Sambhajinagar News : राज्य शासनाने कृषी निविष्ठा उत्पादन व विक्री करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यांना निविष्ठा विक्रेत्यांचा प्रखर विरोध आहे, त्याला उत्पादकांचाही पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना उर्वरित रब्बी व येणाऱ्या खरिपासाठी कृषी निविष्ठा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास पर्याय काय ते आधी सांगा, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी उपस्थित केला.

राज्य शासनाकडून कृषी निविष्ठा उत्पादक विक्रेते यांच्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कायद्याबाबत शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध ठिकाणी पत्रकार परिषदा व बैठका घेऊन जागरण केले जाणार आहे. त्याची एकंदरीत माहिती श्री. पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १७) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवे कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या नवीन कायद्याची वस्तुनिष्ठता सर्वांना समजण्यासाठी शेतकरी संघटना आजपासून विविध ठिकाणी पत्रकार परिषदा व बैठका घेऊन जागरण करणार आहे. बीडमध्ये या सर्व मोहिमेचा समारोप होईल.’’

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यामध्ये बियाणे व इतर सर्व कृषी निविष्ठा मागणीच्या प्रमाणात केवळ ५ टक्केच उत्पादित होतात. उर्वरित ९५ टक्के बियाणे व इतर कृषी निविष्ठा गुजरात, आंध्र, तेलंगणा व मध्य प्रदेश या चार राज्यांतील कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात पुरवठा करण्यात येतो.

राज्य शासनाकडून नवीन कायदे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केल्यामुळे त्यातील अटीला विरोध करण्यासाठी राज्यातील बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी आगामी खरीप २०२४ साठी महाराष्ट्राला मागणीनुसार बियाणे व इतर कृषी निविष्ठा पुरवण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे उर्वरित रब्बी हंगाम व येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी बियाणे व इतर निविष्ठा मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.’’

याशिवाय प्रस्तावित विधेयक क्रमांक ४४ नुसार झोपडपट्टी गुंड, वाळू, माफिया तडीपार अथवा तत्सम गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या समाजकंटक लोकांसाठी असलेले कायदे लागू करण्याचा शासन स्तरावरून विचार सुरू आहे. उत्पादक किंवा विक्रेत्यांना समाजघातक लोकांच्या रांगेत बसू नये अशी उत्पादक कंपन्यांची व राज्यातील विक्रेत्यांची मागणी आहे. शासनाकडून शेतकरी हितार्थ कायदे करीत असल्याबाबत सांगण्यात येते आहे.

त्यासाठी सर्व प्रकारच्या कृषी निविष्ठांवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारणी होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन वाढीसाठी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या रासायनिक खतावर ५ टक्के, कीटकनाशक औषधांवर १८ टक्के व बायोनायट्रोजनवर १२ टक्के जीएसटी आकारणी केली जाते. त्यामधून शेतकऱ्यांकडूनच शासन अंदाजित १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जादा रक्कम जीएसटी रूपाने वसुली करीत आहे. शेतीसाठी आवश्यक सर्व कृषी निविष्ठा जीएसटी करमुक्त करून उत्पादन खर्च कमी करण्यास हातभार लावावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

प्रस्तावित कायदा संदर्भात असलेल्या नाराजीतून बियाणे व कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या बाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत. कृषी निविष्ठाविक्रेत्ये पुन्हा बेमुदत कालावधीसाठी कृषी निविष्ठा विक्री केंद्र बंद ठेवण्याची तयारीत आहेत. त्यास उत्पादक कंपन्यांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. अप्रमाणित कृषी निविष्ठा तयार होणार नाहीत यासाठी कृषी विभागाची अधिक मनुष्यबळ असलेली यंत्रणा, अद्ययावत प्रयोगशाळा निर्माण करणे व सध्यापेक्षा अधिक दक्षतेने केवळ गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठाच बाजारात विक्रीसाठी येतील अशी पावले उचलल्यास प्रस्तावित नवीन कायद्याची आवश्यकता भासणार नाही.

याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही श्री. पाटील म्हणाले. प्रचलित कायदे सक्षम असताना चांगलं काम करणाऱ्यांना वेठीस धरून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी या कायद्याचा घाट घातला जातोय का असा वास येऊ लागल्याचा आरोपही पाटील यांनी या वेळी केला. या वेळी ‘माफदा’चे माजी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, रामचंद्र नाके, कालिदास आपेट, नीलेश बारगळ आदी उपस्थित होते.