रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने खाद्य सुरक्षेला (Food Security) प्राधान्य द्यावे, तसेच या खाद्यसंकटाची झळ बसलेल्या लोकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ पोहोचवावा, असे आवाहन नुकतेच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने (IMF) भारताला केले आहे.

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील खाद्यान्नाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या आहेत, इंधनाचे दर वाढले आहेत. इंधन दरवाढीचा परिणाम खतांच्या दरवाढीवर झाले आहेत.

या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा फटका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत समूहावर होतो आहे. याच विषयावर बुधवारी (दिनांक २० एप्रिल) जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) तज्ज्ञांची बैठक पार पडली. अशा आपत्तीजनक काळात भारताने खाद्यसुरक्षेवर भर द्यावा, असा सल्ला या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या वित्तीय व्यवहार विभागाचे उपसंचालक पाओलो माउरो यांनी दिला आहे.

रशिया-युक्रेनमधून जगाला होणारा कृषी माल पुरवठा खंडित झाला आहे. जगभरात इंधनाकफही खाद्यान्नाचे दार वाढत आहेत.भारतातही महागाईत भर पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून (IMF) ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नही सुरु असल्याचे माउरो म्हणाले आहेत.

भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात खाद्य सुरक्षेसाठी (Food Security) तरतूद केली आहे. मात्र आताच्या खाद्य महागाई, इंधन दरवाढीने सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यामुळे खाद्य सुरक्षेवर अधिक भर देणे अपरिहार्य बनले आहे. त्यामुळेच आम्ही भारताला आधी खाद्य सुरक्षेला प्राधान्य द्या, महागाईने त्रस्त झालेल्या नागरिकांपर्यंत आर्थिक मदत पोहचवा, अशी अपेक्षा भारताकडून व्यक्त करत असल्याचे माउरो म्हणाले आहेत.

विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून भारताने यापूर्वी आपल्या जनतेला अत्यावश्यक गोष्टी पुरवलेल्या आहेत, आर्थिक निधीही हस्तांतरीत केलेला आहे. भारतासारख्या देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देण्याची गरज आहे. भारताने ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशासारख्या पारंपरिक संसाधानाऐवजी अक्षय ऊर्जानिर्मितीवर अधिक भर द्यायला हवा.

भारताला नवीकरणीय, अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करता येईल, तसेच प्रदूषणावर नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल, असा विश्वास माउरो यांनी व्यक्त केला आहे.