सुमारे अडीच वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ‘ट्री क्रेडिट योजना" (Tree Credit Scheme) सुरू करण्याबाबत एक समिती तयार केली होती. त्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात पारंपरिक वड (Banyan Tree), पिंपळ, लिंब, चिंच अशा प्रकारच्या वृक्ष लागवडीतून (Tree Plantation) शेतकऱ्यांस कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) मिळू शकते. परंतु योजना अमलात कशी आणावी? तिची रचना कशी असावी? याबाबत संदिग्धता निर्माण झाल्याने झाडे लावणाऱ्यांना हमखास उत्पन्न मिळवून देण्याची राज्य सरकारची योजना अस्तित्वात येण्यापूर्वीच गुंडाळली गेली.

कारण कार्बन क्रेडिट योजना कशाप्रकारे राबविली जावी? याबाबत एकमत झाले नाही. किंवा सर्वसमावेशक टिकाऊ पर्याय या समितीला देता आला नसावा. त्यामुळे वृक्ष लागवड योजना कासवाच्या गतीने चालली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने प्रमुख अडचण ही की, ट्री क्रेडिटमधील वृक्षांची लागवड शेताच्या बांधावर होऊ शकते, ती शेतकऱ्यांना फायदेशीर होऊ शकत नाही. वृक्ष लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तरी उपाशी पोटी कोणी शेतात झाडे लावणार नाही. दीर्घकाळाने परिणाम साधणारी वस्तुस्थिती सरकारला समजून घ्यावी लागेल. त्यासाठी राज्य शासनाने कृषी खात्याअंतर्गतच्या ‘ट्री क्रेडिट’ योजनेऐवजी ‘बांबू क्रेडिट’ योजना लागू करावी.

माझ्या अभ्यासानुसार कार्बन क्रेडिट मिळवून देणारी योजना ही वेळकाढूपणाची तसेच सहजासहजी न समजणारी असली तरी यात अंतिम फायदा शेतकऱ्यांचा आहे. यासाठी बांबू लागवडीपूर्वी येणाऱ्या जमिनीची मोजदाद करून तांत्रिकी माहिती उपलब्ध करून देणारे शासन मान्य अधिकृत पडताळणी पथक राज्य जिल्हा व तालुका पातळीवर कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे अशा पडताळणी पथकास कार्बन क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना देणे सहज शक्य आहे. सामाजिक तसेच राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ झाल्यास शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक फायदा होऊ शकतो. जागतिक पातळीवर होणारे ‘कार्बन उत्सर्जन’ रोखण्यासाठी बांबू लागवडीतून दुहेरी फायदा होतो. १) हरित वायूंचे प्रमाण कमी होते व जमिनीत कर्बाचे प्रमाण वाढून शेती उत्पादनात वाढ होते. २) हवेत पुरेसा ऑक्सिजन उपलब्ध होतो.

कार्बनच्या साठवणूक/स्थिरीकरणासाठी भारतीय बांबू शेतीला औद्योगिक दर्जा द्यावा लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘कार्बन क्रेडिट’ मिळवून देता येईल. त्यामुळे शेतीचा शाश्वत विकास होण्यास कोणतीही अडचण असणार नाही. शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटच्या व्यापारात फायदा मिळवून देण्यासाठी शासकीय स्तरावर कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यासाठी कृती समिती तयार करावी. ग्रामीण शेती आणि शेतकरी

सुरक्षित ठेवण्यासाठी दीर्घकाळाने परिणाम देणाऱ्या वृक्ष लागवडीपेक्षा कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीत जलद गतीने वाढणाऱ्या बांबूसारख्या पिकांना ‘कार्बन क्रेडिट’चा फायदा मिळवून दिल्यास भारतातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध बनेल. महाराष्ट्र राज्य हे Under2 Coalition समूहात सामील झालेले भारतातील पाच राज्यांतील एक राज्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक बाब समजून प्रत्येक जिल्हा पातळीवरील बांबू उत्पादक सहकारी संस्थेस जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून ‘बांबू कार्बन क्रेडिट’ ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावा. उत्पादक शेतकरी सभासदांना संबंधित सहकारी संस्थेसाठी शासनाच्या वतीने थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करार करून बांबूसाठी ‘कार्बन क्रेडीट कार्ड’ योजना राबवावी. यातच शेतकऱ्यांचे कल्याण आहे.

