Onion Market Update : कांदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण आहे दरवाढीचे. यंदा उत्पादन घटल्याने दर सरासरीपेक्षा काहीसे अधिक दिसतात. सध्या बाजारातील आवकही सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात कांद्याची टंचाई वाढून दरात मोठी तेजी येईल, असे आराखडे बांधले जात आहेत. वरकरणी या मांडणीला आधार दिसत असला तरी सरकारचे धोरण आणि शेतकरी, व्यापाऱ्यांची विक्री तसेच खरिपातील उत्पादन या घटकांवर बरेच काही अवलंबून असेल. पण यंदाचा हंगाम सरासरी भाव चांगला देऊन जाईल, असे वाटते.

बाजारातील आकड्यांवरून असे दिसते, की गेल्या चार-पाच वर्षातील सरासरीच्या तुलनेत यंदाच्या रब्बीत भाव अधिक होता. याचा अर्थ हा भाव शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत परवडला किंवा हा भाव शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे होता असे नाही. पण सुरुवातीच्या काळात बाजारात लेट खरीप आणि रब्बीची आवक होते. त्यामुळे आवक वाढून भाव पडतात. यंदाही सुरुवातीचे एक-दोन महिने हे पाहायला मिळाले. त्यातच सरकारने निर्यातबंदी लावली होती. त्यामुळे भाव कमी झाले होते. पण सरासरी भावपातळी वरची दिसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा काढला. आधी निर्यातबंदी आणि आता निर्यातीवर बंधने असूनही बाजारातील कमी आवकेमुळे सरासरी भाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक दिसतो.

सध्या कांदा बाजारावर सरकारही लक्ष ठेऊन आहे. तसेच बहुतांशी कांदा आता शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांकडे गेला, असे व्यापारी आणि शेतकरी सांगत आहेत. शेतकऱ्यांकडील चाळीतील कांदा सरासरीपेक्षा किमान ३० टक्क्यांनी कमी असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यातही जून संपला तरी बहुतांशी भागात सरासरी तापमान अधिक आहे. असेच प्रतिकूल वातावरण कायम राहिले तर चाळीतील कांदा खराब होऊ शकतो, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.

बाजारातील आवक कमी असल्याने सध्या कांद्याला सरासरी प्रति क्विंटल २ हजार ५०० ते ३ हजारांच्या दरम्यान आहे. बाजारातील कमाल भाव ३ हजार किंवा ३५०० रुपयांच्या दरम्यान काही भागात दिसतो. पण तो सरसकट नाही. कांद्याचा हा भाव पाहून गेल्या वर्षीच्या किंवा काही महिन्यांमधील भावाची तुलना करून मोठी भाववाढ झाल्याची मांडणी केली जाते. पण शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे अर्थकारण पाहिले तर हा भाव किमान काही महिने टिकणे आवश्यक आहे.

उत्पादन आणि भाववाढीची चर्चा

कांद्याचे भाव वाढले म्हणून अजून तरी ग्राहकांची ओरड होताना दिसत नाही. माध्यमांमध्येच चर्चा गरम झाली आहे. पण कांद्याच्या दरवाढीची चर्चा ही गेल्या काही आठवड्यांची किंवा महिन्यांची आणि फार तर गेल्या वर्षांच्या सरासरी भावाशी तुलना करून केली जाते. मुळात जेव्हा एखाद्या वस्तूचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतात आणि हा भाव काही कारणांनी उत्पादन खर्चापेक्षा वाढतो, तेव्हा त्या वस्तूमुळे महागाई वाढली, ही चर्चा चुकीची ठरते. गेले वर्षभर कमी पाऊस, वाढलेली उष्णता, पाणीटंचाई यामुळे कांदा उत्पादन घटले. त्यामुळे प्रति किलो उत्पादन खर्च वाढला. शेतकऱ्यांनी सांगितले, की कांदा लागवडीपासून ते बाजारात नेऊन विक्रीपर्यंत यंदा किमान १५ ते १६ रुपयांचा खर्च आला. बाजाराचा विचार करता मागील वर्षभरात खूप कमी वेळा या पातळीवर भाव मिळाला.

कांदा उत्पादन घटीविषयी सरकार आणि बाजार यांचे वेगळे आकडे आहेत. सरकारच्या मते, रब्बीतील कांदा उत्पादन १८ टक्क्यांनी कमी झाले. गेल्या वर्षी २३६ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा ते १९३ लाख टनांवर स्थिरावले. पण रब्बीचे उत्पादन जवळपास ३० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे व्यापारी आणि शेतकरी सांगत आहेत. हा आकडा गृहीत धरला तर उत्पादन १६५ लाख टनांच्या दरम्यान राहिले.

