अतिश साळुंके

आधीच्या काळात डॉक्टर हे घरातील सदस्य वाटत होते, अपॉइंटमेंट घेऊन दवाखान्यात डॉक्टरांना भेटायची गरज नव्हती.

कित्येकदा डॉक्टर स्वतः घरी येउन वातावरणातील बदल, साथीचे आजार येण्याआधीच घरातील व्यक्तींना कशाची ॲलर्जी आहे हे माहीत असल्याने स्वतःकडील औषध गोळ्या देऊन त्यानुसार पथ्य समजावून सांगत. यात कुठेही पैशाचा हव्यास नसायचा, कित्येकदा औषध उपचार न करता नुसत्या संभाषणाने सुद्धा आजार बरा होत असे.

वैद्यकीय डॉक्टर

आताच्या काही वैद्यकीय डॉक्टरांना बघितले, की ‘रुग्ण सेवा हीच ईश्‍वर सेवा न मानता भित्यापोटी ब्रह्मराक्षस दाखवून निरोगी माणसाला सुद्धा लुटायचं कसं’ याचा अभ्यासक्रम यांनी पूर्ण केला की काय, असा प्रश्‍न पडतो.

नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे सर्वच डॉक्टर या कक्षेत येत नाहीत. परंतु शिक्षणावरती करोडो रुपये खर्च केल्यानंतर ते वसूल करण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत स्वतःचे कमिशन घेतले जाते.

याची सुरुवात औषध दुकाने, औषध कंपन्यांची औषधे प्रीस्क्रिप्शन वरती लिहिणे, पॅथॉलॉजी लॅबमधून पैसे कमविण्यासाठी अनावश्यक तपासण्या, दुसऱ्या वैद्यकीय डॉक्टरांशी संगनमत करून सेकंड ओपिनियन अथवा चेक अप या नावावरती कट प्रॅक्टिस, तसेच रुग्णाला लवकर फरक पडावा यासाठी प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक) औषधे आणि स्टिरॉइडची मात्रा असलेली औषधे त्यांच्या दुष्परिणामाचा विचार न करता देण्यात येतात.

सध्या आरोग्य सेवेचे व्यावसायिकीकरण झाल्यामुळे रुग्णाला कमावण्याचे साधन म्हणून बघितले जात आहे. रुग्णाला कशाची ॲलर्जी आहे हे न विचारता, त्याचे काम, व्यवसाय, प्रोफाइल याची चौकशी करून त्याच्या आर्थिक परिस्थिती प्रमाणे त्याच्यावरती उपचार केले जातात.

ही शोकांतिका आहे. रुग्णाला काम, धंदा, व्यवसाय यांसारख्या आर्थिक तराजूत तोलले जात आहे. अशा वृत्तीमुळे आर्थिक विषमतेचा परिणाम रुग्णांच्या उपचारावरती होत आहे. यामुळे रुग्ण हक्क कायदा यावर गदा येत असून, या व्यावसायिकरणाची खरी सुरुवात ही नफेखोर वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीतून झाली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली

राज्यात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक संलग्नित ४७ शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय (एमबीबीएस) महाविद्यालये असून, या वैद्यकीय विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम, परीक्षा व चाचणी परीक्षा, पदव्या, प्रमाणपत्र यावर संपूर्ण नियंत्रण महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे आहे.

याउलट राज्यातील नऊ स्वायत्त वैद्यकीय विद्यापीठे (डीम युनिव्हर्सिटी) या स्वतःचा अभ्यासक्रम, स्वतःची शिक्षणपद्धती आणि विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा व चाचणी परीक्षा घेऊन स्वतःच्या पदव्या किंवा प्रमाणपत्रे देऊ शकतात.

वैद्यकीय विद्यापीठे मॅनेजमेंट कोटा या नावाखाली मेरीटला बगल देऊन केवळ आर्थिक निकष लावून विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देतात. काही स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये तर प्रवेश ते पदवीपर्यंतचे पूर्ण पॅकेज सुरुवातीलाच दिले जाते.

या पूर्ण अभ्यासक्रमाच्या पॅकेजचा दर एक ते दोन कोटी असून, अर्थातच येथे प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हे श्रीमंत उद्योगपती खानदानातीलच असतात. स्वायत्त विद्यापीठे सुरुवातीलाच या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतची हमी देतात.

त्यामुळे त्यांना नापास करायचा प्रश्‍नच येत नाही, जर का अशा स्वायत्त महाविद्यालयांतील मॅनेजमेंट कोट्यातील विद्यार्थ्यांचा रिपोर्ट पाहिला आणि तो जर तपासला तर असे निदर्शनास येईल ही मंडळी केवळ वैद्यकीय पदवी मिळावी यासाठी अशा विद्यापीठात प्रवेश घेत असतात.

