Nagpur News : गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीवरून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने २०२२ पासून त्यांच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराचे वितरण थांबविले होते. या विषयावरून देशभरातील शेतकऱ्यांनी विविध माध्यमांतून केंद्र सरकारकडे रोष व्यक्‍त केला होता. ‘ॲग्रोवन’मधून देखील २७ जुलै रोजी या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. या साऱ्याची दखल घेत येत्या काळात या पुरस्काराच्या वितरणाच्या हालचालींना वेग आला आहे.

दरवर्षी १६ जुलैला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा वर्धापनदिन सोहळा साजरा होतो. या सोहळ्याला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसह भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या महासंचालकांची देखील उपस्थिती राहते. याच कार्यक्रमात शेती क्षेत्रात प्रयोगशीलतेला चालना देणाऱ्या शेतकऱ्यांना गौरविण्याचा गेल्या अनेक वर्षांचा प्रघात आहे. १९५६ मध्ये या पुरस्कारांच्या वितरणास सुरुवात झाली.

त्यानंतर १९९९ मध्ये या पुरस्काराचे पुनरावलोकन करून पुरस्कारार्थींच्या संख्येत वाढ केली गेली. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, एन.जी. रंगा, जगजीवराम अभिनव किसान हलधर ऑरगॅनिक फार्मर, अशा विविध मान्यवरांच्या नावाने शेतकऱ्यांना विविध श्रेणीत गौरविण्याची परंपरा होती. सन्मानपत्र तसेच रोख एक लाख रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात.

२०२१ पर्यंत या पुरस्कारांचे वितरण सुरळीत झाले. त्यानंतर मात्र गृहमंत्रालयाने या पुरस्कारांचे वितरण थांबविण्याची सूचना केली. त्यानुसार २०२२ नंतर या पुरस्कारांचे वितरणच झाले नाही. त्यामुळे देशभरातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त होत होता. अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे देखील या बाबत केंद्राला विचारणा केल्याचे सांगितले जाते.

या साऱ्याच्या परिणामी नमलेल्या केंद्र सरकारने हे पुरस्कार वितरण पुन्हा करण्यासंदर्भाने सहमती दर्शविल्याचे वृत्त आहे. त्या अनुषंगाने काही बदल विचारात घेत त्यानुरूप पुन्हा पुरस्कार वितरण होणार असून तशा हालचाली देखील गतिमान केल्या आहेत.

‘ॲग्रोवन’ने फोडली होती वाचा

२०२२ पासून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने शेती पुरस्कारांवर फुल्ली मारली होती. हमीभाव देण्यास असमर्थ असलेल्या शासनाला शेतकऱ्यांच्याच पुरस्कारात खोडा का टाकावा लागला? असे सवाल उपस्थित करीत हे शासन शेतकरी विरोधी असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत होत्या. २७ जुलै रोजी ‘ॲग्रोवन’ने देखील या विषयीचे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.