Jalgaon News : तापी नदीवरील निम्न तापी पाडळसे (ता. अमळनेर) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश लवकरच केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत केला जाण्याचे संकेत आहेत. याबाबत कार्यवाही सुरू असून, स्थानिक प्रशासनाने त्यासंबंधीचे सादरीकरण केंद्रीय विभागासमोर नुकतेच केले आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक समितीसमोर या प्रकल्पाबाबत नुकतेच सादरीकरण झाले. या प्रकल्पास निधीची गरज आहे. धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांसाठी हा प्रकल्प दिलासादायक ठरणार आहे. त्याच्या निधीची अडचण व अन्य बाबी मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत.

परंतु या प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात सुमारे तीन हेक्टर जमीन वन क्षेत्राची आहे. या जमिनीसंबधी नव्याने तांत्रिक व अन्य मान्यता घ्याव्या लागणार आहेत. त्यादृष्टीने केंद्रीय समितीने स्थानिक प्रशासनास सूचना दिल्या व प्रशासनाने त्यासंबंधी कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर केला आहे. या अहवालास लवकरच राज्य शासन मंजुरी देईल. यानंतर पाडळसे सिंचन प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत होईल, अशी माहिती मिळाली.

पाडळसे सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. त्यास ४८९० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता राज्य शासनाने दिली आहे. यानंतर हा प्रकल्प केंद्र सरकार करील, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्याचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली. पण मध्येच वन जमिनीच्या बुडित क्षेत्राचा मुद्दा तयार झाला आहे. ही बुडिताखाली येणारी वनजमीन चोपडा तालुक्यातील कमळगाव, वडगाव, पिंपरी आदी व अमळनेरातील जळोद भागात आहे.

या बुडित जमिनीसंबंधीची तांत्रिक तत्त्वतः मान्यता केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाने २०१२ मध्ये दिली होती. जिल्हा प्रशासनाने त्यासंबंधी भरणा व अन्य कार्यवाहीदेखील केली होती. परंतु या कार्यवाहीस अनेक दिवस झाले आहेत. दीर्घ कालावधी या प्रक्रियेला झाल्याने पुन्हा अहवाल सादर करून त्यास मान्यता घेतली जावी, असे केंद्रीय समितीने म्हटले आहे. यामुळे केंद्रीय मान्यता, अहवाल व अन्य तांत्रिक कार्यवाही करावी लागत आहे, असे सांगण्यात आले.

समितीसमोर असे होते सादरीकरण

केंद्रीय जलआयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर जिल्ह्यातील तापी पाटबंधारे महामंडळ व सिंचन विभागातील अन्य अधिकारी, तज्ज्ञांनी विविध मुद्दे सादर केले. त्यात लेखाशिर्ष, आर्थिक तरतूद, आदिवासी विभागाचा दाखला, लेखाशीर्षनिहाय तरतुदीची पुनर्रचना आदी माहिती केंद्रीय समितीने जाणून घेतली. दिल्ली येथे ही कार्यवाही झाली.