Bidri Sugar : बिद्री साखर कारखान्याच्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पावर पुणे विभागाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने रात्रीची तपासणी करुन परवाना रद्दच्या केलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याबाबत काल(ता. ०९) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी. पी. कुलाबावाला व फिर्दोश पुणीवाला यांनी निर्णय दिला.

या निर्णयाने सत्ताधारी अध्यक्ष, माजी आमदार के. पी. पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बिद्री साखर कारखान्याने उपपदार्थ निर्मितीचा डिस्टीलरी प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पावर २१ जून रोजी रात्री राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभागाच्या पथकाने कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची रात्रीची अनुशंगिक तपासणी केली होती. या तपासणीत काही त्रूटी असल्याचे कारण पुढे करुन प्रकल्प सील केला होता. तसेच प्रकल्पाचा उत्पादन परवानाही निलंबीत केला होता.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली कारवाई चुकीची असल्याचे सांगत कारखाना प्रशासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सहा वेळा सुनावणी झाली त्यामध्ये कारखाना व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोघांच्याही बाजू समजावून घेण्यात आल्या.

कारखान्याच्या बाजूचा विचार करुन न्यायालयाने झालेल्या सुनावणीत डिस्टिलरी प्रकल्पावर झालेली कारवाई स्थगित केली आहे. कारखान्याच्या वतीने ॲड. डी. बी. सावंत व ॲड. विनायक साळोखे यांनी तर सरकारच्या वतीने ॲड. श्रीमती एस. डी. व्यास यांनी काम पाहिले.

याबाबत बिद्री कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील म्हणाले, बिद्री साखर कारखाना हा ६८ हजार सभासदांचा तसेच ऊस उत्पादकांचा आहे. हा कारखाना राधानगरी-भुदरगड, कागल व करवीर तालूक्यातील लाखो शेतकऱ्यांची मातृसंस्था आहे. त्यामुळे या कारखान्यावर झालेली कारवाई चिंताजनक होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने कारखान्याची योग्य बाजू समजावून घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला आहे. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास असून न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.