Agriculture Challenges : किसानोंने नरेंद्र मोदी को परमात्मा से इन्सान बना दिया, अशी मार्मिक टिप्पणी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर केली आहे. ‘चारसो पार’च्या वल्गना करणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि भाजपला शेतकऱ्यांनी जबर दणका दिल्यामुळे एकट्याच्या बळावर बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही.

मध्यप्रदेश, गुजरात आणि काही प्रमाणात बिहारचा अपवाद वगळता देशभरातील शेतकऱ्यांनी आपला इंगा सत्ताधारी भाजपला दाखवून दिला. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाच्या बळावर आम्ही तिसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येऊ; सबब इतःपर आम्हाला शेतकऱ्यांच्या नाराजीची पर्वा नाही, अशा अहंकार आणि उन्मादात वावरणाऱ्या मोदी आणि भाजपला शेतकऱ्यांनी जमिनीवर आणले.

त्यामुळे पंतप्रधानांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्या क्षणापासून आता आपल्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी राहतील, याचे संकेत दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून देशाच्या कृषी मंत्रालयाची धुरा मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे सोपवली. तसेच पहिल्यांदाच कृषी आणि ग्रामविकास ही वजनदार खाती एकाच मंत्र्यांकडे देण्यात आली.

वास्तविक भारताला द्रष्ट्या कृषिमंत्र्यांची मोठी परंपरा आहे. अण्णासाहेब शिंदे, सी. सुब्रमण्यम, बाबू जगजीवन राम, चौधरी देवीलाल, बलराम जाखड, अजित सिंह, नितीश कुमार आणि शरद पवार अशी मांदियाळी आहे. भाजपच्या कार्यकाळात मात्र ही परंपरा खंडित झाली.

नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत राधामोहनसिंह, नरेंद्रसिंह तोमर आणि अर्जुन मुंडा असे तीन निष्प्रभ कृषीमंत्री देशाला मिळाले. त्यामुळे अलीकडच्या काळात शरद पवारांनंतर शिवराज यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच कृषी खात्याला एक वजनदार नेतृत्व मिळाले आहे.

मध्य प्रदेशात दमदार कामगिरी

मध्य प्रदेश हे एकेकाळी बिमारू म्हणजे देशातील सर्वाधिक मागास आणि गरीब राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जायचे. परंतु २००५ ते २०२३ या काळात तब्बल साडे सोळा वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेल्या शिवराज यांनी राज्यातील शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यात मोठी भूमिका बजावली.

त्यांनी सिंचन, वीज आणि शेतीमाल विक्रीव्यवस्था या आघाड्यावर दमदार कामगिरी केली. पंजाबच्या विकासाचे शिल्पकार मानल्या जाणाऱ्या प्रतापसिंह कैरो यांच्या कामगिरीशी शिवराज यांची तुलना केली जाते.

मध्य प्रदेशात २००४-०५ ते २०२१-२२ या कालावधीत सिंचनाचे प्रमाण दुप्पट होऊन एकूण लागवडीखालील क्षेत्राशी सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण जवळपास ८० टक्क्यांवर गेले. विजेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला.

तसेच शेतीमाल खरेदीसाठी बाजारसमित्यांव्यतिरिक्त इतरत्र पायाभूत संरचना विकसित करण्यात आल्या. परिणामी मध्य प्रदेशमध्ये प्रमुख पिकांच्या उत्पादन आणि उत्पादकतेत भरीव वाढ झाली.

गहू उत्पादनात मध्य प्रदेशचा देशात उत्तर प्रदेशनंतर दुसरा क्रमांक लागतो. तसेच गव्हाच्या सरकारी खरेदीतही पंजाबनंतर मध्य प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सोयाबीन आणि कडधान्य उत्पादनात मध्य प्रदेश देशात अव्वल आहे. देशातील २२ टक्के तेलबिया आणि ३२ टक्के कडधान्य मध्य प्रदेशमध्ये पिकवले जातात. कांद्याच्या उत्पादनातही मध्य प्रदेश महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे.

मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात देशाचा सरासरी कृषी विकास दर ३.७ टक्के राहिला. पण याच कालावधीत मध्य प्रदेशचा कृषी विकास दर ६.५ टक्के म्हणजे जवळपास दुप्पट राहिला.

शिवराज यांच्या कारकिर्दीचे हे गुलाबी चित्र असले तरी शेतकरी गोळीबार आणि व्यापम घोटाळा हे दोन काळे डागही त्यावर आहेत. शेतीमालाचे उत्पादन वाढले असले तरी त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही.

त्यामुळे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे मध्य प्रदेशातही शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. जून २०१७ मध्ये स्वामिनाथ आयोगाची अंमलबजावणी आणि कर्जमाफीच्या मुद्यांवरून तिथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले.

मंदसौर येथे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सहा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. देशभर हा विषय चर्चेत आला. त्यामुळे बॅकफुटवर गेलेल्या शिवराज सिंह चौहान यांना शेतकऱ्यांसाठी घाईघाईने भावांतर भुगतान योजना लागू करावी लागली.

