कौस्तुभ दिवेगावकर

या उपक्रमाची रचना खालीलप्रमाणे होती

गावाच्या नकाशावर नमूद केलेल्या शेत रस्त्यांचा मामलतदार कोर्ट कायदा १९०६च्या (बॉम्बे प्रेसिडेन्सी) कलम ५ अंतर्गत विचार करण्यात आला.

ज्या ठिकाणी शेतात जाण्यासाठी रस्ता गाव नकाशावर नाही अशा ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये सरबांधावरून रस्त्यांची तरतूद वापरली गेली. नवीन शेतरस्ते तयार करण्यासाठी ही तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेताच्या हद्दीपासून (बंद) रस्ता कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतातून जात असल्यास रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

लोकसहभागातून रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यावर भर दिला.

जेथे कोणतीही तडजोड होत नाही तेथे प्रकरणानुसार, मामलतदार कोर्ट कायदा १९०६ मधील कलम ५ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १४३ याचा काटेकोरपणे वापर करण्यात आला.

शेतातील रस्ते मोकळे करण्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारीनिहाय टार्गेट देण्यात आले.

गावपातळीवरील महसूल विभागाकडे अतिक्रमणे काढण्यासाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. कागदावर केलेला पंचनामा तहसीलदाराकडून, व्हाया उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्याकडे यायचा. त्यानंतर तक्रार अर्ज निकाली काढला जाई. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अतिक्रमण सुरूच राहिल्याने शेतकऱ्यांचे हाल व्हायचे. हे प्रशासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे लोकसहभागातून रस्ते बांधण्यावर भर दिला.

सार्वजनिक योगदानातून जेसीबी वापरून रस्ते तयार झाले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना खड्डे खोदण्यात आले आणि रस्त्याच्या मधोमध माती टाकून दर्जेदार कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला. महसूल पथकांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आणि शेताच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांचे समुपदेशन केले. शेतकऱ्यांमध्ये परस्पर सामंजस्य न झाल्यास अर्धन्यायिक सुनावणी घेण्यात आली. महसूल कायद्यांबाबत आम्ही लोकांना जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला.

या अतिक्रमणांचा प्रश्‍न निजामाच्या महसुली प्रशासनाच्या अव्यवस्थेतून आला आहे, हेही माझ्या लक्षात आले. उस्मानाबाद जिल्हा हा हैदराबाद संस्थानाचा एक भाग होता. सरंजामी प्रवृत्ती असलेल्या राज्याचा येथील महसूल प्रशासनावर वाईट परिणाम झाला.

जिल्ह्यातील एकूण जमिनीपैकी ४० टक्के जमीन (हैदराबाद निजाम राज्यातही) ही इनाम, जहागीर, पायगाह, सर्फ-ए-खास या वर्गवारीत मोडत असे. अनेक ठिकाणी संपूर्ण गावे जहागीर गावे असायची. या जमिनी जहागीरदार / सरंजामदारांच्या मालकीच्या होत्या. जहागीर, पायगाह, सर्फेखास जमिनीवरील महसूल संकलन आणि महसूल प्रशासन हे सरंजामदार किंवा त्याच्या प्रतिनिधींद्वारे केले जात असे. उर्वरित ६० टक्के जमीन ही खालसा जमीन असायची; जिथे रयतवारी महसूल प्रशासन होते.

त्यामुळे १८७० मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वेक्षण आणि सेटलमेंटचे काम सुरू झाले असले तरी गावाच्या नकाशांमध्ये काही प्रमुख त्रुटी आहेत. जी गावे इनाम/जहागीर जमीन होती त्यांचे सर्वेक्षण बाह्य हद्दीतून करण्यात आले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जहागीर जमिनी असलेल्या गावांचे शेत रस्ते, शिवरस्ते (दोन गावांना जोडणारे) नकाशांमध्ये दिसत नव्हते.

अशा प्रकरणांमध्ये शेतकरी मामलतदार न्यायालय अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ मध्ये अर्ज करत असत, परंतु त्यांना दिलासा मिळत नव्हता. कारण गावाच्या नकाशे आणि नोंदींमध्ये प्रथागत शेत रस्त्यांचा वहिवाटीचा पुरावा नमूद केलेला नसायचा. त्यामुळे वाहिवाटीने रस्ता वापरला जात असला, तरी कागदोपत्री काहीच नोंद नसायची.

अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत अर्जांचा विचार केला. शेतकऱ्यांना नवीन शेतरस्ते देण्यासाठी हा मार्ग आहे. केवळ योग्य कायद्यांचा वापर केल्याने महसूल विभागांच्या कायदेशीर सेवा वितरणावर चांगला परिणाम झाला.

शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या योजनेला व्यवहार्य आणि ठोस स्वरूप देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित घटकांशी वारंवार चर्चा व विचारविनिमय केला. गावस्तरावरील शेतकरी, सरपंच, तंटा निवारण समित्या, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, कोतवाल यांना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सोबत घेतले. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार या मोहिमेचे स्वरूप वेळोवेळी सुधारले गेले. आणि खऱ्या अर्थाने अतिक्रमणमुक्तीची योजना ही लोकचळवळ बनली.

प्रत्येक तालुक्यात दर महिन्याला ‘विशेष शेतरस्ते अदालत’ घेण्यात आली. त्यात सर्व तक्रारी, अर्ज घेतले जायचे. सर्वांची यादी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचवली जायची. आवश्यकतेनुसार सुनावणी, जागेची तपासणी केली जाई. खटले निकाली निघाल्यानंतर गाव नमुन्यातील नोंदी त्यानुसार अद्ययावत केल्या जात.