Indo-German Watershed Development Project : अहिल्यानगर (तत्कालीन अहमदनगर) येथे १९८९ मध्ये झालेल्या दुष्काळी परिषदेमध्ये फादर बाखर यांनी ‘‘दुष्काळाला पाणलोटाशिवाय पर्याय नाही’’ अशी घोषणा केली. मात्र यात दोन मोठ्या अडचणी होत्या. एका पाणलोटासाठी येणारा खर्च खूप मोठा होता.

तो कसा उभारायचा? आणि या कामाचा विस्तार करायचा असेल, तर मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक ज्ञान असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धता ही दुसरी समस्या होती. स्थानिक लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी समाजमन तयार करणे, ते तयार झाल्यावर त्या मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करणे, पाणी उपलब्ध झाल्यावर त्याचे व्यवस्थापन शास्त्रीय व तांत्रिक पद्धतीने होण्यासाठी लोकांमध्ये क्षमता विकसित होणे गरजेचे होते.

त्या दशकात तांत्रिक मनुष्यबळ तर अजिबातच उपलब्ध नव्हते. ते उभे राहण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नव्हती. यंत्रणेसाठी आवश्यक प्रशिक्षक आणि तंत्रज्ञ उभे करणे हेच खरे मोठे आव्हान होते. त्या काळात महाराष्ट्रात काही सशक्त स्वयंसेवी संस्था असल्या तरी त्यांच्यापैकी कुणाची तितकी आर्थिक व तांत्रिक क्षमता नव्हती. शेवटी फादर बाखर यांनी ही दोन्ही आव्हाने स्वीकारली.

त्यांनी जर्मन सरकारकडून पैसे उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या शब्दाखातर जर्मन सरकारने चक्क महाराष्ट्रातील पाणलोट विकासासाठी आर्थिक निधी दिला. तोही फादर बाखर सांगितला तेवढा! यातूनच जन्माला आला देश आणि जागतिक पातळीवर यशस्वी गणला गेलेला ‘इंडो-जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (IGWDP). हा कार्यक्रम महाराष्ट्रासह अन्य ४ राज्यांतही पुढे २ दशकांहून जास्त काळ राबविला गेला.

गावकऱ्यांच्या समितीवर टाकला मोठा विश्‍वास...

१९९२ मध्ये जर्मन सरकारने या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर केलेली रक्कम होती २२ कोटी रुपये. हा पैसा जर्मन सरकारकडून भारतातील सरकारी यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात येणार होता. ला स्वीकारावा लागणार होता.

लोक पाणलोट कार्यक्रम स्वतः जबाबदारी घेऊन आणि पारदर्शकपणे राबवतील, तेव्हाच पाणलोटाचे यश शाश्‍वत होईल. याच धारणेतून फादर बाखर यांनी अशी मांडणी केली, की पाणलोट कामाचा पैसा भारत सरकारकडून शासकीय विभाग किंवा स्वयंसेवी संस्थाकडे न जाता तो गावात स्थापन केल्या जाणाऱ्या पाणलोट विकास समितीकडे जमा केला जाईल.

बाखर यांनी त्या वेळी नाबार्डला जर्मनीकडून येणारा आर्थिक निधी स्वीकारण्याची विनंती केली. पण बँकेच्या नियमामध्ये अनुदान देणे बसत नसल्याचे सांगत नाबार्डचे सुरुवातीला नकार दिला. पण बाखर बाबानी धीर सोडला नाही. त्यांनी स्वत ‘नाबार्ड अधिनियम १९८१’ व्यवस्थित वाचून समजून घेतला.

त्यानुसार नाबार्ड बॅंकेला ‘संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण’ प्रकल्पासाठी अनुदान देण्याची तरतूद असल्याचे दाखवून दिले. त्यातून नाबार्डचा इंडो-जर्मन पाणलोट कार्यक्रमातला प्रवास सुरू झाला. साधारणपणे १ हजार हेक्टरच्या पाणलोटाचे बजेट अंदाजे ७० ते ८० लाख रुपये होते. ग्रामपंचायतींचे संपूर्ण बजेटच तुटपुंजे असण्याच्या त्या काळामध्ये थेट गावकऱ्यांच्या हातात एवढी मोठी रक्कम देणे, तीही नाबार्डच्या माध्यमातून ही खूप अभूतपूर्व आणि क्रांतिकारक अशी गोष्ट होती.

ग्रामीण पातळीवर राबवला प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम

फादर बाखर, स्वयंसेवी संस्था आणि नाबार्ड यांनी एकमताने क्रिस्पिनो लोबो यांची ‘कार्यक्रम समन्वयक’ म्हणून नेमणूक केली आणि इंडो-जर्मन कार्यक्रम सुरू झाला. पण खूप काळ लोटला तरी ७ संस्था आणि १४ पाणलोट यापुढे कार्यक्रम सरकेना. पाणलोटासाठी आवश्यक सक्षम संस्था आणि मनुष्यबळ यांची कमतरता जाणवू लागली.