वर्षभरातील एकूण कांदा पुरवठ्यात ढोबळमानाने खरिपातील उत्पादनाचा वाटा ३० टक्के, तर रब्बीतील उत्पादनाचा वाटा ७० टक्के मानला जातो. रब्बीतील कांदा जवळपास नोव्हेंबरपर्यंत बाजार धरून असतो. पण रब्बीतील उत्पादनच घटल्याने बाजारात सध्या पुरवठ्याविषयी चर्चा सुरू आहेत.

निर्यात आणि पुरवठा

बाजारात सध्या कांदा पुरवठा निश्‍चितच सरासरीपेक्षा कमी आहे पण निर्यात कमी झाल्याने उत्पादनात ज्या प्रमाणात घट झाली त्याच प्रमाणात देशातील कांदा पुरवठा कमी आहे, असे आपण म्हणू शकत नाही, असे व्यापारी आणि निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. ऐन रब्बीच्या कांदा आवकेच्या काळात निर्यातबंदी असल्याने कांदा कमी प्रमाणात बाहेर गेला. दरवर्षी याच काळात जास्त निर्यात होत असते. त्यामुळे सध्यातरी कांद्याची अभूतपूर्व टंचाई भासेल, असे चित्र दिसत नाही. पण खरिपातील लागवडी उशिरा झाल्या किंवा कमी झाल्या, नुकसान झाले तर मात्र चित्र वेगळे दिसू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

नाफेडची भूमिका

सरकारने यंदा ५ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले. मुळात नाफेडची खरेदी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कधी ठरलीच नाही, असेच म्हणावे लागेल. सरकारची खरेदी एरवी मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान सुरू व्हायची. पण यंदा लोकसभा निवडणुकीमुळे उशीर झाला. उत्पादन घटीमुळे बाजारातील आवक कमी होऊन कांदा भाव वाढल्यानंतर सरकार खरेदीत उतरले. त्यामुळे सरकारी खरेदीला गती नाही. आतापर्यंत ८० हजार टनांच्या दरम्यान खरेदी झाल्याचे सांगितले जाते. कांद्याचे भाव पडल्यानंतर सरकार नाफेडची खरेदी हा एकमेव तोडगा असल्याचे भासवते. पण नाफेडचा शेतकऱ्यांना फायदा तर होत नाही, उलट तोटाच होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. भाव कमी असताना नाफेड बाजारात उतरून खरेदी करत नाही. पण भाव वाढले की थेट बाजारात उतरून विक्री करते आणि भाव पाडते. यंदाही पुढच्या काळात कांदा टंचाई आणि भाववाढ दिसत असल्याने नाफेड खरेदी करत आहे. माल कमी असला तरी नाफेड बाजार नियंत्रित करू शकते याचा अनुभव यापूर्वीही आला आहे.

तेजी आणि बाजारातील खेळी

देशात यंदा सणासुदीच्या काळात कांदा टंचाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच खरिपातील कांदा उत्पादनाविषयी आताच निश्‍चित सांगता येत नाही. पण यंदा मागच्या काही महिन्यांत मिळालेला भाव आणि भविष्यात दिसणारी टंचाई लक्षात घेऊन लागवडी वाढण्याची शक्यता आहे. पण तरीही सध्याचे पाऊसमान आणि पाणीटंचाई लक्षात घेता उत्पादनवाढीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे कांद्याचा बाजार सरासरीपेक्षा चांगला राहण्याचा अंदाज आहे. पण बाजारात कांद्याने ३५ ते ४० रुपयांचा टप्पा पार केला आणि किरकोळ बाजारात कांदा ६० रुपयांच्या पुढे गेला तर सरकार बाजारात हस्तक्षेप करू शकते. नाफेडची खरेदी कमी झाली तरी आहे तो माल विकून, व्यापाऱ्यांवर दबाव, थेट विक्री करून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे कांदा भावात मोठी तेजी आली तरी तिचे आयुष्य कमी राहील, असा बाजारातील अभ्यासकांचा अंदाज आहे.

विशेष म्हणजे कांदा नेमका किती शिल्लक आहे, याचा अचूक अंदाज बांधणे खूपच कठीण असते. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या चाळीत किती कांदा आहे, हे तपासण्याची कुठलीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सरकारनेही कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे अंदाज बांधून निर्यातबंदी केली होती. पण प्रत्यक्षात बाजारात भरपूर कांदा आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली.

ही सगळी परिस्थिती आणि अनुभव विचारात घेऊन शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने दिवाळीपर्यंत माल पुरेल, असे विक्रीचे नियोजन केल्यास फायदेशीर ठरू शकते. अनेकदा शेतकऱ्यांनी माल विकावा यासाठी एखादा दिवस भाव वाढवला जातो, जास्त भावाच्या पावत्या किंवा चर्चा पसरविल्या जातात. बाजारात वातावरणनिर्मिती करून शेतकऱ्यांना गंडवले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भविष्यातील कांदा पुरवठ्याचे गणित लक्षात घेऊन टार्गेटनुसार विक्रीवर लक्ष द्यावे, असेही अभ्यासकांचे मत आहे.