Crisil Rating 2026 : आगामी २०२६ साखर हंगामात देशात साखर उत्पादनात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ होऊन एकूण उत्पादन ३.५ कोटी टनांवर जाईल, असे संकेत क्रिसिल रेटिंग या मानांकन संस्थेने दिले आहेत. सरासरीपेक्षा जास्त पावसामुळे उसाच्या लागवडीत वाढ होऊन उत्पादनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा असल्याचं क्रिसिलने म्हटलं आहे. 

क्रिसिलनुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांत याचा विशेष फायदा होणार आहे. उत्पादन वाढल्यामुळे देशांतर्गत साखर पुरवठा काहीसा स्थिर होईल. तसेच इथेनॉलसाठी साखर वळवणं व साखरेची निर्यात वाढवणं शक्य होईल, असंही क्रिसिलने म्हटलं आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला ऊसाच्या वाढत्या दराचा, इथेनॉलच्या स्थिर किंमतींचा आणि मर्यादित निर्यातीचा जाच काही प्रमाणात कमी होईल, असा क्रिसिलचा अंदाज आहे. 

२०२५ मध्ये उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे साखर कारखान्यांचं ऑपरेटिंग मार्जिन म्हणजेच नफा ८.७ ते ९ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. मात्र २०२६ मध्ये साखर उत्पादन वाढल्यामुळे हे मार्जिन ९ ते ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, असंही क्रिसिलने सांगितलं आहे. यासाठी क्रिसिलने ५४ साखर कारखान्यांच्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास केल्याचा दावा केला आहे.

गेल्या दोन हंगामांमध्ये उसाच्या एफआरपीमध्ये म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दरात ११ टक्के वाढ झाली. परंतु इथेनॉलच्या विक्री दरात फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर मर्यादा येत आहेत. २०२५ मध्ये अंदाजे ३५ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवण्यात आली होती. परंतु २०२६ मध्ये हे प्रमाण ४० लाख टनांवर जाईल, असं क्रिसिलचं म्हणणं आहे. तसेच सरकारच्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टाचा आधार मिळेल, असंही क्रिसिलचा अंदाज आहे.

२०२६ शेवटी साखरेचा साठा मागील वर्षाइतकाच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवली कर्जात मोठी वाढ होणार नाही. सध्या केवळ नियत काळजी व आधुनिकीकरणासाठी मर्यादित गुंतवणूक होत असल्यामुळे, एकात्मिक कारखान्यांचं एकूण कर्ज नियंत्रणात राहील, असं क्रिसिल रेटिंग्सच्या संचालिका पूनम उपाध्याय यांनी सांगितलं.

सध्या देशांतर्गत साखरेचे दर ३५ ते ३८ रुपये प्रति किलो आहेत आणि उत्पादन वाढूनही हे दर स्थिर राहतील, असा अंदाज आहे. २०२५ मध्ये साखरेची निर्यात फक्त १० लाख टनांवर मर्यादित होती. पण २०२६ मध्ये साखरेचा साठा आणि उत्पादन वाढल्यामुळे ही निर्यात पातळी कायम राखता येईल. मात्र, इथेनॉलसाठी किती साखर वळवली जाते, देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा, महागाईची स्थिती काय राहील आणि आंतरराष्ट्रीय साखर दर कसे राहतील, यावर साखर निर्यातीवरील निर्बंधाबद्दलचा निर्णय अवलंबून राहील, असंही क्रिसिलने सांगितलं आहे.