निवडलेल्या गावांचे पाणलोट विकासाचे सविस्तर आराखडे (Feasibility Study Report – FSR) बनविल्याशिवाय प्रकल्प मंजूर होणार नव्हते. काही संस्थांनी सुरुवातीला ‘एफएसआर’ साठी पुढाकार घेतला खरा, पण त्यांनाही या उपक्रमासाठी पुरेसा वेळ देणे शक्य होईना.

या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी फादर बाखर आणि क्रिप्सिनो लोबो यांनी ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (WOTR) या संस्थेची स्थापना २० डिसेंबर १९९३ रोजी केली. या संस्थेचे काम होते पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञ शोधून प्रशिक्षित करण्याचे.

‘वॉटर’ने राहुरी येथील कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या १० तरुण कृषी अभियंत्यांची निवड केली. या नव्या दमाच्या टीमने पहिली दीड ते दोन वर्षे निवडलेल्या अनेक गावांच्या पाणलोट क्षेत्रांचा सर्व्हे केला.

हे अभियंते या कामासाठी प्रत्येक गावांत तीन ते चार महिने पूर्णवेळ राहिले. त्यांनी स्थानिक पाणलोट क्षेत्र समिती व अंमलबजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला सोबत घेत पाणलोटाचे ‘एफएसआर’ बनवले.

प्रकल्पाच्या गावात पाणलोट सेवक म्हणून ग्रामीण युवकांची निवड केली गेली. त्याला प्रकल्प संबंधित सामाजिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण वॉटर मार्फत देण्यात आले. इंडो-जर्मन कार्यक्रमाचे दोन टप्पे केले गेले. पहिल्या क्षमता बांधणी टप्प्यामध्ये ‘GTZ’ च्या आर्थिक साह्याने वॉटर संस्थेने प्रकल्प संस्थेचे कार्यकर्ते, पाणलोट सेवक आणि पाणलोट समिती यांना प्रशिक्षित केले. १०० हेक्टरचे लघू पाणलोट १२ ते १८ महिन्यांत प्रत्येक प्रकल्पात मॉडेल म्हणून विकसित केले. या टप्प्यात यशस्वी झालेले पाणलोट प्रकल्पच नाबार्ड-KfW साहाय्याखालील मुख्य अंमलबजावणी टप्प्यासाठी पात्र होत. त्यात ३ ते ५ वर्षांत सर्व कामे केली जात.

मेंढवन ठरले पहिले गाव

मेंढ्यांची मोठी संख्या असलेले पण दुष्काळाने त्रस्त असे मेंढवन हे गाव इंडो-जर्मन कार्यक्रमात सामील झालेले पहिले गाव ठरले. या गावात अनेक बैठका, घरोघरी भेटीतून लोकांची मानसिकता तयार करण्यासाठी बाखर बाबा व त्यांच्या टीमने अथक प्रयत्न केले.

गावातील ७० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांनी एकत्र येऊन प्रत्येकी ४ दिवसांचे श्रमदान केले. तेही मृद्‌ व जल संधारणाच्या कामांवर. पाणलोटाच्या प्रत्येक कामाच्या खर्चाच्या १६ टक्के खर्च लोकसहभागातून सतत ४ वर्षे करण्याचे त्यांनी कबूल केले. गावातील लोकांनी पाणलोटात सामील होण्याची आपली पात्रता सिद्ध केली.

खरेतर मेंढपाळांच्या या गावाने कामे झालेल्या क्षेत्रात लहान मोठी जनावरे जाऊ न देण्याचा आणि गावांतील कोणतेही झाड मुळासकट न तोडण्याचा ठरावही केला. त्यामुळे त्यांचा इंडो-जर्मन कार्यक्रमात प्रथमच समावेश झाला. याच प्रकारे मेंढवनने चिकाटीने वॉटरचा ‘क्षमता बांधणी टप्पा’सुद्धा यशस्वीपणे पूर्ण केला. नाबार्ड संचलित ‘मुख्य अंमलबजावणी टप्पा’ मंजूर झाला.

चार वर्षे गावकऱ्यानी एकी राखून आणि कष्ट करून पाणलोटाची कामे पूर्ण करून घेतली. मेंढवन गांव दुष्काळमुक्त झाले. ते अन्य साऱ्या गावांसाठी एक उदाहरण बनून गेले. याच गावात पुढे जर्मन मंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर उतरले ते बाखरबाबांसाठी जर्मन सरकारचा सर्वोच्च पुरस्कार घेऊन. गावागावांत श्रमदानाचे संस्कार रुजविण्याचा ध्यास घेऊन सतत कार्यरत फादर बाखर आणि स्थानिकांच्या क्षमता वृद्धीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या वॉटर संस्थेला अनेक सलाम...

- सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)