Jalgaon News : शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांच्या लाभासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’वर अर्ज अपलोड केले आहेत. परंतु या पोर्टलवर योजनेसंबंधीची कागदपत्रे अपलोड होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाहक वणवण होत आहे.

सध्या अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज यामुळे प्रलंबित आहेत. राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत १०० पेक्षा अधिक कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’वर अर्ज सादर करावे लागतात. यात अर्ज सादर केल्यानंतर अपलोडसंबंधी संदेश अर्जदारास आल्यानंतर पोर्टलवर ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्यावेळी ओटीपी येतो. परंतु कागदपत्रे मात्र अपलोड होत नाहीत. यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.

कागदपत्रे अपलोड झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही होऊ शकत नाही. तसेच आपला योजनेतील सहभाग कायम आहे की नाही, हेदेखील या तांत्रिक समस्येनंतर स्पष्ट होत नाही. यामुळे शेतकरी कृषी विभागात विचारणा करण्यासाठी जातात. परंतु कृषी विभागातील मंडळी मात्र हे पोर्टल आपल्या अंतर्गत नाही.

त्यात दुरुस्ती, तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची कार्यवाही पुण्यातून केली जाते, असे सांगते. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पर्यायच नाहीत. या प्रकारामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सूक्ष्मसिंचन व इतर बाबींचे अर्ज प्रलंबित आहेत. जळगाव जिल्ह्यात या प्रलंबित अर्जांची संख्या २० हजारांवर असल्याची माहिती आहे.

पूर्वसंमतीसाठी महिनोमहिने प्रतीक्षा

कृषी योजनांसाठी अनेकांनी अर्ज सादर केले आहेत. परंतु पूर्वसंमतीसाठी अनेक शेतकरी दोन ते तीन महिने प्रतीक्षा करीत आहेत. यात सर्वाधिक संख्या सूक्ष्मसिंचनासंबधीच्या अर्जदारांची आहे.

या तांत्रिक अडचणी व दोष दूर करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा तालुका कृषी विभागात स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची गरज आहे, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. कारण कृषी विभागातील स्थानिक अधिकारी पुण्यातील वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवून नामानिराळे होतात.