भविष्यात त्यांना रुग्ण सेवा न करता फक्त स्वतःच्या नावावर मोठमोठे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यांचा विस्तार करायचा असतो. जर अशा वैद्यकीय पदव्यांचा व्यापार झाला तर भविष्यात कुशल, निष्णात सर्जन डॉक्टरांचा वानवा पडू शकतो, याची नोंद शासनाने घ्यावी.

पॅथॉलॉजी लॅबचा कारभार

पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा लॅब याची नोंदणी एमएमसी (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल) अंतर्गत केली जाते. याव्यतिरिक्त कुठलीही शासकीय नियमावली अस्तित्वात नसल्याने पॅथॉलॉजी लॅबची संख्या आणि गैरकारभार यावर म्हणावे तसे नियंत्रण नाही.

पॅथॉलॉजीचे कुठलेही सखोल ज्ञान नसताना जसे वैद्यकीय शाखेमधील पॅथॉलॉजी विषयातील दोन वर्षांची डीसीपी अथवा डीपीबी याची पदवी नसताना, केवळ बारावी अथवा कोणत्याही शाखेची पदवी, सीएमएलटी, डीएमएलटी झालेली मंडळी सरसकट एमडी पॅथॉलॉजिस्टला कन्सल्टिंग दाखवून आपली लॅब सुरू करतात.

रुग्णांचे रक्त, लघवी नमुन्यांचे रिपोर्टस् संबंधित कन्सल्टिंग एमडी पॅथॉलॉजिस्टला न दाखवता तो रिपोर्ट केवळ पॅथॉलॉजिस्टची साक्षांकित (डिजिटल) सही छापून नागरिकांना दिले जातात. यामध्ये कित्येकदा नमुने व्यवस्थित पद्धतीने न हाताळता अथवा रीतसर तपासणी न करता अहवाल काढले जातात.

बऱ्याचदा चुकीचे निदानसुद्धा केले जाते. वरून या मोबदल्यात भरमसाट फी आकारली जाते. यामध्ये प्रत्येकाचा हिस्सा ठरलेला असतो. कन्सल्टिंग पॅथॉलॉजिस्ट आणि रुग्णाला पाठविणाऱ्या डॉक्टरला मिळून ६० टक्के आणि उर्वरित ४० टक्के लॅब चालविणाऱ्याला असे अलिखित ठरलेले असते.

यामुळे कित्येकदा डॉक्टर अनावश्यक असलेल्या तपासण्यासुद्धा केवळ पैशाच्या अमीषापोटी रुग्णाला करावयास सांगतात आणि लॅब वाले कित्येकदा अशा डमी चाचण्यांचे परीक्षण न करताच मोघम रिपोर्ट काढून रुग्णाला देतात.

या गोरखधंद्यात नागरिकांच्या आर्थिक लुटी सोबतच आरोग्याशी खेळ होतो. अशा कमिशन पोटी चालणाऱ्या आणि माणसांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या दलालांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.

औषध दुकाने

अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य, ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट १९४० अंतर्गत औषध दुकाने यांची नोंदणी करण्यात येते. औषध दुकानातील जबाबदार व्यक्ती ही औषधनिर्माण शास्त्र विषयात (डी फार्म) पदवीधर असण्यासोबतच औषधशास्त्र परिषद मुंबई येथे नोंदणीकृत पाहिजे.

परंतु सर्रास ड्रग लायसन होल्डर एक, आत औषध दुकानांमध्ये औषध देणारा दुसराच, हा व्यक्ती बारावी उत्तीर्ण झालेला पण नसतो आणि मेडिकल स्टोअर्सचा मालक तिसराच असतो. कायद्याने औषध दुकानातून औषध देणारा हा फार्मसी विभागातून पदवीधर असणे गरजेचे आहे, तसेच प्रीस्क्रिप्शन शिवाय औषधे देऊ नये असे नियम असले तरी या नियमांना सर्रास तिलांजली दिली जाते.

यासोबतच युवा पिढी नशा करण्यासाठी कफ सिरप, मानसोपचारास लागणारी औषधे याशिवाय हेरॉइन, गांजा, चरस, स्मैक, ब्रफोमाईन गोळ्या, ट्रामेडॉ, हश ऑइल, एक्स्टसी पिल्स, अफू, पॉपी हस्क याचे सेवन करत आहेत.

वेळीच यामध्ये सीबीआय, नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आणि राज्य पोलिस या यंत्रणांनी लक्ष घालून हे अमली पदार्थ ब्लॅक मार्केटमधून युवकांपर्यंत कसे पोहोचतात, याचा शोध घेतला पाहिजे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)