तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या रस्त्यावर ट्रॅक्टर घेऊन उतरले होते. शेतकरी एकजुटीनं अहंकारी केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडले होते. त्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला आता तीन वर्ष होत असताना जर्मनीत शेतकरी रस्त्यावर ट्रॅक्टर घेऊन उतरलेत. जर्मनीची राजधानी असलेल्या बर्लिन शहरात शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.  शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि ट्रॅकच्या इंधनावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २०२६ पर्यंत कपात करण्याचा निर्णय जर्मनीतील सरकारने घेतला. त्याचे कारण, ट्रॅक्टरमधील डिझेल वापराने पर्यावरणावर परिणाम होतो आहे, असे जर्मन सरकारचे मत आहे. त्यामुळे डिझेलवरील अनुदानात कपात करण्यात आले आहे. डीडब्ल्यू या न्यूज एजेंसीच्या माहितीनुसार, शेतकरी आंदोलन एक आठवडाभर पुकारण्यात आले आहे. त्यामुळे जर्मनीतील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पण सरकार शेतकऱ्यांचं ऐकून घ्यायला तयार नाही.

आंदोलनाची ठिणगी कशी पडली?

२०२१ मध्ये जर्मनीत तीन पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणीय बदलांवर जर्मनी सरकारने पाऊल उचलायला सुरुवात केली. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात चान्सलर रॉबर्ट हॅबेक आणि अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांनी हवामान बदलाला रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलवरील अनुदानात कपात करण्याची घोषणा केली. जर्मन सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना महाग दराने डिझेल खरेदी करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका होती. त्यामुळे जर्मनीतील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. हळूहळू या आंदोलनाचे लोण राजधानी बर्लिनपर्यंत पोहचलं. 

गेल्यावर्षीच्या डिसेंबर माहिन्यापासून शेतकरी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत होते. बर्लिन शहरात शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला आंदोलन करत रस्त्यावर कचरा, शेण टाकून विरोध केला. परंतु तरीही जर्मन सरकारने शेतकऱ्यांना गांभीर्याने घेतलं नाही. काही ठिकाणी मंत्र्यांची अडवणूक करत त्यांना शेतकऱ्यांनी धारेवर धरत प्रश्न विचारले. तरीही जर्मन सरकारने एकही पाऊल मागे घेतले नाही. शेवटी ८ जानेवारीपासून शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्ये रस्त्यावर ट्रॅक्टर उभे करण्याचा निर्णय घेतला. आणि पाहता पाहता ६०० ट्रॅक्टर आणि हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे बर्लिनची वाहतूक विस्कळीत झाली. रस्ते जाम झाले. 

जर्मनीत शेती कशी आहे?

जर्मनीत लहान शेतकऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. शेती मशागतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जर्मनीत डेयरी क्षेत्रासोबतच वराहपालन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. तसेच बटाटे आदि पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे ट्रॅक्टरचा वापर वाहतुकीसाठी केला जातो. पण सरकारने आता डिझेलवरील अनुदान कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडलं आहे. त्यामुळे जर्मन सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात शेती केली जात नाही. तसेच जीडीपीतील शेती क्षेत्राचा वाटा १ टक्के आहे. त्यामुळेच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल असंवेनदशील असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

शहरी वर्गाचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा

विशेष बाब म्हणजे सोशल मीडियावर शेतकरी आंदोलनाची चर्चा होत आहे. तसेच जर्मनीतील शहरी वर्गाने देखील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. पण सरकारने अजूनही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढत चालला आहे. थोडक्यात, जर्मनीतील शेतकऱ्यांनी एकजूटीचा नारा देत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात दंड थोपटल्याचे चित्र बर्लिनमधील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जगाला पाहायला मिळत आहे.