Watershed Development : पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये १९८० च्या दशकामध्ये शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडण्यात आली असली तरी भारतीय संस्कृतीच या शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेच्या पायावर उभारलेली आहे. १९७२ मध्ये पहिल्या मानव आणि पर्यावरण विकास परिषदेमध्ये स्व. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अगदी सम्राट अशोक काळापासूनची उदाहरणे देत भारतासमोरील समस्या, आव्हाने आणि त्यावरील मार्ग सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. या मार्गावर चालताना आपल्या डोळ्यासमोर हिवरेबाजार सारखी उदाहरणे नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील, यात शंका वाटत नाही.

पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून १९८० च्या दशकात पर्यावरणातील शाश्वत विकासाच्या कल्पना पहिल्यांदा मांडल्याचा दावा करण्यात येतो. शाश्वत विकास म्हणजेच चिरकालीन किंवा चिरंजीवी विकास. त्याचा सामान्यतः अर्थ ः आपण वापरत असलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती आपल्या भविष्यातील पिढ्यांपर्यंतही पुरली पाहिजे, त्यांनाही त्यांचा लाभ घेता आला पाहिजे. शाश्वत विकासाच्या एकूण १७ संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात १. दारिद्र्य़ निर्मूलन, २. भूक संपविणे, ३. आरोग्यपूर्ण जीवन आणि नागरिकांचे कल्याण, ४. सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, ५. स्त्री पुरुष समानता आणि महिला मुली यांचे सक्षमीकरण, ६. पाणी व स्वच्छता संसाधनांची उपलब्धता करणे, ७. शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधनांचा वापर, ८. सर्व समावेशक आर्थिक वाढ व रोजगार उपलब्धतेमधील शाश्वतता, ९. सर्व समावेशक शाश्वत औद्योगिकीकरण व पायाभूत सुविधांची निर्मिती, १०. वेगवेगळ्या राष्ट्रांमधील असमानता दूर करणे, ११. शहरे व वस्त्या सुरक्षित आणि शाश्वत करणे, १२. उत्पादन व उपभोग पद्धती शाश्वत रूपात आणणे, १३. हवामान बदल आणि त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उपाययोजना, १४. महासागर व समूहांचे संधारण आणि संबंधित संसाधनांचा शाश्वत वापर, १५. परिसंस्था, वने यांचा शाश्वत विकास वाळवंटीकरण मातीतील कस कमी करणाऱ्या प्रक्रिया रोखणे, जैवविविधता राखणे, १६. शांततापूर्ण व सर्वंकष समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे, १७. अन्नसुरक्षा पोषण आहार उपलब्ध करून देणे इ. यांचा समावेश आहे.

त्यावर आधारलेले विकास कार्यक्रम जगभरातील देशांनी आखणे गरजेचे होते. आज शाश्वत विकासासाठी जगभरात विविध चर्चासत्रे, सभा, परिषदा, अभ्यासदौरे, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी या माध्यमातून सातत्याने डांगोरा पिटला जात असला तरी फारच कमी राष्ट्रे या संकल्पनांना केंद्रीभूत ठेऊन संवेदनशीलतेने काम करत आहेत. कारण प्रत्येक राष्ट्रांच्या समस्या भिन्न स्वरूपाच्या आहेत.

