Indian Apple : सध्या जागतिक बाजारात सफरचंदावरून राजकारण तापलं आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांनी तुर्कीहून आयात होणाऱ्या सफरचंदावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सफरचंदाला मागणी वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच या निर्णयामुळे काश्मीर खोऱ्यातील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावा व्यापारी करत आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचे व्यापारावर पडसाद उमटू लागले आहेत. तुर्कीने पाकिस्तानाला लष्करी मदत दिल्यामुळे भारतात आयात होणाऱ्या तुर्की वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी केली जात आहे.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून तुर्कीच्या सफरचंद आयातीवर निर्बंध घालण्याची मागणी करणार असल्याचं सांगितलं आहे. या आयातीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत असल्याचं सुक्खू  यांचा दावा आहे. त्यामुळे सफरचंद आयातीला बंदी घालण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

या मागणीमुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी तुर्कीशी व्यापार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२३–२०२४ मध्ये भारताने तुर्कीहून ११.७६ लाख टन सफरचंद आयात केली. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनास थेट स्पर्धा निर्माण झाल्याचं व्यापारी सांगतात.

तुर्कीहून येणारी सफरचंदं अनेकदा स्वस्त दरात विकली जातात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सफरचंदांच्या किमती खाली जातो, असा काश्मीरच्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. व्यापाऱ्यांच्या या निर्णयाचं त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून स्वागत केलं जात आहे.

तुर्की आणि इराणसारख्या देशातील स्वस्तात सफरचंद आयात करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याचं शेतकरी आणि व्यापारी सांगतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दरवर्षी २० लाख टनांहून अधिक सफरचंदांचं उत्पादन होतं. तर सुमारे ७ लाख कुटुंबं या उद्योगावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे यापूर्वीही काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकरी अमेरिका, इराण, तुर्की आणि अफगणिस्तानवरून सफरचंद आयातीवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याची मागणी केलेली आहे.

२०२३ मध्ये भारतानं सफरचंदावरील २० टक्के शुल्क हटवलं होतं. त्यामुळे सफरचंद उत्पादकांना फटका बसला. भारत अमेरिकन सफरचंदांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचा विचार करत असल्याची चर्चाही सध्या सुरू आहे. भारताने आयात शुल्क हटवलं तर उत्पादकांना मोठा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.