Buldhana News : सूक्ष्म सिंचन संच घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सुमारे वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून अनुदान मिळालेले नसल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींकडे, प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही कुणीच लक्ष न घातल्याने अखेर शेतकरी आता रस्त्यावर उतरत आहे. मंगळवारी (ता.२६) बुलडाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा आक्रोश मोर्चा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने तूर्त रद्द करावा लागला. मात्र, याहीपेक्षा मोठा मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले जात आहे. जिल्ह्यातील १५ ते साडेपंधरा हजार शेतकरी अनुदान कोंडीला सामोरे जात आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचांचे अनुदान केंद्राकडून अद्यापही मिळालेले नाही. राज्य शासनाने दिलेला २५ टक्के वाटा जवळपास ५० टक्के शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच ८ हजार खात्यात वळती झाला. मात्र, संपूर्ण लाभार्थ्यांना केंद्राचा ५५ टक्के हिस्सा अनुदान मिळालेले नाही. यावर्षात जिल्ह्यात १५ हजारांवर शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेतून संच खरेदी केलेली आहे.

कमी पाण्यात अधिक उत्पादन काढण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनेला प्रतिसाद दिला. यासाठी अनेकांनी कर्ज काढले, हात उसनवारीही केलेली आहे. शासनाचे अनुदान मिळाले की ही रक्कम संबंधितांना परत देण्याचे शेतकऱ्यांचे नियोजन होते. मात्र, शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अनुदानच वळती झालेले आहे. शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदानावर सूक्ष्म सिंचन संच दिला जातो.

यात २५ टक्के वाटा हा राज्यशासन व ५५ टक्के वाटा केंद्र शासनाचा राहतो. गेल्या वर्षात १५ ते साडेपंधरा हजार शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला असून त्यांना अनुदानासाठी ७२ कोटी रुपयांची गरज आहे. एकीकडे शासन एकामागोमाग विविध योजनांवर कोट्यवधींचे वाटप करण्याचे ‘सोहळे’ घेत असताना शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम त्यांना देण्यास महिनोमहिने प्रतीक्षा करायला लावली जात असल्याने शेतकरी तीव्र नाराजी मांडत आहेत. त्यातूनच आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले होते. गोपाळकाला असल्याने पोलिसांनी मोर्चाची परवानगी नाकारली होती. शेतकरी मागणीवर ठाम असून अनुदानासाठी आणखी मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू आहे.

यंदाची लॉटरी अधांतरी

यंदाच्या वर्षात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्यांची निवड अद्यापही झालेली आहे. लॉटरी काढून पूर्वसंमती दिली जाते. यावर्षी एसटी, एसएसटी प्रवर्गातील घटकांची लॉटरी निघालेली असून इतर प्रवर्गातील शेतकरी पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. खरीप हंगामात केलेल्या अर्जांना आता रब्बी तोंडावर आलेला असतानाही मंजुरी मिळालेली नाही, असे शेतकरी सांगत आहेत.