Crop Loan Update : या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीकरिता पतपुरवठा करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद १८ लाख कोटी इतकी होती. त्यात आता १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. १९५०-६० या दशकात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना आणि कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना शेतीसाठी कर्ज देण्यास फेर आर्थिक मदत आणि सहाय करण्यास उत्तेजन दिले.

व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावरही सहकारी संस्था शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच मोठ्या वर्गाला कृषी उत्पादन गुंतवणुकीसाठी कर्ज देत आल्या आहेत. २०२१-२२ या वर्षात महाराष्ट्रातील आकडेवारी पाहता राज्याकडून १४ हजार ४९५ कोटी रुपये कृषिकर्ज वाटप करण्यात आले, तर शेतकऱ्यांकडून सहा हजार ७४ कोटी रुपये अद्यापही येणे आहे.

संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांकडून वसूल व्हावयाचे शेती कर्ज ५३ लाख २९ हजार २९८ कोटी रुपये एवढे आहे. मालमत्तेचे/कर्जखात्याचे वर्गीकरण करताना कालावधी निश्‍चित केला आहे.

उत्तम कर्जखाते/नियमित कर्जखाते - जे कर्जखाते एनपीए नाही व ज्या कर्जाचे व्याज व ठरवून दिल्याप्रमाणे सर्व हप्ते नियमितपणे वसूल होतात, अशा खात्यांना उत्तम कर्जे म्हटले जाते.

अनियमित कर्जखाते - जे कर्जखाते उत्पन्नक्षमता नसलेले म्हणून सतत २४ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीपर्यंत अनुत्पादक राहिले आहे. अशा खात्यास अनियमित खाते म्हटले जाते.

संशयित कर्जखाते - जे कर्जखाते २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळपर्यंत अनुत्पादक/एनपीए म्हणून राहिले आहे. अशा खात्यास संशयित खाते समजण्यात येते. संशयित कर्जखात्याचे अनुत्पादक काळानुसार तीन प्रकार पडले आहेत.

बुडित कर्जखाती - जे कर्जखाते वसूल होणे अशक्य आहे, ज्या कर्जखात्याच्या तारणाचे वसुली मूल्य नाही किंवा अत्यल्प मूल्य आहे अशा खात्याचे वर्गीकरण बुडित कर्ज या श्रेणीत केले जाते. या कर्जाचे वर्गीकरण केल्यानंतर जी येणी राहतात तीच रक्कम वसुलीस पात्र ठरते.

अवर्षण आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा शेतकऱ्यांना वारंवार सामना करावा लागतो. अशा आपत्तिग्रस्त काळात शेतकरी पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. सहकारी कर्जपुरवठा संस्थांच्या भक्कमपणावर या गोष्टीचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

नाबार्डकडून शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे द्या, असा घोशा सहकारी पतपेढ्यांच्या पाठीमागे लावून एक प्रकारे अशी कबुलीच दिली आहे की भरमसाट कर्ज देण्यामुळे कृषी पतपुरवठा संस्थांना संरक्षण देण्याची पाळी आली. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने सहकाराची व्याप्ती वाढविण्याचे धोरण आखले आहे.

ऋणको शेतकऱ्याला एखाद्या वर्षी किंवा आणखी काही वर्षे नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागले तर त्याची भरपाई शासन करते, पण ती तुटपुंजी असते. अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने १९५४ मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट केली होती.

ऋणको शेतकऱ्यास नैसर्गिक आपत्तिपरत्वे पुन्हा पुन्हा कर्ज देण्यातही काही मर्यादा असावी. नाहीतर ज्या शेतकऱ्यावर कर्जाचा बोजा इतका वाढेल की तो कर्जाची परतफेड कधीच करू शकणार नाही, आणि नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप एवढे व्यापक

आहे, की कर्ज देणाऱ्या सहकारी संस्थांचे स्थैर्यच संकटात येईल. केवळ याच कारणास्तव पाहणी समितीने त्याचवेळी अशीही शिफारस केली, की राष्ट्रीय शेती कर्जनिवारण निधीची स्थापना करण्यात यावी. कर्जाऊ घेतलेल्या पैशातून कृषी पतसंस्था कर्जमाफी करू शकणार नाहीत.

फार तर त्या कर्जासाठी मुदत वाढवून देऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या किंवा सहकारी संस्थांच्या कुवतीबाहेरची कर्ज माफ करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ज्या प्रमाणे नागरिकावर एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली तर सरकार जसे त्याच्या मदतीला धावून जाते, तसेच शेतकऱ्यांच्या मदतीला सरकारने धावून जाणेच योग्य ठरेल.