प्राचीन भारतीय पर्यावरणपूरक विचार...
स्टॉक होम (स्वीडन) येथे १४ जून १९७२ पहिली मानव आणि पर्यावरण परिषद झाली. त्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जगासमोर विचार व शाश्वत विकासाचे विचार मांडले होते. त्यात २२ शतकांपूर्वी भारतामध्‍ये राज्यावर असलेल्या सम्राट अशोक यांच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि त्या संदर्भात घेतलेल्या कृतीचे काही दाखले दिले. सम्राट अशोकाच्या कारकिर्दीमध्ये वन्यजीवांची हत्या, शिकारी खेळ बंद केले होते. अशी कृत्ये करण्यावर कायदेशीर कारवाई केल्या होत्या. या महान सम्राटाचा वारसा सांगणाऱ्या भारतामध्ये आजही स्थिती काय आहे? आपण विविध कारणांनी वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जैवविविधतेला हानी पोचवली आहे. नैसर्गिक जंगले नष्ट झाल्यामुळे स्थानिक प्रजातींचे वन्यजीव जंतूंची संख्या कमी होत नष्टप्राय केले आहे. त्यातून उभे केलेले औद्योगिकीकरण अद्यापही बाल्यावस्थेतच आहे. मानव विकासामध्ये सुधारणा करतानाच पर्यावरणात बिघाड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. ब्रिटिश लेखक एडवर्ड थॉमसन हे एका दौऱ्यामध्ये महात्मा गांधींना भेटले होते. त्यावेळी भारतामध्ये वेगाने संहार होणाऱ्या वन्यजीवांविषयी त्यांचे मत विचारले. त्यावर गांधीजी म्हणाले, ‘‘जंगलामध्ये वन्यजीव कमी होत असले तरी शहरांमध्ये वाढत आहेत.’’ (या उपहासात्मक उत्तरामागे कदाचित वाढत्या लोकसंख्येचा संदर्भ असावा.) हे उदाहरण आपल्या भाषणामध्ये सांगून इंदिराजींनी भारताच्या वसूधैव कुटुंबकम या तत्त्वाचा उच्चार केला.

त्या म्हणाल्या होत्या, की संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे आयोजित या परिषदेमध्ये आपण एकत्र आलो आहोत, तसेच कुटुंब म्हणून एकत्र वावरले पाहिजे. सर्व मानव ही एकच प्रजात आहे. ते वेगवेगळ्या देशांमध्ये विखुरलेले असले तरी त्यांच्या सर्वांच्या गरजा व कर्तव्य एकच आहेत. ही समानता आपण कुठे जपत आहोत? आजही रंग, वर्ण, धर्म व परंपरा यांच्या भिन्नतेकडे आपण सर्व पूर्वग्रहदूषित (prejudice) नजरेने पाहतो आहे. माणसाचा क्रोध आणि सर्व शक्तिमान बनविण्याच्या संकल्पनांमुळे जगभरामध्ये भीतीचे सावट आहे. आजही इंदिराजींचे हे विचार किती महत्त्वपूर्ण आहेत, याची साक्ष जगभरामध्ये विविध कारणांमुळे सुरू असणारी युद्धे करून देतात. बऱ्याच विकसित राष्ट्रांची श्रीमंती ही अन्य देशांसोबत युद्धातून किंवा त्यांना अस्त्रेशस्त्रे पुरविण्यातून आलेली आहे. त्यांनी विकासाच्या वेगामध्ये स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतोनात वापर केला आहे. आणि ते आज वायू प्रदूषणाची कारणे देत आमच्यासारख्या गरिबीचे सावट असलेल्या देशांतील सामान्य लोकांच्या, आदिवासींच्या चुली बंद करण्याचा आग्रह धरत आहेत. हे आदिवासी बांधव त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी उदा. अन्न, शिकार, जळाऊ लाकूड पूर्णपणे जंगलावर अवलंबून आहेत.

त्यांना त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारापासून आपण सध्या तरी वंचित ठेवू शकत नाही. हा प्रश्न मांडून त्यांनी वन्यजीव सुरक्षितता कशाप्रकारे आणता येईल, यावर भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘जोपर्यंत या गरिबांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देत नाही व त्यांना आर्थिक सक्षम करत नाही तोपर्यंत त्यांना नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील अधिकारापासून आम्ही वंचित ठेवू शकत नाही. प्रदूषण कमी करण्याबाबत आम्ही गावकऱ्यांशी व झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची काय संवाद साधावा? ज्यांच्यासमोर जगण्याचीच भ्रांत आहे, त्यांना मी समुद्र, नद्या आणि हवा यांच्या प्रदूषणाबाबत काय सांगावे? हे गरिबीचे सावट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरल्याशिवाय दूर होणार नाही. लोकसंख्या विस्फोटाचा परिणाम पर्यावरण साखळ्यांवर व संसाधनांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे, यासाठी आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत. लोकसंख्या कमी राखण्यासाठी वैद्यकीय नव्या तंत्रज्ञानासह बालकल्याण, पोषक आहार व सर्वंकष विकास याबाबत भारतात काही कार्यक्रम राबवत आहोत. या भाषणातून इंदिराजी यांचा शाश्वत विचाराच्या संकल्पना स्पष्टपणे मांडल्या होत्या.

