Pune News : तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पहिली सही पीएम किसानच्या फाईलवर केली होती. पण पीएम किसान योजनेत महत्वाचे दोन बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. पहिली म्हणजे पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ करावी आणि दुसरं म्हणजे पीएम किसानचा लाभ शेतकरी हा घटक गृहीत न धरता त्याच्याकडे किती शेती आहे त्याप्रमाणे मदत द्यावी, अशी शिफारस काही अभ्यासक करत आहेत. तसेच पुढच्या महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानमध्ये काही बदल होऊ शकतात, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. 

पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मदत मिळते. पण ही मदत अत्यंत तोकडी असून शेतीमालाचे भाव कमी करण्याठी सरकारी धोरणे आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होते ते यातून भरून निघत नाही, असे शेतकरी तर सांगत आहेतच. शिवाय आता धोरणांचे अभ्यासकही सांगत आहेत.

त्यामुळे सरकारने पीएम किसान योजनेत महत्वाचे बदल करण्याची शिफारस केली जात आहे. सरकारने पीएम किसान योनजेचा निधी किमान दुप्पट करण्याची शिफारस केली जात आहे. सरकार वर्षाला फक्त ६ हजार रुपये देते. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघत नाही. युरोप, अमेरिका तसेच इतर अनेक देशांमध्ये शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा जास्त मदत मिळते. सरकारने याचा अभ्यासक करून पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. 

दुसरी महत्वाची मागणी आहे ती लाभार्थी निवडीत बदल करण्याची. शेतकऱ्यांसोबत शेतमजुरांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशीही मागणी आहे. सध्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. लाभ देताना शेतकरी हा घटक गृहीत धरला जातो. पण असे न करता प्रतिएकर मदत द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याकडे जेवढी एकर शेती असेल त्यानुसार त्याला लाभ मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे. 

युरोप, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये शेतकऱ्यांना हेक्टरी अनुदान मिळते. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना सरकारची धोरणे आणि बाजारातील अनिश्चिततांमुळे जो तोटा होतो तो कमी होण्यास मदत होते. यामुळे येथील शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करू शकतात. शेतीमालाचे भाव कमीच राहावे यातून जी अनिश्चित परिस्थिती निर्माण झाली यात सरकारी अनुदानाच्या टेकूनवरच या देशांची शेती आहे. भारत सरकारनेही शेतीच्या विकासासाठी, शेतीत जास्तीत जास्त गुंतवणूक होण्यासाठी अशा पध्दतीचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.

पीएम किसान योजना २०१८ पासून सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी २ हजार या प्रमाणे ६ हजार रुपये मिळतात. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ व्या हप्त्याचे २ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. 

शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला झटका दिल्यानंतर हे सरकार स्थापन झाल्यापासून शेतकऱ्यांची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना खूश करेल, असा अंदाज देखील बांधला जातो. त्यातच पुढच्या महिन्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी भरीव असेल, अशी अपेक्षा आहे.