Sangli News : विहीर, कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी नाही, तलाव कोरडे पडले आहेत. योजनांच्या माध्यमातून तलाव भरून द्या, अशी सातत्याने मागणी पाटबंधारे विभागाकडे करतोय, पण टंचाईतून शेतीसाठी पाणी देण्याचे आदेशच नाहीत.

शेतीसाठी पाणी हवे असल्यास पाणीपट्टी भरा, अशी उत्तरे मिळत असून योजनांचे पाणी सोडण्यासाठीही गाव पातळीवर आता लोकप्रतिनिधींनी राजकारण सुरू झाल्याने आम्हाला पाणीच मिळत नाही, अशी व्यथा दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी मांडली.

जिल्ह्यात यंदा पावसाने सरासरी गाठली नाही. शासनाने जिल्हा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यातच शेतीच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पिके कशी जगवायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

पाणीटंचाईची दाहकता कमी करण्यासाठी टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सुरू झाल्या आहेत. दुष्काळी भागातील मुख्य कालव्यातून वाहू लागले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिसाला मिळाला आहे. मुख्य कालव्यातून पाणी वाहत आहे. पण शेतात पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच आस्मानी संकटाने घाईला आला आहे. तलावातून शेतीसाठी पाण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून पाइपलाइनही केली आहे. शेतकऱ्यांनी पाणीउपसा परवानाही घेतला आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी कमी पडत नाही.

त्यात टेंभ, ताकारी आणि म्हैसाळचे पाणी बांधावर आणि तलावात हवे असेल तर अगोदर मागणी अर्ज करा आणि पाणीपट्टी भरा, अशी भूमिका पाटबंधारेने घेतली आहे. यापूर्वी टंचाईतून पाणी तलावात सोडले जात होते. मग आत्ता टंचाईतून पाणी का सोडले जात नाही? असा प्रश्न शेतकरी करू लागले आहेत.

लोकप्रतिनिधींकडूनही होतेय राजकारण

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रतिनिधी आता गावोगावी जाऊन जनतेच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्या वेळी तुम्हाला आम्ही पाणी देऊ, शेतीसाठी टंचाईतून पाणी सोडले जाणार आहे. तुम्ही पाणीपट्टी भरू नका, असे सांगत आहेत. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे लोप्रतिनिधींकडू सांगण्यात येत आहे. परंतु पाटंबधारे विभाग सांगते की, शेतीसाठी टंचाईतून तलाव भरले जाणार नाहीत. त्यामुळे पाणीपट्टी भरायची की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

टंचाईतून पिण्याच्या पाण्यासाठी निधी मिळणार?

जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. बहुतांश गावात पाटबंधारे विभागाच्या तलावातून गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत. दरम्यान, ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्यासाठी मागणी आहे. योजनांच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणी दिले जाणार आहे, ते टंचाई निधीतून त्याची पाणीपट्टी भरण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.