Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. दरम्यान, मागील आठवड्यात पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. त्याच्या निषेधार्थ मराठा समाज आक्रमक झाला असून अनेक जिल्ह्यात बंद पुकारण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने आज निर्णय घेतला नाही तर पाणीही घेणार नाही आणि उपोषण आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. सरकारच्यावतीने शिवसेनेचे उपनेते व माजी आमदार अर्जुन खोतकर, रासपचे आमदार महादेव जानकर यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात सुरू असलेल्या उपोषणस्थळी भेट दिली. यावेळी खोतकर यांनी मोबाईलवरून मनोज जरांगे-पाटील यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा घडवून आणली.

यावेळी खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु मी पाणी पितो पण आधी जीआर घेऊन या, अशी आग्रही भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली. तसेच आंदोलकांच्यावतीने एक मसुदा तयार करण्यात आला. तो मसुदा खोतकर-जानकर शासनाकडे सादर करणार असल्याचे जाहीर केले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खा. उदयनराजे भोसले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, दीपक केसरकर, अतुल सावे, संदीपान भुमरे, नरेंद्र पाटील आदी नेते उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी, निजाम काळात संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्तऐवज व इतर कागदपत्रे, मराठा समाजातील लोकांची वंशावळ यावर समितीने अभ्यास केला आहे. समितीने एका महिन्यात कुणबी दाखला देण्यासंदर्भात अहवाल शासनाला देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे.

उपोषणस्थळी झालेल्या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. या प्रकरणात पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांची दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली करण्यात आली. तर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच आंदोलकांवरील चुकीच्या केसेस मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.