Food grain Production : केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन १६८.८८ दशलक्ष टनाचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. मागील वर्षी अन्नधान्य उत्पादनाचं उद्दिष्ट १६६.३९ दशलक्ष टन ठेवलं होतं. मागील वर्षीच्या तुलनेत मात्र आगामी खरीप हंगामात अन्नधान्य उत्पादन १.५ टक्क्यांनी अधिक राहील, असा कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी (ता.८) विश्वास व्यक्त केला आहे.

तर देशात आगामी खरीप हंगामासाठी खतांची पुरेशी उपलब्धता असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे. गेल्यावर्षी रब्बी हंगामात देशाच्या विविध भागात खत टंचाईने शेतकऱ्यांची कोंडी केली होती. त्यामुळे खतांचा काळाबाजार झाला होता.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, "खरीप हंगामासाठी आवश्यक खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे, त्याची खातरजमा खत मंत्रालयाने केली आहे. परंतु खत सचिवांनी नॅनो युरिया आणि नॅनो-डीएपी यांचं क्षेत्रीय प्रदर्शन करावं. जेणेकरून पारंपरिक खतांचा वापर कमी करता येईल. २९ मेपासून दोन आठवड्याचे 'विकसित कृषी संकल्प अभियान' सुरू करण्यात आहे. या अभियानामध्ये २ कोटी शेतकऱ्यांना जोडण्यात येणार आहे." असा दावाही चौहान यांनी केला. परंतु डीएपी खतांच्या मागणी आणि पुरवठ्यात ४.८ दशलक्ष टनांचं अंतर आहे. खरीप हंगामात देशाची डीएपी खतांची मागणी ५..७ दशलक्ष असून साठा मात्र ०.९ दशलक्ष टन आहे. 

देशात अन्नधान्य पिकांमध्ये भात महत्त्वाचे पीक आहे. केंद्र सरकारने खरीप हंगामात तांदळाच्या उत्पादनाचं उद्दिष्ट १२०.७५ दशलक्ष टन ठेवलं आहे. तर कडधान्य उत्पादनाचं उद्दिष्ट ७.७४ दशलक्ष टन ठेवण्यात आलं आहे. मागील वर्षी तांदळाचे बाजार भाव चांगले राहिले. त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्रातही वाढ झाली होती.

तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कडधान्य मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात कडधान्य उत्पादनात वाढ होईल, असा कृषी मंत्रालयाचा दावा आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात तुरीचे ३.७ दशलक्ष टन, उडीदचे १.५१ दशलक्ष टन आणि मुगाचं १.६२ दशलक्ष टन उत्पादन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु कडधान्य आयातीमुळे खुल्या बाजारातील भाव हमीभावाच्या खाली राहिले. त्याचा कडधान्य उत्पादकांना मोठा फटका बसला.

तसेच तेलबिया आणि कडधान्यांची खरेदी पुढील हंगामापासून ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सुरू होईल, असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. खरेदीसाठी पॉइंट ऑफ सेल यंत्राच्या मदतीने बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशनने पडताळून केली जाणार आहे. केंद्र सरकारनं खरेदी कालावधी ६० दिवसांपर्यंत मर्यादित केला आहे. तर गरज असेल त्यावेळी खरेदीला ३० दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु,कोणतीही खरेदी ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी चालणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. यावेळी शेवटच्या काळात खरेदीत अचानक वाढते, याकडे केंद्रीय कृषी सचिवांनी लक्ष वेधलं.

खरीप आणि रब्बी हंगामात बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी  केंद्र सरकार १९६६ च्या बियाणे कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "केंद्र सरकार बोगस बियाण्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी १९६६ च्या बियाणे कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी सध्या एक मसुदा विधेयक तयार करण्यात येत असून, राज्यांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे." 

दरम्यान, २९ मे ते १२ जून दरम्यान विकसित कृषी संकल्प अभियान अंतर्गत सुमारे २ हजार पथक तयार करण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात चार भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे वैज्ञानिक, स्थानिक कृषी कार्यालयाचे कर्मचारी आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांचा समावेश राहील. तसेच एक पथक दिवसाला तीन सभा घेणार आहे.

यामध्ये दररोज १०-१२ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना अनुकूल बियाणे, खतांची उपलब्धता, मॉन्सून अंदाज आणि सरकारच्या योजना या विषयांची माहिती अभियानातून दिली जाणार आहे. त्यामुळे यामध्ये राज्य सरकारांनी सहभाग घ्यावा, असं आवाहन कृषिमंत्री चौहान यांनी केलं आहे.