यंदा चारा टंचाई तोंड वासून उभी असताना राज्य पशुसंवर्धन विभागाने सोमवारी (ता.२१) पाच सदस्यांच्या कृतीदलाची स्थापना केली. राज्यातील चाऱ्याची तूट भरून काढण्यासाठी योजना तयार करण्याचं काम या कृतीदलाकडे सोपवण्यात आलं आहे. हवामान विभागाने यंदा पाऊस कमी राहील असा अंदाज मॉन्सूनच्या सुरुवातीलाच दिला होता. मग तरीही पशुसंवर्धन विभागाने चारा नियोजनाच्या दृष्टीने पावलं का उचलली नाहीत? असा प्रश्न आता शेतकरी विचारू लागलेत. 

राज्यात चारा टंचाईची समस्या जाणवू शकते, याची पूर्ण कल्पना सरकारला होती. मराठवाड्यात तर खरीप हंगाम आढावा बैठकीत कृषिमंत्री मुंडे यांच्या समोर चर्चाही झाली होती. मात्र तरीही निर्णय प्रक्रियेला गती दिली गेली नाही. आता स्थापन केलेला कृतीदल पुढील तीन महिन्यात चारा टंचाईवरील उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.

वास्तविक आत्ताच चारा टंचाईचं संकट बहुतांश शेतकऱ्यांवर घोंगावतंय. कोरडा चारा म्हणून सोयाबीन भुसकटाला मागणी वाढलीय. तर हिरव्या चाऱ्यासाठी उसाच्या वाढ्यावर अवलंबून राहावं लागत असल्याचं शेतकरी सांगतायत. त्यामुळे यंदा चारा टंचाईमुळे राज्यातील दूध उत्पादनाला फटका बसू शकतो, असं जाणकार सांगतात.

केंद्र सरकारच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारला कृतीदल स्थापनेचं उशिरा सुचलेलं शहाणपणच म्हणावं लागेल. कारण पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसारच सध्याच राज्यात २५ वाळलेल्या तर ४४ टक्के हिरव्या चाऱ्याची तूट असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात चारा छावण्यांचा घाट सरकार घालेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. पण चारा छावणी चारा टंचाईवरचा अंतिम उपाय नाही. त्यात चारा छावण्या म्हणजे स्थानिक राजकारणी आणि प्रशासनातील हत्ती पोसण्याचा कारभार असल्याचा आरोपही केला जातो. राज्य सरकारकडे दुसरा पर्याय आहे तो थेट आर्थिक मदतीचा. जिथे चारा टंचाई आहे, तिथे चाऱ्याच्या बाजारातील दरानुसार शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत सरकारने दिली पाहिजे, असंही अभ्यासकांचं मत आहे.

चारा टंचाईच्या काळात दूध उत्पादकांनी स्वत: द्विदल चारा निर्माण करून ठेवावा असा सल्ला पशुआहार तज्ञ डॉ दिनेश भोसले यांनी दिला आहे. डॉ. भोसले म्हणाले, "यंदा राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ पडला आहे. शेतकऱ्यांनी चाऱ्याचं योग्य नियोजन करावं. त्यासाठी कमी पाण्यात येणाऱ्या द्विदल चारा पिकांना शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावं. दिवसभरात १० किलो हिरवा आणि ५ किलो सुका चारा जनावरांना द्यावा. जेणेकरून दूध उत्पादनात घट येणार नाही. तसेच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मुरघास हा पर्याय चांगला आहे. चारा टंचाईच्या संकटात दुधाची उत्पादकता घटली तरी हरकत नाही, पण जनावरांचं आरोग्य सदृढ राहील, याची काळजी पशुपालकांनी घ्यावी."

राज्यातील चारा टंचाईवर यापूर्वीच उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं. राज्यातील गाई, म्हशी आणि संकरीत गायींची दूध उत्पादकता आधीच तोळामास आहे. त्यामुळे चालू दुष्काळात दूध व्यवसायाला अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. दुष्काळाच्या वर्षात चारा टंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी तहान लागली की, विहीर खोदण्याचा सरकारी पायंडा आहे. तो मोडीत काढावा लागेल.

२०१८ दुष्काळाचं वर्षे होतं. त्यावेळी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून शेतकऱ्यांना चारा बियाणे मोफत देण्याचं धोरण आखण्यात आलं. पण त्यानंतरच्या वर्षात चांगला पाऊस झाला आणि चारा पीक लागवडीला प्रोत्साहन देणारे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवलं गेलं. त्यामुळे चारा टंचाई समोर उभी असताना राज्य सरकार कृतीदल स्थापन करून पुन्हा हात वर करेल की, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहील, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. पण शेतकऱ्यांनी शक्य असेल तिथे मात्र चारा नियोजनाची सुरुवात केली पाहिजे, असा सल्ला जाणकारांनी दिला आहे.