मागील दोन महिन्यांपासून युरोपियन महासंघात शेतकरी आंदोलन धुमसत आहे. मंगळवारी (ता.२६) बेल्जियममधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करत सरकारचा निषेध केला. मंगळवारी युरोपियन महासंघाच्या कृषिमंत्र्यांची बैठक होती. त्यावेळी ब्रूसेलमधील शेतकरी आक्रमक झाले. शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली. शेकडो ट्रॅक्टर युरोपियन महासंघाच्या मुख्यालयाजवळ उभी करून रस्ता बंद केला. तसेच सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध केला. आंदोलना दरम्यान शेतकऱ्यांनी गवताच्या पेंढया पेटवून पोलिसांवर खत फेकल्याचा आरोप पोलिसांनी केलाय. दरम्यान एका आंदोलक शेतकऱ्याला अटकही केली. तर दुसरीकडे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार केल्याचं शेतकरी सांगत आहेत.

पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. युरोपियन महासंघातील देशात युक्रेनमधून स्वस्त दरात शेतमालाची आयात केली जात आहे. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. सरकारच्या आयात धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. तसेच युरोपियन महासंघानं शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या इंधनावरील अनुदान कपात केलं आहे. त्यासाठी हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी नवीन धोरण आणल्याचं सरकारचा दावा आहे. परंतु शेतकरी मात्र सरकारच्या दोन्ही निर्णयांविरोधात मैदानात उतरले आहेत.

शेतकरी आंदोलनला लागलेल्या हिंसक वळणाबद्दल गृहमंत्री अॅनेलीस व्हर्लिंडन खंत व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ आणि नुकसान अस्वीकार्य आहे. दोषींवर कारवाई केली जाईल, असंही व्हर्लिंडन म्हणाल्या. दरम्यान नागरिकांनी बाहेर पडू नये आणि शक्य असल्यास घरातूनच काम करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.

शेतकऱ्यांच्या निदर्शनांबद्दल बोलताना कृषिमंत्री डेव्हिड क्लॅरिनवल म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकलं आहे. शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी कार्यवाही केली आहे." असं डेव्हिड म्हणाले.

दरम्यान, यापूर्वीही युरोपियन महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन या देशाच्या राजधानीत शेतकरी कचरा, शेतमाल आणि गटारातील घाण टाकून आंदोलन करत होते. त्यात ट्रॅक्टर रस्त्यावर उभे करून वाहतूकही ठप्प करत होते. पण दिवसेंदिवस युरोपियन महासंघातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र होऊ लागलं आहे. काही देशात ३० दिवसांचं आंदोलनही पुकारलं गेलंय. पोलंडच्या शेतकऱ्यांनी तर २० फेब्रुवारीपर्यंत युरोपियन महासंघानं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर युक्रेनच्या सर्व सीमा बंद करू असा इशाराही दिला होता.