Solapur News : कांद्याच्या घसरत्या दरामुळे (onion Rate) राज्यातील कांदा उत्पादक (Onion Producer) शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी ३ एप्रिल ते २० एप्रिलपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. पण, अनुदानाच्या आशेने बाजार समित्यांमध्ये कांदा आवक वाढली आहे.

तसंच काही व्यापारी, आडते अनुदानासाठी बोगस पावत्या देत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. पण तसे आढळल्यास संबंधित व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे इशारावजा पत्र सोलापुरात जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांनी बाजार समित्यांना पाठवले आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, पणन अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान योजनाचा लाभ घेण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे.

बाजार समिती, खाजगी बाजार समिती, पणन परवानाधारक, नाफेड खरेदी विक्री केंद्र, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात ते अर्ज विनामूल्य उपलब्ध आहेत.

पण गेल्या काही दिवसात ही योजना जाहीर झाल्यानंतर आवकेचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. कागदोपत्री ते अधिक दिसते आहे, काही तक्रारीही त्या अनुषंगाने येत आहेत.

पण व्यापाऱ्यांकडून अशा पद्धतीने बोगस पावत्या दिल्यास थेट त्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हा उपनिबंधक गायकवाड यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

‘ही’ लागणार कागदपत्रे

विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची आडत्याकडील मुळपट्टी, कांदा पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, आधार कार्डची झेरॉक्स, ज्या प्रकरणात ७/१२ वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे, अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथ पत्र आवश्‍यक, कांदा लागवड केल्याची नोंद ७/१२ (कांदा विक्री केल्याच्या ३ महिन्यापूर्वीची नोंद) उताऱ्यावर बंधनकारक कऱण्यात आली आहे.

मुदतीत द्यावेत अर्ज

शेतकऱ्यांनी अर्ज ज्या ठिकाणी कांदा विक्री केला, त्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक, नाफेड खरेदी केंद्र प्रमुख यांच्याकडे वेळेत सादर करावेत, असे पणन संचालक यांनी कळविले आहे.

३ एप्रिल ते २० एप्रिल या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या कालावधीतच आपले अर्ज द्यावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.