पुणे (प्रतिनिधी)ः ‘‘२०२५-२६ मध्ये देशाची खाद्यतेलाची (Edible Oil) गरज सुमारे २७० लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र त्या वेळी देशातील खाद्यतेल उत्पादन (Edible Oil Production) जवळपास १४० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच देशाला निम्मी गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागेल,’’ असे मत साॅल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी नुकतेच व्यक्त केला. ते इंडोनेशिया पाम ऑइल काॅन्फरन्समध्ये बोलत होते.

मेहता म्हणाले, की देशात २०२१-२२ या तेल विपणन वर्षात (नोव्हेंबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२२) जवळपास १४० लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये देशात २६ लाख टन खाद्यतेलाचा साठा होता. त्यामुळे चालू वर्षातील आयात गेल्या वर्षीपेक्षा कमी राहील. यंदा १३० ते १३५ लाख टन खाद्यतेल आयात होईल. खाद्यतेलाचे दर कसे राहतात, यावरून कोणते तेल जास्त आयात होईल हे ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतात १ ऑक्टोबर २०२१ ला २० लाख टन खाद्यतेलाचा शिल्लक साठा होता. यंदा याच कालावधीत शिल्लक साठा २५ लाख टनांवर पोहोचला. देशाचा विचार करता महिन्याला १९ लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. सध्याच्या साठ्याचा विचार केल्यास देशाची ४० दिवसांची गरज भागेल. हा शिल्लक साठा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी १४० लाख टन आयात झाल्याने शिल्लक साठा जास्त असल्याचं मेहता यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने नुकतेच तेलबिया आणि खाद्यतेलावरील साठा मर्यादा (स्टाॅक लिमिट) हटवण्याचा निर्णय घेतला. व्यापारी, आयातदारांनी त्याचे स्वागत केले. देशात २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक १४९ लाख टन खाद्यतेल आयात झाली होती. तर २०१९-२० मध्ये आयात १३० लाख टनांपर्यंत कमी झाली. या वर्षात कोरोनामुळे देशातील खाद्यतेलाची मागणी कमी झाली आणि देशातील उत्पादनही वाढले होते. कोरोनाकाळात देशातील खाद्यतेलाचा वापर दीड टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता, असेही मेहता म्हणाले.

खाद्यतेलाच्या बाबतीत आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. पुढील पाच वर्षांत देशातील खाद्यतेल वापर वाढीचा वेग सरासरी दोन ते तीन टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. ही वाढ लक्षात घेतल्यास २०२५-२६ मध्ये देशाला वार्षिक २५५ ते २७० लाख टन खाद्यतेलाची गरज भासेल.

मात्र देशातील तेलबिया उत्पादन ३८० ते ४०० लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार देशातील खाद्यतेलाचे उत्पादन या काळात ३० लाख टनांनी वाढून १३५ ते १४० लाख टनांपर्यंत पोहोचेल. म्हणजेच देशात मागणीच्या तुलनेत केवळ निम्मेच खाद्यतेल उत्पादन होईल. उर्वरित खाद्यतेल देशाला आयात करावे लागेल, असे मेहता यांनी सांगितले.