Mumbai News : राज्यातील शिंदे सरकारने शेतकरी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय गुरूवारी (ता.४ रोजी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. ज्यात शिवडी न्हावाशेवा सेतूच्या टोल, दुधाला अनुदानासह निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे.

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक आज पार पडली. यात शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूवर 250 रुपयांचा टोल निश्चित करण्यात आला आहे. तर दुधाला अनुदान द्या ही शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावत इतर महत्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत.

सेतूचे उद्धाटन पंतप्रधान करणार

शिवडी न्हावाशेवा लिंकच्या उद्घाटनाची माहिती देताना, मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, '23 तारखेला या सेतूचे उद्धाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हस्ते होणार आहे. तर या लिंकवर कारसाठी 250 रूपये टोल निश्चित करण्यात आला आहे. जो सर्वसामान्यांनाही किफायतशीर आहे. तसेच या अटल सेतूमुळे वेळ व इंधनात बचत होणार आहे'.

जुन्या पेन्शनसंदर्भात बोलताना महाजन म्हणाले, 'याबाबत नागपूरमध्ये बैठक झाली होती. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आमच्या लक्षात आल्या असून त्या त्यांच्या अपेक्षांप्रमाणे मिळणारच. तर दुधाबाबत आधिवेशनानंतर पाच रूपये प्रति लिटर अनुदान घोषित केले आहे. ते अनुदान दूध उत्पादकांना दिले जात आहे'.

हे आहेत महत्वाचे निर्णय

१) नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा (वित्त विभाग)

२) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये (नगरविकास विभाग)

३) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान. (दुग्धव्यवसाय विकास)

४) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार (जलसंपदा विभाग)

५) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता. (वित्त विभाग)

६) पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा (वस्त्रोद्योग)

७) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी " सिल्क समग्र २" योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ (वस्त्रोद्योग विभाग)

८) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार (उद्योग विभाग)

९) नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता (परिवहन विभाग)

१०) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला (सहकार विभाग)