१९७२ नंतर आज २०२४ मध्येही आपल्या देशासमोरील प्रश्न बऱ्यापैकी सारखेच आहेत. आज आपण तंत्रज्ञानामध्ये काही प्रमाणात पुढारलेलो असलो तरी आज १४२ कोटी लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी आपण त्याच भूमीवर व संसाधनावर अवलंबून आहोत. गांधीजींच्या स्वप्नांमधील विकसित भारत हा खेड्यांमध्ये वसलेला आहे. त्यासाठी आपल्याला गेली ३५ वर्ष पाणलोट क्षेत्र विकास आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संगोपनात गुंतलेल्या हिवरेबाजारसारख्या गावांची उदाहरणे डोळ्यासमोर ठेवली पाहिजेत. त्यातूनच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आपल्याला गाठता येतील, अन्यथा केंद्र आणि राज्याकडून खर्चले जाणारे हजारो कोटी रुपये वायाच जातील. त्यातून येऊ घातलेला भयावह आणि अकराळविकराळ भविष्यकाळ आपल्यासमोर आ वासून ठाकलेला असेल, यात शंका नाही.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या जतनातून शाश्वत ग्रामविकास
आज आपण पाणलोट क्षेत्र विकास आणि त्याचा शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांशी असणारा सहसंबंध तपासून पाहणार आहोत. भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांमधील बहुतांश सर्व संकल्पना ग्रामविकासाशी पर्यायाने नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासाशी जोडलेल्या आहेत. वर उल्लेखलेल्या सर्व १७ संकल्पना व त्या गाठण्यासंदर्भात हिवरेबाजार (जि. अहिल्यानगर) मध्ये ग्रामस्थांनी सामूहिक प्रयत्नातून केले गेलेले काम खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. पाणलोट क्षेत्र आणि ग्रामविकासामध्ये महत्त्वपूर्ण कार्य करणारे हिवरेबाजारचे तत्कालीन सरपंच पोपटराव पवार यांच्यासोबत चर्चा करून शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांबाबत त्यांची मते जाणून घेतली. त्यांनी त्या बाबत अतिशय परखडपणे मांडलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे...