त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा निसटता पराभव झाला. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनात सक्रिय असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने शिवराज यांच्या या भूतकाळावर बोट ठेवत त्यांना कृषी मंत्रालय देण्याच्या निर्णयावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेतकरी आंदोलनाची धग अजून विझलेली नाही. आताही पंजाब-हरियानाच्या सीमेवर शेतकरी दीर्घ काळापासून आंदोलन करत आहेत. त्यांना दिल्लीला येण्यापासून सरकारने रोखले आहे. हमीभाव गॅरंटीचा कायदा करावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

फ्री हॅन्ड मिळणार का?

शेतकरी आंदोलनाबरोबरच शेतीमालाच्या घसरत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला शिवराजसिंह कसे तोंड देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली म्हणून शिवराज देशपातळीवरही हमखास यशस्वी होतील, असा निष्कर्ष काढणे वास्तवाला धरून नाही.

वास्तविक भारतासारख्या देशात शेतकऱ्यांचे भवितव्य कृषिमंत्र्यापेक्षा जास्त वाणिज्यमंत्र्याच्या हातात असते. कारण शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणाच्या किल्ल्या वाणिज्यमंत्र्याकडे असतात.

मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरणामुळे कांदा, साखर, गहू, कडधान्य, तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांची कशी धुळधाण झाली, याचा अनुभव ताजा आहे. पण तरीही पीयूष गोयल यांच्याकडेच वाणिज्य मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा सोपविण्यात आली आहे.

गोयल हे या खात्याचे मंत्री असले तरी धोरणात्मक निर्णयांच्या बाबतीत पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालय म्हणतील तीच पूर्वदिशा असा कारभार राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत शिवराजसिंह चौहान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी पंगा घेऊन शेतकरीहिताचा अजेंडा पुढे रेटणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

शरद पवार कृषिमंत्री असताना त्यांनी सरकारमधील वजनदार सहकारी मंत्र्यांचा विरोध मोडून काढत शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय मार्गी लावले होते. पवारांनी कृषी व संलग्न मंत्रालये एकत्र करून शक्तिशाली कृषी मंत्रालय बनवले होते, तसेच त्यांच्याकडे सुरूवातीच्या काळात अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयही होते.

संरक्षणमंत्री व मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव असलेले पवार राजकीयदृष्ट्या ‘हेवीवेट’ होते. ते सत्ताधारी आघाडीतील एका घटकपक्षाचे सर्वोच्च नेते होते. त्यांचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्याशी उत्तम संबंध होते.

कृषी खात्याचा कारभार करताना शिवराज यांना शरद पवार यांच्याप्रमाणे मुक्त हस्त (फ्री हॅन्ड) मिळणार का, यावर त्यांचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात अमित शाह आणि नितीन गडकरी वगळता एकाही मंत्र्याचे स्वतंत्र अस्तित्व कधी दिसले नाही.

त्यामुळे शिवराज यांना वेगळा न्याय मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवराज आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध खूप मधूर आहेत, अशातला भाग नाही. मध्य प्रदेशमध्ये २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘लालकृष्ण अडवानी हे आमचे सर्वोच्च नेते आहेत’ असे सांगत शिवराज यांनी तेव्हा पंतप्रधानपदाचे नियोजित उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना दूर ठेवले होते.

शिवराज यांनी मोदींच्या नेतृत्वाला अप्रत्यक्षपणे आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु नंतर वाऱ्याची दिशा ओळखून त्यांनी मोदींशी जुळवून घेतले. काळाचा महिमा म्हणजे २०२३ ची मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक शिवराज यांच्याऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर लढवली गेली.

तिथे शिवराज यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड बहुमत मिळूनही त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात आले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शिवराज यांना राज्याचे राजकारण सोडून केंद्रात कृषिमंत्रीपद स्वीकारण्याची ऑफर दिली होती. परंतु तेव्हा या प्रस्तावाला नकार देणाऱ्या शिवराज यांना दहा वर्षानंतर ती ऑफर स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.

आज देशातील कृषी क्षेत्रासमोर समस्यांचा डोंगर आहे. शेतकरी आंदोलनापासून ते दीडपट हमीभाव, क्लायमेट चेंज, पायाभूत सुविधा, बाजार सुधारणा, शेती संशोधन, पीकविमा, दुष्काळ, शेतीसाठी सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक यासारख्या अनेक जटिल आणि गुंतागुंतीच्या आव्हानांना नवीन कृषिमंत्र्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. संरचनात्मक सुधारणा केल्याशिवाय शेती अरिष्टावर मार्ग निघणार नाही.

नवीन कृषिमंत्र्यांकडे काही जादूची कांडी नाही. यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे की, शेती हा दहा तोंडाचा राक्षस आहे. सहाव्यांदा खासदार झालेले आणि चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराज सिंह चौहान या राक्षसाशी कसा मुकाबला करतात आणि श्रीरामाचे भक्त असणारे व स्वतःला परमेश्वराच अंश मानणारे नरेंद्र मोदी त्यांना किती साथ देतात, यावर सगळी गणिते अवलंबून आहेत.

(लेखक ‘ॲग्रोवन डिजिटल’चे कन्टेन्ट चीफ आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)