Natural Farming : गोमाता संवर्धनाशिवाय नैसर्गिक शेतीला गती नाही, असं प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता.११) केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील करंजे येथील गोवर्धन गोशाळा कोकण प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार निलेश राणे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी देशी गायी आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "देशातील एकूण गोशाळांपैकी उत्तम गोशाळा कोकणात तयार झाली आहे. या माध्यमातून एक अर्थव्यवस्था तयार होऊ शकते. शेतकऱ्यांना या गोशाळेच्या माध्यमातून व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देता येईल, अशी व्यवस्था येथे आहे. विविध प्रकारची उत्पादन केंद्रे आणि कृषी व पशुसंवर्धनाचे पर्यटन केंद्र म्हणून देखील येथे व्यवस्था करण्यात आली आहे."

पुढे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी गायीची उपयुक्तता असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "गोमातेचे महत्त्व आपल्या संस्कृतीत फार मोठे आहे. गोशाळा म्हणजे केवळ गायींचे संरक्षण नव्हे, तर ती एक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणपूरक क्रांती आहे. गावाच्या विकासासाठी अशा प्रकल्पांची गरज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्गसंपन्न असून, अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार, शाश्वत शेती आणि नैसर्गिक जीवनशैलीची दिशा मिळेल." असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

गोवर्धन गोशाळा कोकण प्रकल्प तातू सीताराम राणे ट्रस्टच्या अंतर्गत राबवण्यात आला आहे. कोकणातील गावाचा विकास घडवून आणण्याचा उद्देश केंद्रस्थानी असल्याचा दावाही ट्रस्टकडून करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोमाता संवर्धनातून कोकणात धवल क्रांतीचा पाया घातला जात असल्याचं प्रतिपादन केलं.

शिंदे म्हणाले, "निसर्गाची मुक्त उधळण आणि संस्कृतीचा मुक्त ठेवा असलेल्या कोकणात गोमाता संवर्धनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल. शेतकऱ्यांची समृद्धी साधणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे. कोकणात धवल क्रांतीचा पाया घातला जात असून, परिसरातील दूधही येथे संकलित केले जाणार आहे. त्यामुळे दूध व्यवसायालाही चालना मिळेल," असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, राज्यात दूध व्यवसाय परवडत नाही, असं शेतकरी सांगतात. गायीच्या दुधाला किफायतशीर दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच राज्यात देशी गायींची संख्या कमी होऊ लागली आहे. त्यासाठी शेतकरी अनुकूल धोरणांची गरज आहे. त्यामुळे पशूपालक शेतकऱ्यांना धोरणात्मक तटबंदी गरजेची असल्याचं जाणकार सांगतात.