Dubai News : वाढते प्रदूषण, हवामान बदलामुळे अपांरपरिक ऊर्जेला चालना देण्याचे आवाहन जगभरात केले जात आहे. मात्र, येथील सीओपी२८ हवामान परिषदेत २०३० पर्यंत जगाची अपारंपरिक ऊर्जा दुप्पट करण्याच्या करारावर भारत आणि चीननेही स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. ‘जी २०’ च्या अध्यक्षपदाचा भाग म्हणून भारताने यापूर्वीच या उद्दिष्टाबद्दल वचनबद्धता दर्शविली होती. मात्र प्रत्यक्षात भारताने या संबंधातील करारापासून दूर राहणेच पसंत केले.

दुबईत ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान परिषद झाली. त्यात २०३० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा तिप्पट करण्याच्या करारावर सुमारे ११८ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्राझील, नायजेरिया, बार्बाडोस आदी देशांचा समावेश आहे.

जगाचे ऊर्जा उत्पानच्या बाबतीत जीवाश्म इंधनावरील अवंलबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारत आणि चीनने २०३० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती तिप्पट करण्यास मान्यता दिली असली तरी या दोन्ही देशांनी यासंदर्भातील सर्वसमावेशक प्रतिज्ञेला अधिकृतरीत्या समर्थन दिले नाही.

त्यात, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू आहे. या करारात औष्णिक ऊर्जेचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून कोळशावर आधारित नवीन ऊर्जा प्रकल्पांचे अर्थसहाय्य थांबविण्याचा हेतू आहे.

जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि चालू शतकाअखेरीस जागतिक तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जगाने २०३० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता तिप्पट करायलाच हवी, अशी शिफारस आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने केली आहे.