Corporate Banks : १९९१ मध्ये भारत सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम स्वीकारला. आर्थिक सुधारणांमुळे बँकांच्या कारभारात पारदर्शकतेबरोबरच व्यावसायिकता आणण्यास मदत झाली. नफा वाढता ठेवणे जोखीम कमी राखणे, उत्कृष्ट ग्राहकसेवेद्वारा जनमानसातील बँकांची प्रतिमा उज्वल ठेवणे, ही कामे आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाने अधोरेखित केली आहेत.

ठेवी स्वीकारणे व कर्जे देणे हे बँकेचे प्रमुख काम आहे. बॅंक जनतेकडून स्वीकारत असलेल्या ठेवी ही बँकांची देयता असून, बँक देत असलेली कर्जे ही त्यांची मालमत्ता आहे. बँक स्वीकारत असलेल्या ठेवी व देत असलेली कर्जे यावर बॅंकेला ठेवीदाराला व्याज द्यावे लागते व कर्जदाराकडून बँकेला व्याज मिळत असते.

बँकेच्या ठेवी मागणी देय व मुदतबंद स्वरूपाच्या असतात. मागणी देय ठेवीच्या तुलनेत बँक मुदत ठेवींना अधिक व्याज देत असते. मुदतबंद ठेवीत ठरावीक मुदत संपताच बँकेला ठेवीदाराला पैसे द्यावे लागतात.

बचत व चालू खाती बँक देत असलेली कर्जे विविध कालावधीची असल्याने त्या त्या कालावधीत दिलेली कर्जफेड होणे गरजेचे असते. ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे व सुयोग्य गुंतवणूक करणे ही बँकेची प्रमुख कामे आहेत. या सर्व प्रकारांत मुदतीचे स्वरूप असते व त्या त्या कालावधीनुसार बँकेकडे ठेवीदाराचे पैसे परत करण्याची क्षमता उपलब्ध होते.

यासाठी बँकांनी आपल्या मालमत्ता व देयताचे व्यवस्थापन कुशलतेने व सक्षमतेने करणे आवश्यक आहे. यालाच ‘मालमत्ता-देयता व्यवस्थापन’ संकल्पना म्हणतात. यामुळे बँकेची गुंतवणूक कार्यक्षमता आकाराला येते व बँक आर्थिकदृष्ट्या अधिक व दीर्घकालीन सक्षम होण्यास मदत होते.

मुक्त आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार केल्यानंतरच्या नऊ वर्षांत विशेषतः बॅकिंग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत गेले. परदेशी बँका, कॉर्पोरेट बँका, खासगी बँका, सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था आदी यंत्रणांचे जाळे विस्तारत गेले.

त्यामुळे केंद्र सरकारला वर्ष २००० मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा करावा लागला. माहिती ही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्याचे अनेक फायदे आहेत. माहिती साठविणे, परत मिळविणेही स्वस्त व सोपे असते. माहिती वेगाने एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठविणे सहज शक्य होते.

या गोष्टींचा व्यवहारातील वापराचा विचार करून इलेक्ट्रॉनिक देवाण-घेवाणच्या व्यवहारास कायदेशीर मान्यता मे-२००० मध्ये संसदेत संमत केलेल्या ‘द इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट- २०००’ (ITA) या कायद्याने आता मिळाली आहे. हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला आहे.

या प्रकारच्या संबंधित कायद्यांना ‘सायबर लॉ’ असेही संबोधले जाते. IT Act २००० हा पाच मुख्य बाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, कार्ये व पद्धती निर्देशित करतो. यात - इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, ई-कॉमर्स, ई-गव्हर्नन्स, आयटीसंबंधीचे दंड व शिक्षाबाबतचे ट्रायब्युनल, या ट्रायब्युनलचे अधिकार व अधिकार क्षेत्र, तसेच दंड व शिक्षांबाबत सुविधा आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा जेवढा उपयोग होतो आहे तेवढा किंवा त्यापेक्षाही जास्त आर्थिक गैरव्यवहार फोफावत आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने समित्यांची नियुक्ती करून आर्थिक शिस्तीला वळण लावण्याचे काम केले आहे.

भारतातील बॅंकिंग क्षेत्रातील बदल १९६९ मध्ये १४ बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर सुरू झाले. बॅंकांनी ग्राहकाभिमुख सेवा देण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला व सेवा देण्याचे प्रमाणीकरण करण्यात आले. या काळात बॅंकांचे सर्व व्यवहार हाताने व मनुष्यबळाचा वापर करून केले जात होते. यामुळे कामाच्या वेगावर नैसर्गिक अशी मर्यादा व चुकांचे ठरावीक प्रमाण होते.