पाहणी समितीने ही जी शिफारस केली होती त्याबाबत अद्यापही केंद्र/राज्य शासनाने दखल घेतली नाही. राज्य सरकारे जशी आणि जेव्हा आणेवारी जाहीर करतात तेव्हा कृषी पत संस्थांना पिकासाठी दिलेल्या कर्जाचे मुदत कर्जात रूपांतर करणे भागच पडते.

ज्या वेळी पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा ती कर्जे पुन्हा स्थगित होतात. अशा वेळी रिझर्व्ह बॅंक आणि त्याचबरोबर नाबार्ड, सहकारी बँकांना त्या प्रमाणात सवलती देतात.

रूपांतर आणि पुन्हा पुन्हा स्थगिती पद्धतीमुळे ऋणकोवरील कर्जाचा बोजा भरमसाट वाढला आहे. बहुतेक प्रकरणी शेतकऱ्याला जेवढे पीककर्ज मिळायला पाहिजे त्याच्या तिप्पट त्याच्याकडे बाकी आहे. याचाच अर्थ असा, की तो ती कर्जे कधीच फेडू शकणार नाही. मग त्याने कर्ज बुडविणे साहजिकच ठरते.

त्यासाठी कोणतीही मदत मिळत नसल्यामुळे तो शेतकरी पुन्हा कर्ज मिळविण्यास अपात्र ठरतो. वसूल न झालेल्या रूपांतरित कर्जात फार पैसा अडकून पडल्यामुळे सहकारी बँकांच्या खेळत्या भांडवलावरही या गोष्टीचा विपरीत परिणाम होतो. १९७४ मध्ये दाते समितीने अशी शिफारस केली होती, की तीन पीक कर्जाइतकी रक्कम एखाद्या शेतकऱ्याकडे बाकी राहिली, की त्याला आणखी कर्ज देऊ नये.

या शिफारशीची अंमलबजावणीच झाली नाही. १९८८ च्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात शेती कर्ज निवारण निधी स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु आजतागायत त्या निधीची स्थापनाच झालेली नाही.

सरकार कर्ज निवारण निधी स्थापन करण्यात असफल झाल्यामुळे प्राधान्येकरून सहकारी पतपेढ्यांना त्याची रूपांतरित कर्जे वसूल करणे जड जात आहे. हा संदर्भ लक्षात घेता कर्जमाफीचे सरकारचे धोरण शेतकरी आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या सहकारी कृषी पत संस्था यांच्या व्यापक हिताचे ठरणार आहे.

मात्र शेती कर्ज माफ करण्याची योजना विचारपूर्वक आखली गेली पाहिजे आणि योग्य प्रकारे या योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. प्रथमतः कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही शेती कर्जे माफ होतात अशी सर्वस्वी चुकीची भावना शेतकऱ्यांची होणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे.

त्यामुळे साहजिकच वसुलीच्या कामात पुन्हा चैतन्य येईल. नैसर्गिक आपत्तींनी पिडलेल्या सहकारी संस्थांकडून कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला जाण्याची गरज आहे, यात शंका नाही.

कर्जमाफीच्या योजनेची व्यापक रूपरेषा अशी असावी. शेतकऱ्यांकडे सध्या जे चालू कर्ज किंवा कर्जे आहेत ती या कर्जमाफीतून वगळण्यात यावीत, दुसरे असे, की ज्या ऋणकोंना नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागलेले नाही, त्यांना कर्जमाफीचे फायदे देऊ नयेत.

तिसरे असे, की ज्यांना मोठे किंवा बडे शेतकरी म्हणून ओळखले जाते, त्यांना जरी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले असले, तरी ते सधन असल्यामुळे आपल्या बचतीतून शेती पुन्हा सावरू शकतात. याचाच अर्थ असा, की छोटे शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, ज्यांची पिके बुडालेली आहेत तेच कर्जमाफीला पात्र ठरवावेत.

सरकारने कर्जमाफीची रक्कम संपूर्णपणे आणि एकाच वेळी संबंधित सहकारी बँकांना द्यावी. त्यामुळे संबंधित बँकांचे खेळते भांडवल वाढेल. एवढेच नव्हे तर ज्यांची पूर्वीची कर्जे माफ झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे या संस्थांना शक्य होईल.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)