हिवरे बाजार ग्रामस्थांच्या समोर शाश्वततेची कोणतीही ध्येये आम्ही ठेवलेली नव्हती. प्रथम आमच्या डोळ्यासमोर फक्त नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व त्यातून गावाचा विकास एवढेच साधे ध्येय होते. मात्र नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातून बाकीच्या संकल्पनात्मक ध्येयेही आपोआप गाठली गेली. उदा. ग्रामस्थांनी योग्य जल व्यवस्थापन करून पारंपरिक कृषी पद्धती अवलंबली. त्याचा फायदा नागरिकांना उत्तम पोषणमूल्ययुक्त आहार प्राप्त झाला. प्रतिकारशक्ती वाढल्याने आजारांचे प्रमाण कमी होत गेले. उत्तम जल व्यवस्थापनातील एकाऐवजी दोन पिके घेणे शक्य झाल्याने दारिद्र्य़ निर्मूलनाकडे वाटचाल सुरू झाली. त्याला जोड मिळाली तरी गावाचे अद्ययावत प्राथमिक आरोग्य केंद्रामुळे उत्तम उपचारांची शाश्वती मिळाली. परिणामी बालमृत्यू, कुपोषण, उपासमार या समस्या गावातून नष्ट झाल्या. ग्रामपातळीवरील शालेय शिक्षण समिती जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर नियमित देखरेख ठेवत असल्याने आणि शिक्षकांनीही तितक्याच हुरुपाने त्यात सहभाग दिल्याने मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होते. त्यांच्या शिक्षणात कळत नकळत गावाच्या साधनसंपत्तीच्या जपणुकीचे धडे पेरले जातात. गावातील स्वच्छता, जलसंकल्प बनविणे यात मुले अग्रेसर असतात. मानव विकास निर्देशांकातील एका गुणांकानुसार हिवरेबाजारमधील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वयानुसार उंचीचे गुणोत्तर जवळपास शंभर टक्के आहे. गावातील पाणलोट समिती पेयजल व सिंचनाच्या पाण्यासंदर्भात आवश्यक ते निर्णय ग्रामसभेमध्ये सर्वांच्या एकमताने घेतात. गावात शंभर टक्के शौचालय, सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट यामुळे साथीचे रोग पसरत नाहीत. त्याला जोड मिळाली आहे, पशुपालकांद्वारे पशुधनाच्या मलमूत्रावरील बायोगॅस प्रकल्पांची. त्यातून इंधनासोबतच सेंद्रिय शेणस्लरी किंवा सेंद्रीय खताची उपलब्ध होते. त्यांच्या नियमित वापरातून जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब चांगला राहून कृषी उत्पादनात वाढ साधते. गावातील पथदिवे हे सौर ऊर्जेवर चालतात. गाव परिसरात ग्राम वन समितीच्या माध्यमातून डोंगर उतारावर दहा लाख झाडांची लागवड आणि संगोपन गेली तीस वर्षे केले जात आहे. उतारावरील पाऊस अडवला जाऊन जलसमृद्धी निर्माण झाली आहे. तिथे अनेक पर्यावरणीय परिसंस्था तयार झाल्या आहेत. जंगलांमध्ये कोणालाही प्रवेश नाही. परिणामी गवताची चांगली वाढ होते. त्यातून साडेसहा हजार मॅट्रिक टन इतका मुबलक चारा तयार होतो. त्याचा फायदा पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला होतो. या चाऱ्यामुळे गावाचे दूध संकलन ७००० लीटर्सपर्यंत वाढले आहे. डोंगर उतारांचे संरक्षण झाल्यामुळे मातीची धूप होत नाही. पावसाळ्यानंतर ओढ्यातून वाहणारे पाणी माती विरहित असते. खरेतर गावामध्ये २०० ते ६०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. दरवर्षी पडणाऱ्या पावसानुसार ग्रामसभा पीक पद्धती ठरवते. ही पीक पद्धती कमी पाण्यावरची, पारंपरिक स्वरूपाची व व पाण्याच्या ताळेबंदावरती आधारित आहे. ६०० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास शेतकरी चौथे पीकही काढू शकतात. या नियमांचे पालन सर्वजण करतात. त्यामुळे हवामान बदलांचे शेतीवरील विपरीत परिणाम कमीत कमी राहण्यास मदत होते. सोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूटमधील संशोधकांनी आर्थिक निकषांवरती आधारित गावातील १००% कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात ९२ कुटुंबे ही दशलक्षाधीश असल्याचे दिसून आले. त्या अहवालाची सत्यता पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरही तपासून पाहिली असता एकूण ९१ कुटुंबे दशलक्षाधीश असल्याचे ग्रामसभेद्वारे शिक्कामोर्तब झाले. गावामध्ये केवळ एक मुस्लिम कुटुंब असले तरी त्यांच्यासाठी गावात मस्जिद बांधून सामाजिक एकोपा जपला आहे. काही भूमिहीन कुटुंबांना ग्रामपंचायतीने जमीन उपलब्ध करून देत उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध केले आहे. गावामध्ये यशवंत पाणलोट संस्थेच्या वतीने ‘आदर्श गाव कार्यक्रम’ राबवून तो यशस्वी केला आहे. यातील प्रत्येक नियोजन तंतोतंतपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही यामुळेच गावाचा विकास शाश्वत होण्यास मदत झाल्याचे पोपटराव पवार परखडपणे सांगतात. काही गावांनी केवळ शासनाच्या योजना राबवायच्या म्हणून तात्पुरती कामे केली, त्यात सातत्य राखले नाही, त्यामुळे कामे होऊनही ती गावे पुन्हा पिण्याच्या पाण्यासाठीही टँकरवर अवलंबून असल्याचे ते स्पष्ट करतात.

संपर्क ः
- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.)
- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)