शेखर गायकवाड

शेती संबंधीचे कर्ज, त्यावर अवलंबून असणारे लोक आणि त्या सर्वांची आर्थिक गरज व कर्जपुरवठा याबाबत गेल्या १०० वर्षांत बराच बदल झालेला दिसतो. शेती व्यवसायात अनिश्चितता असल्यामुळे इतर कर्जाच्या तुलनेत शेतीचे कर्ज महाग दराने का असते, याचे कारण समजते. आजही भारतातील अनेक भागांमध्ये गरजेनुसार कर्जाचा व्याजदर दरसाल दर शेकडा २० ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तसुद्धा आढळतो.

१९५१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank Of India) नेमलेल्या ग्रामीण कर्ज पाहणी समितीने सर्वप्रथम शेती व्यवसाय करणाऱ्यांना कुठून किती कर्ज मिळते, याचा औपचारिक अभ्यास केला. त्यामध्ये शेतकऱ्याला लागणाऱ्या एकूण कर्जापैकी सर्वाधिक ४४.८ टक्के कर्ज धंदेवाईक सावकारांनी, २४.९ टक्के कर्ज शेती व्यावसायिक सावकारांनी, १४.२ टक्के कर्ज नातेवाइकांनी, ३.१ टक्के कर्ज सहकारी संस्थांनी आणि ३.३ टक्के कर्ज सरकारने दिल्याचे नमूद केले आहे.

आपले पूर्वज हे दुसऱ्याचे उधारीने घेतलेले पैसे आपण कधी एकदा फेडतो अशा तळमळीनेच जगत असत. आता हजारो वर्षांनंतर कर्ज कसे बुडवता येईल, हा विचार नेमका कधी उगम पावला हे सांगणे अवघड आहे. वैदिक काळात (Vaidic Period) ऋण फेडण्याचा संबंध जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्याशी जोडला गेला.

वैदिक काळात कर्जाच्या दस्तऐवजाला ऋणपत्र किंवा ऋणलेखे असे म्हणत. सेठ, सावकार, महाजन, चेट्टी हे कर्ज देण्याचे काम करत. कौटील्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये ऋणपत्र, ऋणपन्ना किंवा ऋणालेख या वेगवेगळ्या कर्जाच्या दस्ताऐवजांचा उल्लेख आला आहे. त्यानंतर ‘आदेश’ म्हणजे अमुक माणसाला एवढी रक्कम द्यावी असा आदेश देणारा दस्तऐवज वापरात आला. स्वतःची जमीन करणारा शेतकरी, दुसऱ्याची जमीन करणारी कुळे, शेतमजूर, भूमिहीन मजूर असे वेगवेगळ्या नावाने असलेल्या सगळ्यांना पैशाची गरज लागत असे.

शेतसारा वाढत गेल्यामुळे व जमिनीचा कर १/६ वरून १/४ (चौथाई) केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा वाढत गेला. कितीही विचित्र वाटले तरी प्राचीन रोममध्ये ‘मंदिर’ हीच जगातील पहिली बँक होती. मंदिरात सोने, चांदी, रत्ने, मानके सुरक्षित ठेवले जात असे. गरजूंना जमीन, गायी खरेदीसाठी कर्जदेखील मिळायचे. शंभर वर्षांपूर्वी बँका व सरकार अशा संस्थांद्वारे केवळ ७.५ टक्के एवढे कर्ज मिळत होते. ब्रिटिश काळात १८८३ मध्ये लँड इम्प्रूव्हमेंट लोन ॲक्ट व १८८४ ॲग्रिकल्चरिस्ट लोन्स ॲक्ट हे दोन महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. महसूल खात्यामार्फत शेतजमीन तगाई कर्ज देण्याची सुरुवात करण्यात आली. तगाई न भरल्यामुळे अनेक लोकांच्या जमिनी १९२० ते १९५० च्या काळात सरकार जमा झाल्या. १८५० ते १९०० पर्यंत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या या असंतोषामुळे दंगे सुरू झाले.

१८७१ ते १८७५ या काळात पुणे येथील शिरूर तालुक्यातील करडे या गावच्या लोकांनी शेतकऱ्यांच्या वर लावलेल्या अवाजवी कर्जामुळे व चक्रवाढ व्याजामुळे घोडनदीमध्ये राहणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर आक्रमण करून घरात घुसून व्यापाऱ्यांना मारहाण केली व शेती कर्जाच्या (Crop Loan) पावत्यांची जाळपोळ केली. या शेतकऱ्यांचे आधुनिक काळातील ते पहिले बंड मानले गेले. त्यानंतर चंपारण्य, बार्डोली अशा अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या प्रश्नाभोवती लढे उभारले गेले. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाची भर पडली.

अखिल भारतीय किसान परिषदेने, १९३६ साली स्थापना केल्यानंतर प्रा. एन.जी. रंगा (N.G.Ranga) यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या विषयासंबंधी संघटित प्रयत्न सुरू केले. याचा परिणाम जमीनदार वर्गा विरुद्ध व गैरहजर जमीन मालकांविरुद्ध असंतोषाची भावना वाढीला लागली व त्यातूनच ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार जमीनदारी नष्ट करण्याच्या दृष्टीने पावले पडली.

अतिवृष्टी, अवर्षण, नद्यांचे पूर, पिकांवरचे रोग, नियमाने येणारा दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्याने काहीही ठरविले तरी वेळेवर व्याजासह कर्जाची परतफेड, उत्पन्न व कुटुंबाचा खर्च यांच्यामधील मेळ फारसा काही जमला नाही. गरिबांचे शोषण हे मुख्यतः सावकारांनी केले. दिलेले कर्ज त्याच कामासाठी न वापरल्यामुळे शेती कर्जाची परतफेड होत नाही, असाही तज्ज्ञांचा अभिप्राय आहे.

दैनंदिन व्यवहारामध्ये शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या कित्येक गोष्टी ‘कर्ज’ या व्याख्येमध्ये बसत नाहीत. मुलीच्या लग्नात केलेला मांडवाचा खर्च आणि जावयाला घेऊन दिलेली सोन्याची अंगठी हे ‘कर्ज’ या व्याख्येत बसविणे कधीच शक्य झाले नाही. त्यासाठी आर्थिक खर्च मात्र शेतकऱ्याला होत राहिला. साहजिकच पूर्वीच्या काळात ‘ऋण काढून सण साजरा करणे’ अशी म्हण पडली.

१०६९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्यंकटेय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय क्रेडिट कौन्सिलने कृषी कर्जाला प्राधान्य देण्यास सांगितले. आता रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार अल्प मुदत कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज, दीर्घ मुदत कर्ज, शेतीविषयक कामासाठी दिले जातात. १९९३ ला किसान क्रेडीट कार्ड सुरू झाले. उजनी धरणात जमीन गेलेल्या एका जमीन मालकाने जमिनीचा मोबदला घेऊन आणि जुना सातबारा जोडून सात लाख रुपये कर्ज त्या जमिनीवर काढल्याची घटना मला माहीत आहे.

बँकेचे साहेब जेव्हा वसुलीसाठी गेले तेव्हा त्याच्या चुलत भावाने, ‘‘साहेब, धरणाच्या मध्ये पाण्याखाली ५० फूट खोलीवर ती बुडालेली जमीन आहे. तुम्ही काही वसुलीच्या भानगडीत पडू नका! तुम्हाला आता जमीन सापडणार नाही’’, असा सल्ला दिला होता. जमिनीचे रेकॉर्ड आता अद्ययावत झाल्यावर आणि त्यावर भूआधार क्रमांक आल्यानंतर अशा लेाकांचे कसे होणार?