सर्व धरणात मुबलक पाणीसाठा असल्याने निदान या पाण्याचा उपयोग करून रब्बी (Rabbi) आणि उन्हाळी हंगामात बागायती पिके उत्पन्नात भर घालतील हि शेतकऱ्यांची (Farmer) आशा देखील धुळीला मिळत आहे. याला महत्वाचे कारण म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadanvis Government) धरणातील पाणी वापर कार्यक्रमास मंजुरी देण्यासाठीच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकाच अद्याप घेतल्या नाहीत.

विशेष म्हणजे जलसंपदा खात्याचा कार्यभार असणारे उपमुख्यमंत्री यांनी सदर कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका घेणे अशक्य असल्याचा शासन निर्णयच दि 4 नोव्हेंबर 22 रोजी जारी करून ही जबाबदारी राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्यावर ढकलली आहे. धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना शेतकऱ्यांची उभी पीके जाळून महाराष्ट्र सरकार आता कृत्रिम दुष्काळ शेतकऱ्यांवर लादत आहे. किसान सभा याला रस्त्यावर उतरून प्रतिकार करेल हा इशारा देत आहे अशी माहिती किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा खात्यातील लाभावर डोळा ठेवून जलसंपदा खाते स्वतः कडे अन्य ३ खात्यासह घेतले जरूर परंतु खात्यासाठी असलेला पुरेसा अभ्यास मात्र केला नाही. यापूर्वीच्या कारकिर्दीत त्यांच्याच सरकारने काढलेल्या दि १८ मार्च २०१६ च्या कालवे सल्लागार समिती विषयक शासन निर्णयाला तिलांजली दिली आहे, असा आरोपही किसान सभेचे राजन क्षीरसागर यांनी केला.

या शासन निर्णयानुसार रब्बी हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेवून रीतसर पाणी वापर अंदाजपत्रक आणि प्रारंभिक सिंचन अहवाल यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर कालवे दुरूस्ती, पाणी वाटप सोसायटी यांचे करार औद्योगिक व शहरी पाणीवापर कोटे इ निश्चित करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार आवश्यक असते. त्या शिवाय सिंचन पाळ्या व पाणीवाटप रीतसर सुरु केले जात नाही.

महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व मोठ्या प्रकल्पात ९३.८३% तर मध्यम प्रकल्पात ८६.१९% पाणीसाठा उपलब्ध आहे विशेषतः जायकवाडी, मांजरा, माजलगाव, येलदरी, तेरणा, सीना-कोळेगाव, पेन टाकळी , इसापूर, मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, उर्ध्व तापी, गिरणा, दारणा, इत्यादी प्रकल्पात १००% लोअर दुधना प्रकल्पात ७५.५% विदर्भातील गोसी खुर्द ६७%, बावनथडी ९८.६७ इटीयाडोह ९८% पाणी साठा उपलब्ध आहे.

मात्र याच प्रकल्पातील कालवे आणि चाऱ्या यांची मात्र गंभीर दुर्दशा आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्याच काळात शासनास सादर करण्यात आलेल्या जललेखा परीक्षण अहवालात पृष्ठ क्र 5 वर स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे कि जायकवाडी प्रकल्प, नीरा प्रकल्प मंडळ, कुकडी प्रकल्प मंडळ, प्रवरा प्रकल्प मंडळ, घोड प्रकल्प चासकमान प्रकल्प, खडकवासला, ऊर्ध्व गोदावरी मंडळ, तिल्लारी प्रकल्प मंडळ, पेंच प्रकल्प मंडळ, या सिंचन प्रकल्पात कालव्यांची पाणी वहन क्षमता ५०% पेक्षाही कमी झालेली आहे. तर अन्य पूर्णा प्रकल्प मंडळ, पैनगंगा प्रकल्प मंडळ,मुकणे, दारणा भावली,मुळा, अप्पर वर्धा लोअर वर्धा, दुधगंगा, वारणा इत्यादी प्रकल्पात देखील कालव्यांची गंभीर दुर्दशा असताना देखील विश्वासार्ह माहितीच गोळा केली नाही. 

अनेक प्रकल्पात पीआयपी वस्तुस्थितीवर आधारित नसतात किंवा बनविलेच जात नाहीत. पाणी वापराचा घोषित प्राधान्यक्रम प्रथम पिण्याचे दुसरे शेतीचे आणि तिसरे औद्यगिक गरजा असताना प्रत्यक्षात मात्र शेतीसाठी पाणीवाटप याला शेवटचा प्राधान्यक्रम सरकार देत आहे.

हि गंभीर परीस्थिती सिंचन व्यवस्थापनाची असताना सरकार कालवे दुरुस्ती व सिंचन व्यवस्थापनाचा निधी मात्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाकडे वळवून कंत्राटदार यांची भलावण करीत आहे हि संतापजनक बाब आहे. सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी जर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पेलत नसेल तर त्यांनी तात्काळ जलसंपदा खात्याचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी देखील किसान सभेच्या वतीने करण्यात येत आहे.