१९८९ नंतर बॅंकिंग ऑटोमेशन करण्याचा विचार सुरू झाला. त्याची गरज लक्षात घेऊन भारत सरकारने नरसिंहम समिती नेमली. या समितीच्या अहवालाने बॅंकिंग क्षेत्रातील ऑटोमेशनला मोठी चालना दिली व त्याची कायदेशीर चौकट तयार होण्यास सुरुवात झाली. पुढील काळात त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आलेत.

रि-इंजिनिअरिंग म्हणजे ज्या जुन्या पद्धती व प्रक्रिया सद्यःस्थितीत फायदा देऊ शकत नाहीत, अशा पद्धती व प्रक्रिया तयार करून अमलात आणण्याची कार्यवाही सुरू झाली. नरसिंहम समितीच्या शिफारशीमुळे बँकांचे यांत्रिकीकरण व संगणकाचा वापर सुरू झाला. यामुळे चांगली ग्राहकसेवा व स्पर्धेच्या काळात टिकाव धरण्याची क्षमता निर्माण झाली.

रिझर्व्ह बँकेने नरसिंहम समितीच्या शिफारशी टप्प्याटप्याने अमलात आणताना काही पद्धती ठरविण्यासाठी डॉ. वासुदेवन समिती नेमली. या समितीने पुढील काही बाबतीत शिफारशी केल्यात. - इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स-रेकॉर्ड्सचा साक्षीसाठीचा उपयोग - इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्स्फरसाठीची कार्यप्रणाली व सॉफ्टवेअर विकसित करणे आणि यासाठीच कायदे मंजुरीसाठी तयार करणे - माहिती देण्यासाठी, उपग्रह, मायक्रोव्हेव आणि जमिनीवरील जोडणी या तिन्ही पद्धतींचा वापर करावा.

बँकांची गरजेनुसार उपलब्ध साधने, तंत्रविज्ञान आणि माहितीचा ट्रान्स्फर रेटवरील प्रत्येक पद्धत निवडताना या गोष्टीचा योग्य विचार व्हावा. इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम चालू केल्यास मोठ्या प्रमाणावरची पेपर (चेक्स/डीडी या स्वरूपातील) ट्रान्झॅक्शन्स कमी होतील.

डिजिटल कांती घडवून आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, नरसिंहम आणि डॉ. वासुदेवन समिती याचा मोठा वाटा आहे हे विसरून चालता येणार नाही. २१ जून २००२ रोजी अमलात आलेला (सरफेसी अर्थात आर्थिक मालमत्तेचे तारणीकरण, पुनर्गठन व तारणावरील हक्काची अंमलबजावणी कायदा २००२) बॅंकिंग इतिहासातला हा महत्त्वाचा कायदा समजला जातो.

आर्थिक सुधारणा वर्षांपासून बॅंकिंग व्यवसाय व आर्थिक संस्थांचे व्यवहार यांचा आढावा घेतला असता असे दिसून येते, की या दरम्यानच्या काळात बँकांच्या आर्थिक संस्थांच्या संख्येत वाढ झाली.

बँकांची आर्थिक संस्थांची वाढलेली संख्या व त्यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिलेला जादा निधी यांचा नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने व संचित निधीचा वापर करण्याच्या हेतूने अशा आर्थिक क्षेत्रात स्पर्धा सुरू झाली.

त्यामुळे कर्जाच्या बाबतीत कर्जप्रकरण स्वीकृती, छाननी, शिफारस, मंजुरी, कर्जवाटप, कर्जवाटपानंतरचा नियमित पाठपुरावा याविषयी या प्रत्येक टप्प्यावर घाई, दुर्लक्ष, दबाव व इतर कारणांनी कर्जखाती थकबाकीत जास्त प्रमाणात गेल्याचे दिसून येते.

थकबाकीचे प्रमाण वाढत गेल्यामुळे आर्थिक गती चक्रावर विपरीत परिणाम होऊन बँकांना कठीण प्रसंगी द्यावे लागले. या सर्वांचा विचार करून कर्जवसुलीचे निरनिराळे पर्याय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना खुले करून दिले तरी थकबाकी एनपीएचे प्रमाण अपेक्षित पातळीवर येऊ शकले नाही.

याचा विचार करून शेवटी रक्कम रुपये एक लाखापेक्षा जास्त कर्ज रकमेची वसुली करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा व कायदेशीर यंत्रणा राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कायदा केला. यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचा समावेश केल्यामुळे सहकारी बँकांनाही या कायद्याचा वापर करून मोठी कर्ज वसुली करण्यास मदत झाली.

भविष्यात धोका आहे तो सायबर गुन्ह्याचा त्यावर अंकुश ठेवणे हे बॅंका, दक्ष अधिकारी आणि जागरूक ग्राहक यांचे हाती आहे.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)