बांबू लागवडीतून कार्बन उत्सर्जनामध्ये प्रभावी कपात होऊन जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी मदत होईल. कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या औद्योगिक कंपन्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या बांबू लागवडींमधून कार्बन ऑफसेट खरेदी करू शकतील. कार्बनचे प्रमाण कमी करणाऱ्या बांबू लागवड क्षेत्राचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून वेळोवेळी सर्वेक्षण करून सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांना कार्बन क्रेडिट मिळवून द्यावे. यात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँका हे काम चांगल्या पद्धतीने करू शकतात, असा लोकांचा विश्वास आहे.

कार्बन क्रेडिट नियंत्रण कक्ष

जिल्हा पातळीवर कार्बनचे स्थिरीकरण होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ (UNFCCC) ने अधोरेखित केलेल्या नियमावलीनुसार कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करणाऱ्या उद्योगांसाठी बांबू उत्पादक शेतकरी, सहकारी संस्था, मध्यवर्ती सहकारी बँका व शासकीय यंत्रणा अशी शृंखला तयार करून थेट UNFCCC शी सामंजस्य करार करून त्यांच्या शेतात बांबू लागवड करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. जिल्हा पातळीवरील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कार्बन क्रेडिट धोरण लोकाभिमुख करण्यासाठी स्वतंत्र कार्बन क्रेडिट नियंत्रण कक्ष निर्माण करावा.

UNFCCC ने ठरवून दिलेली हरितगृह वायू वातावरणात सोडण्याची ‘प्रमाणभूत’ पातळी किती आहे? याची माहिती घेऊन त्यापेक्षा कमी ‘कार्बन’ किंवा हरितगृह वायू वातावरणात सोडले तर त्याला किती ‘क्रेडिट’ मिळतील?याची माहिती गोळा करण्याची उपकरणे ग्रामीण भागातील क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कोणत्याही संस्थेकडे उपलब्ध नाहीत. यासाठी सर्व माध्यमांनी या बाबींकडे लक्ष केंद्रीभूत करावे. ग्रीन कार्बन स्थिरीकरण योजना राबविण्यासाठी हा कार्यक्रम नीट चालतो का नाही, हे पाहायला संबंधित क्षेत्रातील विविध तज्ञ, अभ्यासक तसेच शेतकरी प्रतिनिधी यांची समिती निर्माण करावी. भारतासारखा शेतीप्रधान देश हजारो कोटींचे ‘कार्बन क्रेडिट’ जमा करून युरोपीय देशांना विकू शकेल. विकसित देशांमधील एका कार्बन क्रेडिट चा किमान दर २५ डॉलर इतका आहे. याचा फायदा करोडो शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. बांबू उत्पादकांना बांबूपासून तयार होणाऱ्या अंतिम उत्पादनांचा फायदा होईल, तो वेगळाच असेल. कार्बन क्रेडिटचा आर्थिक फायदा हा पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. यासाठी सर्व स्तरावरील संबंधित प्रतिनिधींना जागृतीचे काम करावे लागेल. औद्योगिक विकास करायचा असेल तर वीजनिर्मिती आवश्यक आहे. मात्र, त्यामुळे जर पर्यावरणाची हानी होत असेल तर त्याचे परिणाम फक्त त्याच देशाला नव्हे तर सर्वच देशांना भोगावे लागतात.

ऑस्ट्रेलियामध्ये शेतीला व्यवसायाचा दर्जा आहे. भारतात किमान बांबू शेतीला व्यवसायाचा दर्जा मिळण्यास काही अडचण नसावी. जर एखादा देश औद्योगिक विकासासाठी ज्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित करतो त्याच प्रमाणात शोषूनही घेत असेल तर त्याला ‘कार्बन न्युट्रल’ देश म्हणतात. भविष्यात भारत न्युट्रल देश म्हणून ओळखला जाईल, अशी आशा करू या!