान आणि सिमांत शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, आर्थिकदृष्ट्या झेपेल तोच प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हिशेब सादर करावा. भागधारकांना नफ्यानुसार लाभांशाचे वाटप करणे बंधनकारक आहे, असा सूर ‘स्मार्ट’अंतर्गत (SMART Project) एकत्रीकरण आणि संवेदीकरण या बाबीअंतर्गत बुधवारी (ता.१) जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत उमटला.

‘स्मार्ट’चे लातूर कृषी विभागीय नोडल अधिकारी राजेंद्र कदम, जिल्हा कृषी उपसंचालक बी. एस. कच्छवे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक संजय नवसारे, तंत्राधिकारी (विस्तार) डॉ. संदीप जगताप, कापूस मूल्य साखळी तज्ज्ञ अंकुश सोनवणे, अर्थशास्त्रज्ञ विशाल ढेंगळे, तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब देशमुख, लेखापाल मधुसूदन मुंदडा उपस्थित होते.

कच्छवे म्हणाले, ‘‘परभणी जिल्ह्यात स्मार्ट प्रकल्पात १९ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निवडीचे उद्दिष्ट आहे. आजवर १४ कंपन्यांची निवड झाली आहे.’’

कदम म्हणाले, ‘‘मागील जुलै महिन्यापासून स्मार्ट प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या पुढील काळात सामुदायिक योजना राबविण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.’’

नवसारे म्हणाले, ‘‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालक मंडळांची दर आठवड्याला तर सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांतून एकवेळ घेतली पाहिजे.’’

मुंदडा म्हणाले, ‘‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कार्यप्रणाली ही इतर कॉर्पोरेट कंपन्यांसारखीच आहे. केवळ अनुदानाच्या मागे न लागता विकासाच्या दृष्टीने काम करणे आवश्यक आहे. ’’

‘कर्जासाठीची ‘सीबिल’ अट रद्द करा’

बँक कर्जासाठी सीबिल आणि अकृषिक मालमत्तेची अट रद्द करावी. ‘नाबार्ड’अंतर्गत प्रलंबित अनुदान अदा करावे, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.